मुंबई | नगर सहयाद्री:
भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणावर लोक शेती करतात आणि त्यांचं जीवन शेतीवर अवलंबून असतं. शेतकऱ्यांसाठी सरकार अनेक योजनांद्वारे सहकार्य करत असताना, मोदी सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांना एक विशेष डिजिटल ओळखपत्र दिलं जाणार आहे, ज्यावर शेतकऱ्यांचा युनिक १२ अंकी नंबर असेल.
डिजिटल ओळखपत्राचं महत्त्व योजना आणि फायदे
या डिजिटल ओळखपत्रामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा, विशेषत: पीएम किसान योजना आणि आरोग्य कार्ड, थेट लाभ मिळवता येणार आहे. या कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल. यामुळे, योजनांचा लाभ आणि इतर माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
डेटा व्यवस्थापन
डिजिटल आयडीच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याचा डेटा संकलित केला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांसाठी पात्रता तपासता येईल, आणि निधी योग्य वेळी पोहचवला जाईल. शेतकऱ्यांचा सर्व माहिती एकत्रितपणे ठेवला जाऊ शकतो, जेणेकरून कृषी खात्यासोबत इतर सरकारी विभागांच्या मदतीची सुविधा मिळू शकेल.
एकत्रित डिजिटल प्रणाली
शेतकऱ्यांचा डेटा एकत्र करण्यात आल्यानंतर, विविध योजनांची राबवणी अधिक सोपी होईल. या कार्डामुळे शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे, जमिनीचे रेकॉर्ड तपासणे आणि इतर महत्त्वाची माहिती सहज मिळवता येईल. कृषी विमा योजना, अनुदान, आणि सवलतींचा लाभ मिळवणं सोपं होईल.
कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर
आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल, कारण या डिजिटल कार्डाच्या माध्यमातून सर्व माहिती अॅपवर किंवा वेबसाइटवर उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांना कागदपत्रे घेऊन फिरण्याची आवश्यकता नाही, आणि हवामान खात्याचे अलर्टदेखील त्यांना मिळू शकतील.
प्रक्रिया सुरु
मिडिया रिपोर्टनुसार, भारतातील ११ कोटी शेतकऱ्यांना या डिजिटल प्रमाणपत्राची सुविधा मिळणार आहे, आणि त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे. कृषी विभागाने याविषयी अधिकृत पत्र जारी केलं आहे.
