अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री:-
नगर अर्बन को ऑपरेटिव्ह मल्टिस्टेट बँकेच्या घोटाळ्या प्रकरणी बँकेचे माजी व्हाईस चेअरमन शैलेश मुनोत व माजी संचालक दिनेश कटारिया यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. एच. शेख यांनी फेटाळून लावले आहे.
नगर अर्बन बँकेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये घोटाळा झालेला आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा बँकिंग परवानाही रद्द केला आहे. बँकेने कोट्यावधी रुपयांचे जे कर्ज दिले होते ते अद्याप पर्यंत वसुल झालेले नाही. 291 कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याचा विषय हा मोठ्या प्रमाणामध्ये गाजलेला आहे. अर्बन बँकेच्या वेगवेगळ्या संदर्भातल्या गोष्टी या बाहेर आलेल्या आहे. सोने तारण संदर्भात सुद्धा मोठा घोटाळा याच बँकेचा झाला आहे. विविध पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास नगरचे आर्थिक गुन्हा शाखेचे पोलीस करत आहे.
अटकपूर्व जामीनासाठी माजी उपाध्यक्ष शैलेश मुनोत व माजी संचालक दिनेश कटारिया (गुजरात) यांनी न्यायालय मध्ये अर्ज दाखल केलेला होता. त्या अर्जाला फिर्यादी राजेंद्र गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ ॲड. अभिजीत पुप्पाल यांनी बँकेचा गुन्हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे. या अगोदर ज्या संचालकांचा यामध्ये समावेश होता व त्यांनी न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता. त्यांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत.
291 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या प्रकरणा संदर्भामध्ये ज्या पद्धतीने बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने गांभीर्याने या बाबी लक्षात घेऊन वसुली करणे गरजेचे होते. ती वसुली केली नाही. म्हणून त्यांच्यावर लेखा परीक्षणामध्ये ताशेरे ओढण्यात आलेले होते. आरबीआयने सुद्धा त्यांच्यावर अशा प्रकारचे ताशेरे ओढले. बँकेचे आजी-माजी संचालक हे या गोष्टीला जबाबदार आहेत.
अनेक संचालकांनी यामध्ये हलगर्जीपणा केलेला आहे. हे या अगोदर सुद्धा विविध दाखल्यातून दिसून आलेले आहे.त्यांनी सर्व नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून या बँकेचा परवाना आरबीआयने रद्द केलेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये व खातेदारांचे हाल झालेले आहे. याला हेच संचालक मंडळ जबाबदार असून यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावावा असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयामध्ये केला होता. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर माजी व्हाईस चेअरमन शैलेश मुनोत व संचालक दिनेश कटारिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावले आहेत. या अगोदर चार माजी संचालकांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे.
