मुंबई | नगर सह्याद्री
आजपासून (दि.३० जून) राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु झाले आहे. हे अधिवेशन १८ जुलैपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात विविध मुद्यांवरून विरोधक आक्रमक होण्याची शयता आहे. दरम्यान, सकाळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे आमदार विधानभवनात दाखल झाले होते. राज्य सरकारने हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रद्द केला.
राज्य सरकारने हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द केला असल ा तरी या मुद्यावरून देखील विरोधक सरकारला जाब विचारण्याची शयता आहे. तसेच शेतकर्‍यांची कर्ज माफी, शक्तिपीठ महामार्गाचा विषय, लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता १५०० ऐवजी २१०० रुपयांचं दिलेलं आश्वासन यासह आदी महत्वाच्या विषयांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शयता आहे.
पावसाळी अधिवेशनात ‘हे’ मुद्दे गाजतील
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून महायुती सरकारला घेरले जाण्याची शयता आहे. राज्य सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करु असे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणतेही पाऊल उचलेले नाही किंवा तशी कोणती घोषणा केली नाही, त्यामुळे विरोधकांकडून या मुद्यावर रान उठवले जाऊ शकते. राज्य सरकारने लाडकी बहिण योजना ही महिलांसाठी महत्त्वाकांशी योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेद्वारे महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपये दिले जातात. मात्र, महायुतीकडून सत्तेत येण्यापूर्वी निवडणुकीत या योजनेचा हफ्ता हा १५०० वरुन २१०० करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसंच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत तरतूदही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे विरोधकांकडून सरकारला या मुद्यावर घेरण्याचा प्रयत्न होण्याची शयता आहे.
विरोधकांचे पायर्‍यावर आंदोलन
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता, याबाबतचे दोन्ही निर्णय सरकारने रद्द केले आहेत. राज्य सरकारने हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द केला असला तरी देखील विरोधक सरकारला जाब विचारण्याची शयता आहे. या पार्श्वभूमीवरच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मराठी भाषेच्या समर्थनार्थ ममी मराठीफ टोप्या घालून निदर्शने केली.
शिंदेंच्या शिवसेनेचे आंदोलन
विरोधकांच्या आंदोलनाला सरकारी शिवसेना पक्षाकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले. होय, होय त्रिभाषा सूत्र आम्हीच स्वीकारलं, कम ऑन किल मीफ असं लिहिलेले बॅनर्स विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर झळकले. सत्ताधारी शिवसेनेच्या आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात हे आंदोलन केले.
सभागृहात शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला
आज विधानसभेचं कामकाज सुरु झाल्यानंतर आज सभागृहात काही विधेयके आणि सरकारने पुरवणी मागण्या सभागृहात मांडल्या. त्यानंतर सभागृहात शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला, त्यानंतर हा प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर आजच्या दिवसभराचं कामकाज संपले.
