मुंबई / नगर सह्याद्री : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी विविध आंदोलने सुरु आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांचेही उपोषण सध्या सुरु असून त्यांच्या उपोषणाचा आजचा ७ वा दिवस आहे. दरम्यान आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा करत पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली.
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठ समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण जे ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला देता येईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. म्हणजेच मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून नव्हे तर स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येणार आहे. दरम्यान, राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल येत्या 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशनात मांडला जाणार आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका मांडली. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना आधीपासून लागू असलेलं आरक्षण लागू असेल. पण ज्यांच्याकडे कुठल्याही नोंदी नाहीत, त्यांना याआधी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जे आरक्षण दिलं होतं, तसं सर्व मराठा समाजाला (नोंदी नसलेल्यांनाही) देण्यात येणार आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल असंही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
