पार्थ पवारांचा जमीन घोटाळा; मुख्यमंत्र्यांनी घेतली गंभीर दखल; कोण काय म्हणाले अन काय घडले पहा…

मुंबई / नगर सह्याद्री –
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार अडचणीत सापडले आहे. पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या अमीडिया होल्डिंग्स एलएलपी कंपनीने पुण्याच्या कोरेगाव पार्क परिसरात जमीन खरेदी केली आहे. हा व्यवहार वादात सापडला आहे कारण, अंदाजे १,८०४ कोटी रुपये इतका बाजारभाव असलेली ४० एकर जमीन कंपनीने केवळ ३०० कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे.

याप्रकरणी ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी पार्थ पवारांवर आरोप केल्यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सरकारी नियमांना पायदळी तुडवत पार्थ पवारांनी जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आता देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

जमीन खरेदी व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर झालेल्या गंभीर आरोपांची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. या जमीन खरेदी व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना सांगितले. फडणवीस यांनी सांगितले की, “या प्रकरणासंदर्भात सर्व माहिती मागवली आहे. महसूल विभाग, लँड रेकॉर्ड, आयजीआर यांच्याकडून माहिती मागवली आहे. यासंदर्भातील योग्य ते चौकशीचे आदेश मी दिले आहेत. यासंदर्भातील माहिती आणि प्राथमिक चौकशी याच्या आधारावर यासंदर्भात मी माहिती देईल. अद्याप याबाबत सर्व माहिती आली नाही. पण जे मुद्दे समोर येतात ते मुद्दे गंभीर आहेत. त्यामुळे त्याची योग्यप्रकारची माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे”

अनियमितता असेल तर कडक कारवाई होईल
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, “ही सर्व माहिती आज माझ्याकडे येईल. ही माहिती आल्यानंतर यासंदर्भात शासनाची पुढची दिशा काय आहे आणि याच्यामध्ये काय कारवाई करण्यात येतील, त्यानंतर या सर्व गोष्टी सांगण्यात येतील. मात्र उपमुख्यमंत्री अशा कुठल्याही प्रकाराला पाठिशी घातलतील असे माझे मत नाही. यासंदर्भात आमच्या सरकारचे एकमत आहे. कुठेही अनियमितता झाली असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत. कुठेही अनियमितता असेल तर ते पडताळून पाहिले जाईल. अनियमितता असेल तर कडक कारवाई होईल.

दरम्यान, याप्रकरणावर पार्थ पवार यांनी आपण कोणतेही चुकीचे काम केले नाही किंवा घोटाळा केला नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र सध्या तरी या जमिनीच्या व्यवहारावरुन राज्यातील राजकीय वातावरणा चांगलेच तापल्याचे दिसत आहे.

जमीन घोटाळाप्रकरणी तहसीलदारांचे तात्काळ निलंबन
पुण्यातील जैन बोर्डिंग आर्थिक व्यवहारानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीलाही पुण्यातील 1800 कोटींची जमीन केवळ 300 कोटींमध्ये विकल्याची माहिती समोर आली आहे. या जमीन व्यवहारात गैरप्रकार झाले असून केवळ 500 रुपयांच्या स्टँपड्युटीवर हा व्यवहार झाल्याचं प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. विरोधकांनी याप्रकरणी रान उठवल्यानंतर आता सरकारने कारवाईला सुरुवात केली असून पुण्यातील संबंधित जागा प्रकरणी तहसिलदारांचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आदेश दिल्याने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पार्थ पवारांना 1800 कोटींची जमीन 300 कोटी रुपयांत विकल्याचे प्रकरण उजेडात आले, विशेष म्हणजे या व्यवहारात स्टँप ड्युटीही 500 फक्त आकारण्यात आल्याचे दिसून आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, व्यवहारात अनियमितता झाली असेल तर ते चुकीचं आहे. कुठेही अनियमितता झाली असेल तर कारवाई झालीच पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांनी दुपारी 12 वाजता कारवाईचे संकेत दिल्यानंतर आता 2 तासांच्या आतच याप्रकरणात तहसलिदारांचे निलंबन करण्यात आलं आहे.

पुणे पार्थ पवार यांच्या कंपनीला देण्यात आलेल्या जमीन प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे, राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. आता, याप्रकरणी अजित पवार आणि पार्थ पवार काय भूमिका मांडतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दुय्यम निबंधक रवींद्र तारूही निलंबित
पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी झालेल्या जमीन व्यवहारप्रकरणी तहसीलदारांनंतर दुय्यम निबंधक रवींद्र तारुही निलंबित झाले आहेत. याप्रकरणी, नोंदणीच बेकायदा असल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आलीय. पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील मोक्याची आणि मोलाच्या 40 एकर जागेचा बेकायदा व्यवहार करुन मूळ मालक आणि सरकारची फसवणूक करीत, पार्थ पवार आणि त्यांच्या कंपनीने ही जागा खरेदी केल्याचं मुद्रांक शुल्क विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत पुढे आले आहे. त्यामुळे, हा संपूर्ण व्यवहार पूर्णपणे बेकायदा दिसत असल्याचे दाखवून पुण्यातील उपनिबंधक रवींद्र तारुंना निलंबित करण्यात आले आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आलीय.

