पालकमंत्री विखे पाटलांनी स्वतंत्र बैठक घेण्याची गरज | आ. जगताप यांच्या विरोधात जनमत तयार करण्याची ‘टीपी’तील काहींनी सुपारी घेतलीय!
‘टीपी’ची भाड खाणारी ‘टोपी’/ उत्तरार्ध । शिवाजी शिर्के
नगर शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी झोकून देत अहोरात्र मेहनत आणि काम करणाऱ्या आ. संग्राम जगताप यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनेक योजना आणि कामे आणली. त्यातूनच त्यांची लोकप्रियता वाढीस लागली असताना महापालिकेतील नगर रचना विभाग अर्थात टीपीतील काही कर्मचाऱ्यांनी नगरकरांच्या खिशावर राजरोसपणे दरोडे टाकणे चालू केल्याचे लपून राहिलेले नाही. यातील काहींची अपसंपदा कोटीच्या घरात गेल्याने त्यांची लाचलुचपतकडून चौकशीही झाली. तरीही त्यांच्यावर महापालिका प्रशासन मेहेरबान! आ. जगताप यांचा महापालिकेत थेट संबंध नसला तरी नगर शहराचे ते पालकमंत्रीच आहेत. त्यांच्या इशाऱ्याशिवाय मनपातील एकही फाईल हालत नाही. त्यामुळेच टीपीमधील ही दरोडेखोरी आ. जगताप यांच्याबद्दल संशय निर्माण करणारी ठरली असल्याने त्यांनी यात वेळीच लक्ष घालण्याची गरज आहे. विरोधी जनमत तयार करण्यात हाच टीपी विभाग सध्या सुपारी घेतल्यागत काम करत असून त्याचे परिणाम येत्या महापालिका निवडणुकीत दिसल्यास आश्चर्य वाटू नये! पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे असोसिएशनने तक्रार केली असून याबाबत त्यांनीही दखल घेण्याची गरज आहे.
तीनशे चौरस मीटरपर्यंतच्या परवानगीचा अधिकार का ठेवलाय दाबून?
शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आणि काढलेल्या आदेशातील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आर्किटेक व अभियंत्यांना तीनशे स्क्वेअर मीटर पर्यंत परवानगी देण्याची तरतूद आहे. तसे अधिकार त्यांना विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार परवानगीसाठी आर्किटेक इंजिनियर्स व सर्वे असोसिएशन गेली चार वर्षे प्रयत्न करत आहे. मात्र, त्याची कोणतीही दखल घेतली जात नाही. तीनशे मीटरपर्यंतचे अधिकार आर्किटेक आणि अभियंत्यांना दिले तर महापालिकेतील नॉन टेक्नीकल स्टाफ आणि त्यांना मिळणारी ‘मलई’ बंद होणार! प्रकरणे प्रलंबीत ठेवून परवानगी देण्याचे टाळताना प्रत्येक टेबलवर मिळणारी पंधरा- वीस हजारांची मलई बंद होणार असल्यानेच महापालिका हे अधिकार दाबून ठेवत असल्याची चर्चा आहे. आयुक्त साहेब, पेंडन्सी नको असेल तर हे अधिकार तुमच्या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांकडे कशाला ठेवताय तुम्ही? पेंडन्सीची काळजी मनापासून असेल तर हे अधिकार दिले पाहिजेत आणि नगरकरांची रोज होणारी आर्थिक लूट थांबविली पाहिजे.
आर्किटेक अन्‌ इंजिनिअर्स असोसिएशनला कोलण्यापर्यंत गेलीय त्यांची मजल!
शासनाने प्रदान केलेले तीनशे चौरस मिटरपर्यंतचे अधिकार मिळावेत यासाठी मागील आठवड्यात आर्किटेक इंजिनियर्स असोसिएशनने सुमारे चार तास नगर रचनाकार यांचे दालनात ठिय्या आंदोलन केले. मात्र, तेथील अधिकाऱ्याने या साऱ्यांना कोलून लावले. नगर शहराच्या विकासात मोठे योगदान असणारी ही मंडळी दालनात ठिय्या मांडून बसली असताना तेथील अधिकाऱ्याने त्यांच्याशी चर्चा न करता तेथून पळ काढला.
नगर शहराची वाट लावणाऱ्या चारठणकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची गरज!
शहर विकासाचा कणा असलेला नगर रचना विभाग हा भ्रष्ट आचाराचे आगार झालेला असल्याने त्याचा शहर विकासावर विपरीत परिणाम झाल्याचे समोर आले आहे. नगर शहराच्या लगत ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षण ठेवण्यात आले होते. चारठणकर नावाच्या महाशयांनी हे आरक्षण उठवले. त्यासाठी तीन खोक्यांची बक्षिसीही घेतली. यानंतर हे महाशय बदलून गेले. आरक्षण उठवल्यानंतर संबंधितांनी या जागेवर नवीन बांधकाम करण्यासाठी फाईल तयार केल्या. मात्र, आरक्षणच चुकीच्या पद्धतीने आणि अधिकार नसताना उठवले असल्याने नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर सही करणेच टाळले. नगर शहर विकासाचे कितीही मोठे स्वप्न दाखवले जात असले तरी चारठणकर सारख्या प्रवृत्ती जोपर्यंत येथे आहेत तोपर्यंत या शहराची विल्हेवाट लागत राहणार यात शंकाच नाही. त्यामुळेच अशा प्रवृत्तींच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे.
