मुंबई | नगर सह्याद्री
महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती चालणार नाही. शेजारच्या गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची नाही, मग आपल्याकडेच का? शाळेत हिंदी शिकवली तर मनसे स्टाईल उत्तर दिले जाईल. सरकाररला हे आव्हान वाटत असेल तर त्यांनी तसं समजावे, असा इशारा राज ठाकरेंनी दिला. महाराष्ट्रातील प्रत्येकाने हिंदी सक्तीला विरोध करायला हवा, आज आवाज उठवला नाही, तर उद्या सर्व हिंदीकरण होईल, असे राज ठाकरे म्हणाले. महाराष्ट्रातील प्रत्येक स्थानिक पक्षांनी हिंदी सक्तीला विरोध करावा, असेही आवाहन राज ठाकरेंनी केले.
हिंदी सक्तीची सरकारचे धोरण नेमकं काय आहे, ते समजत नाही. राज्य सरकार हिंदी सक्ती का लादतेय? सरकारावर कुणाचा दबाव आहे. यामागे आयएएस लॉबी आहे का? महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीची चालणार नाही. सरकारच्या छुप्या हेतूला कुणीही बळी पडू नका. मुख्याध्यापकांनी सरकारचे मनसुबे उधळून लावावेत. महाराष्ट्रातील प्रत्येकाने कठोर शब्दात बोलले पाहिजे, असे राज ठाकरे म्हणाले.
सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करण्याचा डाव आहे. पुस्तक छापाई सुरू आहे, याचा अर्थ हिंदी लादणार आहेत. हिंदी भाषा शिकवली जाणार नाही, याचा आदेश काढा, असे राज ठाकरे म्हणाले. महाराष्ट्रातील प्रत्येकाने हिंदी सक्तीच्या आदेशाला विरोध करायला हवा. शाळा हिंदी कसं शिकवात, हेच बघूयात. सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर ते आव्हानच समजावे. मोदी केंद्रात असताना गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची नाही. मग महाराष्ट्रातच हे धोरण का राबवले जातेय. याला सर्वांनी विरोध दर्शवला पाहिजे, असेही राज ठाकरे म्हणाले.
राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत हिंदी भाषेच्या सक्तीला आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकारने शाळेत हिंदी सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत दोन पत्रकं सरकारला पाठवल्याचे त्यांनी सांगितलं. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती सक्तीची करून देणार नाही. राज्याचे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचा विषय आहे. पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची केली तर मनसे खपवून घेणार नाही. जर हिंदी लादणार असाल तर संघर्ष अटळ आहे, असे राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रकात म्हटले आहे. आज भाषा सक्ती करत आहात, उद्या इतर गोष्टींची सक्ती केली जाईल, असेही राज ठाकरे म्हणाले.
सहावी पासून हिंदी असताना पहिलीपासून हिंदी सक्ती का?
आज तिसरे पत्र पाठवले जाणार आहे. राज्यातील शाळेतील प्रत्येक मुख्याध्यापकांना राज ठाकरेंकडून पत्र पाठवले जाणार आहे. त्याबाबतचा मजकूर त्यांनी पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवला. एप्रिल महिन्यापासून शालेय शिक्षण विभागाचा गोंधळ आहे. हिंदी सक्तीची करण्याला मनसेचा विरोध असेल. हिंदी भाषेच्या सक्तीचा विषयच येत नाही. ती राज्य भाषा आहे. तामिळनाडू, केरळ, मध्य प्रदेशपासून कोणत्याही राज्यात हिंदी सक्तीची नाही. सहावी पासून हिंदी असताना पहिलीपासून हिंदी सक्तीची का केली जातेय? यामध्ये केंद्राचा कोणताही विषय येत नाही. नेमकं काय राजकारण सुरू आहे, हे समजत नाही, असे राज ठाकरे म्हणाले.
