महसूलपाठोपाठ पोेलिस यंत्रणेला उपोषणाद्वारे जाब विचारणारा पहिला खासदार | विधानसभा निवडणुकीची नांदी
शिवाजी शिर्के| सारिपाट
सामान्य जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अनेकदा विविध घटकांकडून पाठपुरावा केला जातो. मात्र, तरीही त्यात यश येत नाही. त्यामुळेच जनतेच्या मनात कायमच प्रशासनाच्या विरोधात संताप असतो. महसूल आणि पोलिस या दोन्ही यंत्रणांमध्ये कितीही चांगले काम होत असले तरी दोन- तीन बदमाशांमुळे ही यंत्रणा कायमच बदनामीची शिकार होत आली आहे. या दोन्ही विभागाच्या विरोधात लागोपाठ उपोषणाचे हत्यार उपसणार्‍या खा. निलेश लंके यांना त्यामुळेच जनतेचा मोठा पाठींबा मिळाला. त्याहीपेक्षा जिल्हा प्रशासनात लंके यांनी आपले वेगळे अस्तित्व दाखवून दिले. यापुढे आपल्या इशार्‍यावर देखील काम करावे लागेल आणि तसे केले नाही तर तुमच्या विभागाची खैर नाही हेच नीलेश लंके यांनी दाखवून दिले. पोलिस प्रशासनाच्या विरोधातील उपोषणानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या विरोधात लंके उपोषणास बसलेले दिसल्यास आश्चर्य वाटू नये. मात्र, काहीही असले तरी नीलेश लंके यांनी अत्यंत पद्धतशिरपणे प्रशासनावर पकड निर्माण करण्यासाठीची चाल खेळली आणि त्यात ते यशस्वी झाल्याचे आज तरी दिसून येत आहे.
लोकसभा निवडणूक चालू असताना आणि त्यानंतर नीलेश लंके यांना पोलिस आणि महसूल यंत्रणेचा त्रास झाल्याचा दावा त्यांनी स्वत:च केला आहे. विशेषत: पोलिस यंत्रणेने त्यांचे कॉल रेकॉर्ड केल्याचा दावा त्यांनी केला असताना दुसरीकडे पोलिस विभागाने तो फेटाळून लावला. त्याआधी नीलेश लंके यांनी महसूल विभागाची झाडाझडती घेताना दूध, कांदा प्रश्नाचा मुद्दा हाती घेतला आणि थेट महसूल मंत्री असणार्‍या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाच कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. तीन दिवस उपोषण चालले. या उपोषणाला जिल्हा भरातील त्यांच्या समर्थकांनी झाडून हजेरी लावली. विखे विरोधकांना तर हे निमित्तच मिळाले आणि त्यांनी सार्‍यांनी मिळून महसूल विभागासह विखेंवर हल्लाबोल केला.
दूध दर वाढीच्या अनुषंगाने झालेले हे उपोषण आणि त्यातून निर्माण झालेली वातावरण निर्मिती संपते ना संपते तोच नीलेश लंके यांनी पोलिस दलातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले आणि गुन्हे शाखेतील हप्तेखोरी कशी चालते याचा पाढा वाचताना कारवाईची मागणी केली.
पोलिस खाते हे कायमच जनतेच्या निशाण्यावर राहिले आहे. जनतेच्या मनात या विभागाबाबत कायमच चिड राहिली. आताही तेच दिसून आले. दोन- चार बदमाश अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमुळे संपूर्ण पोलिस दलाबाबत जनतेच्या मनात कायमच नाराजी असते. गुन्हे शाखेच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या विरोधात उपोषण करताना या सर्वांवर कारवाईची मागणी लंके यांनी लावून धरली आहे. याबाबत पोलिस विभागाकडून काय व्हायचा तो निर्णय होईल आणि लंके यांच्या उपोषणाचा तिढाही सुटेल. मात्र, उपोषणाच्या माध्यमातून लंके यांनी जिल्हा पोलिस दलातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर एक प्रकारचा दबाव निर्माण केला हे नाकारुन चालणार नाही.
पोलिस दलात सर्वाधिक भ्रष्ट कारभार चालू असल्याचा लंके यांचा दावा आहे आणि त्यात तथ्य असल्याचे वास्तव देखील आहे. खरेतर जिल्हा पोलिस दलातील दोन- चार बदमाश अधिकारी- कर्मचार्‍यांमुळे संपूर्ण दलाबाबत जर साशंकता निर्माण होत असेल तर असे बदमाश शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची नक्कीच गरज आहे. बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले असले तरी या बदमाशांना खड्यासारखे बाजूला करत दंडुका उगारण्याचे काम राकेश ओला यांना करावे लागणार आहे.
नीलेश लंके यांच्या लागोपाठ दोन उपोषणांवर आणि त्याला मिळालेल्या प्रतिसादावर नजर टाकली तर लंके यांनी सामान्य जनतेच्या मनातील खदखदच बाहेर काढली असल्याचे दिसून येते. लंके यांनी जे काम हाती घेतले ते काम जिल्ह्यातील कोणत्याच आमदार – खासदाराने हाती घेतले नसल्याचे वास्तव देखील मान्यच करावे लागेल. पोलिस- महसूल विभागातील विविध प्रश्न आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर थेट रस्त्यावर मंडप टाकून उपोषण करणारा पहिला खासदार अशी नवी ओळख यानिमित्ताने लंके यांनी आपली स्वत:ची निर्माण केली.