पुण्यात एक लाख कोटींचा जमीन घोटाळा, विजय वडेट्टीवारांचा खळबळजनक दावा
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवारांच्या कंपनीने 1800 कोटींची जमीन केवळ 300 कोटींमध्ये घेतली तसंच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचा गंभीर आरोप केलाय. महत्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली, एक लाखाचे भांडवल असलेल्या कंपनीला हे कसे काय शक्य होते, असा सवाल अंबादास दानवेंनी उपस्थित केलाय. या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने 48 तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली, तर केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार झाला, असे देखील त्यांनी म्हटले आहे. आता या प्रकरणावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी खळबळजनक दावा केलाय.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मौजा मुंढवा येथील 16.19 हेक्टर जमीन ही महावतानाची जमीन असून त्याचे कायदेशीर वारस 300 पेक्षा जास्त आहे. 2013 मध्ये गायकवाड यांच्याकडून पॉवर ऑफ अटॉर्नी घेतला होता. विक्री झाली नव्हती, तेजवानी बिल्डरने त्या पॉवर ऑफ ऑटोर्णीचा गैरवापर केला. या जमिनीचा मूळ मालक महार वतनाच्या कुटुंबातील व्यक्ती आहेत. गायकवाड आणि इतर वारसदारांनी 2013 पासून तेजवानीने आमच्या पॉवर ऑफ अटॉर्नीचा चुकीचा वापर केला अशी तक्रार वारंवार केली. 2020 मध्ये फेरफार होऊन गायकवाड आणि ढाले यांचे नाव आले. कोणत्याही वारसदाराला जमीन अधिग्रहणाचा मोबदला मिळाला नाही. फक्त या जमिनीचा टॅक्स न भरल्यामुळे ती जमीन सरकार जमा करून घेतली होती. मूळ मालकाला विश्वासात न घेता, जमिनीचा टायटल क्लियर नसताना, तेजवानी बिल्डरने पॉवर ऑफ अटॉर्नीचा वापर करून पार्थ पवार आणि त्यांची भागीदारी असलेल्या कंपनीला विकली. जमिनीचे टायटल क्लियर नसताना, सातबारावर सरकारचा नाव नसताना, या जमिनीची सेल डीड कशी झाली? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ईडी, सीबीआय झोपले आहे का?
विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, पार्थ पवार आणि त्यांचे सहकाऱ्यांनी जमिनीच्या मालकाला संपर्क साधून विक्रीची मागणी केली होती. तेव्हा वारसदारांनी जमीन आमच्या मालकीची होऊ द्या, मग विक्री व्यवहार करू असे सांगितले होते. त्यामुळे पार्थ पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्याने अशा पद्धतीने जमीन काबीज केली. जमिनीचा हा व्यवहार रद्द झाला पाहिजे. हा 420 चा व्यवहार आहे. ईडी, सीबीआय झोपले आहे का? हे एवढे मोठे प्रकरण असून त्यांनी लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर असा व्यवहार होणे मोठा गुन्हा आहे. कोणी या व्यवहाराला एका दिवसात परवानगी दिली. मुद्रांक शुल्काला माफी दिली. यातून लक्षात येते की किती मोठा गैरव्यवहार सरकारी पातळीवर झाला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

सत्ता टिकवण्यासाठी देवाभाऊ या प्रकरणी दुर्लक्ष करणार का?
उद्योग संचालनालयावरही कारवाई झाली पाहिजे. कारण राफेलच्या स्पीडने या प्रकरणाची फाईल पुढे गेली आहे. मुंढवा परिसरामध्ये अशा पद्धतीच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुण्यामध्ये या संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन केले जाते. लोकलेखा समितीचा अध्यक्ष म्हणून पुण्याचे अशा पद्धतीचे 50 पेक्षा जास्त प्रकरण माझ्याकडे आले आहेत. शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल या पद्धतीने पुण्यात बुडवला गेला आहे. घोटाळा झालेल्या या जमिनीचा आजचा बाजार दर 1800 कोटी आहे. देवा भाऊ यांना माझा प्रश्न आहे, सत्ता टिकवण्यासाठी तुम्ही या प्रकरणी दुर्लक्ष करणार का? की यावर कारवाई करणार आहात? असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलाय.

पुण्यात एक लाख कोटींचा जमीन घोटाळा
पुण्यामधील अशा सर्व प्रकरणासाठी SIT किंवा त्यापेक्षा भक्कम समिती स्थापन करून चौकशी केली पाहिजे. पुण्यात अशाच पद्धतीने एक लाख कोटी पेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा समोर येईल. पार्थ पवार तुम्ही कोणत्या नियमांचे पालन केले आहे? कोणत्याच नियमांचे पालन करण्यात आले नाही. सर्व घोटाळेबाजांवर त्वरित कारवाई करून विक्री खत रद्द केला पाहिजे. मूळ मालकांना महार वतनाची जमीन परत केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तर पुण्यात जाऊन सर्व जमिनीची माहिती घेऊन आम्ही पुढील भूमिका जाहीर करणार आहे. 21 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क चोरी झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकार म्हणते तिजोरीत खळखळाट आहे, योजनांसाठी पैसा नाही. पुण्यातील अशा पद्धतीचे घोटाळे शोधले तर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल, असे हल्लाबोल देखील विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय.