नवी दिल्ली । नगर सह्याद्री
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहीलेला मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा अर्थसंकल्प आज सादर केला जाईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत बजेट मांडला आहे. आहेत. बजेट मांडताना निर्मला सीतारमाण यांनी सांगितले की,सरकारचा देशात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्यासाठी कल आहे.सरकारने रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पाच नव्या स्कीम घेऊन आली आहे. त्यातील एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे तरुणांना इंटर्नशिपसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील टॉपच्या कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशीप दिली जाणार आहे, 12 महिन्यांसाठी इन्टर्नशीप देण्यात येणार आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादर करताना सांगितले की, सरकारचा पूर्ण फोकस हा नव्या रोजगारनिर्मितीकडे आहे. त्यासाठी सरकारने पाच नव्या योजना सरकारने आणल्या आहेत. रोजगारासाठी सरकारने 2 लाख कोटी रुपयाच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे.
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, तरूणांना रोजगार मिळावा यासाठी 20 लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे ट्रेनिंग दिले जाणार आहे. एवढच नाही तर रोजगाराबरोबरच सरकार इन्सेंटिव्ह देणार आहे. त्यासाठी इन्सेंटिव्हच्या तीन योजना आणणार आहे. पंतप्रधान योजनेंतर्गत तीन टप्प्यात हा इन्सेंटिव्ह देण्यात येणार आहे. इंडस्ट्रीसोबत कामगारांसाठी वर्किंग हॉस्टेल बनवण्यात येणार आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे कीस मोदी सरकारच्यानवीन योजनेअंतर्गत 500 मोठ्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपला प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारच्या इंटर्नशिप योजनेचा 1 कोटी तरुणांना फायदा होणार आहे.
तरुणांसाठी पीएम मोदींचे खास इंटर्नशिप पॅकेज आहे. याअंतर्गत तरुणांना 500 टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय प्रत्येक महिन्याला 5,000 रुपये इंटर्नशिप (स्टायपेंड) दिला जाणार आहे.
यासोबतच इंटर्नशिप पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना 6,000 रुपयांची वेगळी रक्कमही दिली जाणार आहे. या सरकारी योजनेंतर्गत 5 वर्षात 1 कोटी तरुणांना फायदा होणार आहे.
नव्याने नोकरीला लागणाऱ्या नोकरदारांना पाठिंबा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम सी अंतर्गत सर्व क्षेत्रातील नोकरदारांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. एखादा तरुण पहिल्यांदा नोकरीला लागल्यानंतर त्याची कंपनी भविष्य निर्वाह निधीसाठी किती पैसे जमा करते, याआधारे संबंधित नोकरदाराला दोन वर्षे महिन्याला 3000 रुपयांपर्यंतची रक्कम परत केली जाईल. यामुळे 50 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला
