पारनेर। नगर सहयाद्री-
पंतप्रधान पिक विमा योजनेंतर्गत विमाचे सर्वेक्षण होऊनही शेतकर्‍यांना विम्याची रक्कम मिळाली नाही. कृषी विभागाकडून सर्व पूर्तता होऊनही कंपनीकडून दुर्लक्ष होत असून ही रक्कम शेतकर्‍यांना त्वरीत द्यावी, अन्यथा कंपनीवर गुन्हे दाखल करणार असल्याचा इशारा भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विश्वनाथ कोरडे यांनी दिला आहे.
पारनेर येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी भाजप नेते कोरडे यांनी शेतकर्‍यांनसमवेत विमा कंपनी अधिकारी सचिन फाजगे यांना घेराव घालून याबाबत विचारणा केली. यावेळी संजय गांधी निराधार योजना अध्यक्ष सुभाष दुधाडे, माजी सरपंच बाळासाहेब रेपाळे, शेतकरी शिवाजी थोरात, प्रकाश ठाणगे, दशरथ चौधरी, अर्जुन नवले, भरत ठुबे, संदीप ठुबे, शकिल शेख व इतर शेतकरी उपस्थित होते. सर्वेक्षणाच्या अवहालनुसार सर्व प्रस्ताव विमा कंपनीच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविले असून सोमवारी अहमदनगर कार्यालयात बैठक आयोजित केली आहे. यात सकारात्मक निर्णय होईल, असे आश्वासन विमा कंपनी अधिकारी फाजगे यांनी यावेळी दिले.
खरीप हंगामातील सोयाबीन, बाजरी, भुईमूग, मुग, तूर, उडीद, कांदा या पिकांच्या नुसकानीची टक्केवारी निश्चित करून कृषी विभागामार्फत अहवाल पाठविण्यात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तरीही विमा रक्कम का अडविण्यात येते, अशी विचारणा करण्यात आली. कंपनी प्रतिनिधी यांनी दिलेले उत्तरे समाधानकारक नसल्याने सोमवारपर्यंत निर्णय न झाल्यास कायद्यानुसार कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे व कंपनी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचे सर्वोनुमते ठरले.
विमा कंपन्यांचा आडमुठेपणा
विमा कंपनीमार्फत सातत्याने शेतकर्‍यांना वेठीस धरले जाते. विमा रक्कम पोटी केंद्र व राज्य सरकारने ४० कोटी रूपये खर्च केले आहेत. कृषी विभागामार्फत नुसकानीचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. मात्र विमा कंपनीच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकर्‍यांना रक्कम मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यासाठी सर्व स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे
– विश्वनाथ कोरडे, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य
७ मांडलात भरपाई रकमेच्या २५ टक्के आगावू रक्कम
जिल्हाधिकारी यांच्या अधिसूचनेनुसार तालुक्यातील टाकळी ढोकेश्वर, वाडेगव्हाण, सुपा, पारनेर, भाळवणी, वडझिरे, पळशी या महसूल मंडळामध्ये सर्वेक्षण करून देण्यात आल्यानुसार कंपनीस अधिसुचित पिकासाठी संभाव्य नुकसान भरपाई रकमेच्या २५ टक्के आगावु रक्कम विमाधारक शेतकर्‍यांना देण्यासाठी संभाव्य रक्कम देण्यास आदेश केले आहेत.
– गजानन घुले, तालुका कृषी अधिकारी
एकुण शेतकरी – १,४८,८११
विमा संरक्षित क्षेत्र – ७१,२५१
एकुण रक्कम – ४० कोटी ८४ लाख
केंद्र सरकार – १६ कोटी ८३ लाख
राज्य सरकार- २३ कोटी ९८ लाख
विमा संरक्षित रक्कम- २९७ कोटी ३२ लाख