नॉनटेक्नीकल स्टाफ वॉचडॉगच्या भूमिकेत!
महापालिकेतील नगर रचना विभागात राज्य शासनाचे अधिकारी आणि मनपातील कर्मचारी यांच्यात वेगळीच भानगड सुरू झाली आहे. त्याला खतपाणी घालण्याचे काम मनपातील वरिष्ठही करत आहेत. राज्य शासनाने नियुक्त केलेले अधिकारी नगर रचना विभागात काय करतात, कोणाला भेटतात, त्यांना भेटायला कोण येते, दुपारी- रात्री हे अधिकारी कोठे बसतात- उठतात यावर लक्ष ठेवण्याचे नॉन टेक्नीकल स्टाफमधील काही करत असल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक त्यांनी हाच वेळ त्यांच्याकडे असणाऱ्या पेंडींग फाईलसाठी दिला तर बरेच काम माग लागेल.
संघटीत गुन्हेगारांसारखी वर्तणूक साऱ्यांनाच घातक!
गुन्हेगारांचे इलाके वाटून घेतलेेले असतात. त्यांच्या इलाक्यात दुसरा कोणी आला तर लागलीच त्याच्यावर दादागिरी आणि दहशत निर्माण करत साम-दाम- दंड भेद निती वापरली जाते आणि त्याला हतबल करुन हाकलून लावले जात असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. अगदी तोच पॅटर्न नगरच्या महापालिकेत टाऊन प्लॅनिंगविभागात चालू असल्याची चर्चा आहे. नगररचना विभागातील काही अतांत्रिक कर्मचारी प्लॅन तपासण्याचे काम व अधिकार आम्हालाच ठेवा अशी मागणी करतात आणि तसे अधिकार दिले नाहीत तर आम्ही इतर कार्यालयीन कामे करणार नाही अशी धमकीच देतात. यातील काही अतांत्रिक कर्मचारी गेली पंधरा-वीस वर्षे एकाच जागेवर असल्याने आणि मलाईसाठी हापापलेले असल्याने ते संघटीतपणे हे सारे करतात आणि शासन नियुक्त कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणत असल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. आयुक्त साहेब, यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.
आयुक्त साहेब, रेखांकने व बांधकाम परवानगीत कोट्यवधींचा गफला!
महापालिकेतील याआधीच्या सहायक संचालकांनी गेल्या तीन वर्षात रेखांकणे, बांधकाम परवानगी यामध्ये कोणतीही तांत्रिक छाननी न करता अतिशय चुकीच्या पद्धतीने हजारो प्रकरणे मंजूर केली आहेत. यातील काही मंजूर प्रकरणे पूर नियंत्रण रेषेच्या आतील आहेत. काही लष्करी हद्दी लगतच्या भागातील चुकीच्या परवानगीतील आहेत. काही शेती विभागात रहिवास रेखांकणे मंजूर केली आहेत. तसेच डीपी प्लॅन मधे आरक्षित क्षेत्रातही रेखांकने व बांधकाम परवानगी दिल्या गेल्या आहेत. या साऱ्यात कोट्यवधींचा गफला झाला असून मनपाचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न देखील बुडाले असल्याने मागील तीन वर्षातील प्रकरणे तपासण्याचे धाडस कर्तबगार आयुक्त यशवंत डांगे यांनी दाखवावे.
फाळणीसंबंधीच्या तरतुदींना फाटा देत एक एकरच्या आतील तुकडे पाडले अन्‌ ओपन स्पेस गायब केल्या!
सन 2020 मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली आली. या नियमावलीतील जमीन फाळणी संबंधीच्या तरतुदींना फाटा देऊन एक एकरच्या आतील तुकडे पाडून रेखांकन मंजूर करताना ओपन स्पेस गायब करण्याची हजारो प्रकरणे झाली. हे घोटाळे येथील डेव्हलपर्स व बिल्डर्स यांचे संगनमताने केले आहेत. या प्रकारच्या सर्व चुकीच्या परवानग्या देणे कामी नगरचना अधिकाऱ्यांवर दबाव कोणी टाकला हे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी तपासण्याची गरज आहे. यामागे खूप मोठे आर्थिक रॅकेट असून त्यासाठी मनपातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचा छुपा आशीर्वाद असल्याची चर्चा आहे.
पालकमंत्री साहेब, शीतयुद्धाचे हे आहे खरे कारण!
महापालिकेच्या नगर रचना विभागात नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्याने चुकीच्या परवानग्यांना मंजुरी देणार नसल्याचे ठासून सांगितल्याने विविध मार्गाने त्यांच्यावर दबाव आणून त्रास देऊन मंजुरी देण्यास भाग पाडले जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे. या अधिकाऱ्याने कठोर भूमिका घेतल्याने आयुक्त व नगर रचनाचे अधिकारी यांचे शीतयुद्ध सुरू झाले आहे. या अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य परवानग्या देण्यासाठी काही लोकांकडून फोन करुन दबाव देखील आणला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणात पालकमंत्री म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. हे वेळीच झाले नाही तर नगर शहराची वाट लागलीच म्हणून समजा!