जीआरमध्ये अनिवार्य शब्द कुठे आहे? हिंदीच्या सक्तीवरून दादा भुसे यांचा विरोधकांना सवाल
राज्यात इयत्ता पहिलीपासूनच भाषिक मावशी हिंदी शिकवण्यासंदर्भात सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला होता. तर अनेक सामाजिक संघटनांनी, जनतेने सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय कुणाला खूष करण्यासाठी घेतला असा सवाल सरकारला विचारण्यात येत होता. त्यानंतर काल रात्री उशीरा सरकारने याविषयी शुद्धीपत्र काढले. आज शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जरा वेगळीच भूमिका मांडली. त्यांनी हिंदीची सक्ती कुठं केली असा उलट सवाल विरोधकांना केला. मंत्री दादा भुसे यांनी, नवीन शासन निर्णय आला त्यात अनिवार्य शब्द कुठे आहे असा सवाल विरोधकांना विचारला आहे. पहिली गोष्ट सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी बंधनकारक आहे. इंग्रजी असेल किंवा इतर माध्यमांच्या शाळा असतील त्यांना मराठी बंधनकारक आहे.इयत्ता ५ वी पासून गेल्या काही वर्षात हिंदी हा विषय आहे. काही भाषिक शाळा आहे, त्यांची भाषा मराठी आणि तिसरी भाषा हिंदी काही वर्षांपासून असं शिकवलं जातंय, असे भुसे म्हणाले.
पहिलीपासून तीन भाषा शिकण्याच्या सक्तीबाबत फडणवीसांचं स्पष्टीकरण
राज्याच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार सर्व शाळांमधील मुलांना पहिलीपासून तीन भाषा शिकणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. तत्पूर्वी हिंदी भाषा शिकणं अनिवार्य केलं होतं. यावरून मोठा वाद चालू आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले, “आपण सुरुवातीला हिंदी भाषा शिकणं अनिवार्य केलं होतं. मात्र, आता आम्ही हिंदी भाषेला पर्याय दिले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आधी आपण हिंदी भाषा शिकणं अनिवार्य केलं होतं. मात्र काल (मंगळवार, १७ जून) आम्ही याबाबत एक अधिसूचना काढून हिंदीची अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता आपण असं म्हटलं आहे की कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्ही शिकू शकता. तीन भाषांचं सूत्र नव्या शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये मातृभाषा अनिवार्य आहे. त्याव्यतिरिक्त दोन भाषा शिकाव्या लागतील. ज्यापैकी एक भारतीय भाषा असेल. मुलं स्वाभाविकपणे इंग्रजी भाषा स्वीकारता. मात्र, तिसरी भाषा म्हणून कुठल्याही भारतीय भाषेचा पर्याय स्वीकारता येईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही सुरुवातीला हिंदी अनिवार्य केली होती. कारण, हिंदी भाषेचे शिक्षक सहज उपलब्ध होतात. परंतु, आपण अनिवार्यता काढून टाकली आहे. त्यऐवजी कुठलीही तिसरी भाषा शिकता येईल. एखाद्या वर्गातील २० विद्यार्थ्यांनी एखादी भाषा निवडली तर त्यांच्यासाठी शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलं जाईल”.
मराठी अनिवार्य, मात्र, हिंदीला पर्याय दिले आहेत : फडणवीस
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आपण तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदीची अनिवार्यता काढून कुठलीही भाषा शिकण्याचा पर्याय दिला आहे. मात्र, सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकणं अनिवार्य केलं आहे. हिंदीला पर्याय आहे, मात्र मराठी अनिवार्य आहे. आपण सगळेजण इंग्रजी भाषेचा पुरस्कार करतो. मात्र भारतीय भाषांचा तिरस्कार केला जातो, ते योग्य नाही. आपल्या भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. इंग्रजी ही व्यवहारभाषा झाली आहे. मात्र, आपण मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मराठी वैश्विक व अर्थकारणाची भाषा बनली आहे. कुठल्याही शाळेत मराठी अनिवार्य असेल. आम्ही केवळ हिंदीला पर्याय दिले आहेत.