अवैध धंदे बंद करण्याबाबत लंके यांनी आग्रह धरला आहे. खरेतर पोलिस प्रशासनाने हे धंदे कोणाच्या आशीर्वादाने चालू आहेत हे एकदा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने देखील अवैध धंदे वाल्याची गय केली जाणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जिल्ह्याचा विचार केला तर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तर अवैध धंदे आणि तत्सम विषयावर याआधीच भूमिका घेतली आहे. त्यातूनच लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कारवाया झाल्या. कारवाया झाल्या असतानाही हे धंदे आजही चालूच असल्याचे लंके यांनी केलेल्या मागणीनुसार स्पष्ट होत आहे. याचाच अर्थ या अवैध धंद्यांना पोलिसांचेच अभय आहे. जिल्हा पोलिस दलाचे प्रमुखअसणार्‍या राकेश ओला यांना त्यामुळेच आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
अवैध धंदे बंद असल्याचे पोलिस आणि महसूल विभाग सांगत असेल तर सर्वाधिक अवैध वाळू वाहतूक याच नगर जिल्ह्यात चालू आहे. मटका, दारु, जुगार यांच्याबद्दल न बोललेले बरे! या अवैध धंद्यांना पोलिसांचे आशीर्वाद असल्याचे स्पष्टपणे समोर येत आहे. त्यामुळेच नीलेश लंके यांनी हे अवैध धंदे बंद करण्याची मागणी जोरकसपणे मांडली आहे. अवैध धंदे बंद करण्याची मागणी विखे यांचीही आहे आणि आता त्यात नीलेश लंके यांचीही भर पडली आहे. विखे- लंके या दोघांच्याही मागणीनुसार हे बंद होणे गरजेचे आहे. खरंतर पोलिस आणि महसूल यंत्रणेने या संधीचे सोने करत अवैध धंद्यांच्या विरोधात जोरदार मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. कारवाई करताना दुजाभाव होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.
महसूल आणि पोलिस या दोन्ही विभागाच्या प्रमुखांनी या संधीचे सोने करत कारवाईचा बडगा उगारण्याची गरज आहे. सारे अवैध धंदे मुळासकट उपटून टाकताना पारदर्शी कारभार आणि जनतेच्या गळ्यातील ताईत होण्याची ही संधी पोलिस- महसूल प्रशासनाने सोडू नये. हप्तेखोरीचे रेट कार्ड आता जनतेसमोर येणार असेल आणि त्यानिमित्ताने महसूल- पोलिस यंत्रणेचा पंचनामा होणार असेल तर हे खापर राज्य सरकारवरच फुटणार आहे. त्यामुळे राज्य चालविणार्‍या कारभार्‍यांनी या दोन्ही यंत्रणेतील बदमाशांना खड्यासारखे बाजूला करण्याची आणि जनतेला न्याय देण्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे. नीलेश लंके यांच्या उपोषणाची फलश्रुती काय यापेक्षाही त्यांनी टायमिंग शॉट साधला आणि जिल्हा प्रशासनाला द्यायचा तो मेसेज दिलाय! येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीतील जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना यानिमित्ताने ग्राऊंड तयार करून देण्याचे कामही लंके यांनी केले. आता त्या ग्राऊंडची मशागत कोण कसा करता आणि त्याचे परिणाम कसे दिसतात हे पहावे लागणार आहेत.
दिव्याखाली मोठा अंधार! पारनेरमध्ये पोलिस अन् महसूल प्रशासनाकडून होतेय सर्वाधिक लूट!
संपूर्ण देशातील भ्रष्ट कारभारावर बोट ठेवणार्‍या अण्णासाहेब हजारे यांच्या पारनेर तालुक्यात जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक भ्रष्ट कारभार आजही चालूच आहे. महसूल, पोलिस, सहकार, कृषी, बांधकाम यासह अन्य सार्‍याच विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट कारभार चालूच आहे. त्या- त्या विभागाच्या अधिकार्‍यांनी राळेगणसिद्धी मध्ये जायचे, अण्णांच्या पायाला वाकून नमस्कार करायचा! अण्णांनी स्मीत हास्याने प्रतिसाद द्यायचा आणि त्याच्या दुसर्‍या क्षणाला याच अधिकार्‍यांनी पारनेरमधील जनतेवर सुरा चालवायचा हा पायंडा आजही कायम आहे. कोणताच विभाग त्याला अपवाद नाही. अण्णांची मर्जी सांभाळणारे आणि जनतेच्या नरडीचा घोट घेणारे अधिकारी आजही त्याच पारनेरमध्ये तळ ठोकून आहेत. अवैध धंद्यांना सर्वाधिक मोकळीक आणि त्यातून सर्वाधिक हप्तेखोरी याच पारनेरमध्ये आजही राजरोसपणे चालू आहे. खासदार लंके यांनी पोलिस अधिक्षक कार्यालयासमोरील उपोषणात जिल्ह्याच्या हप्तेखोरीचा मुद्दा मांडला असताना त्यात पारनेर देखील आलेच! अण्णा हजारे यांना देखील त्यांच्या पारनेरमधील हप्तेखोरी आणि भ्रष्ट कारभार थांबवता आला नसताना नीलेश लंके यांना त्यात कितपत यश येते हे पाहावे लागणार आहे.
