श्रीरामपूर । नगर सहयाद्री:-
सुमारे १०० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हरेगाव मळ्यातील जमिनीचा प्रश्न महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने मार्गी लागला असून शेतकऱ्यांना जमिनी परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सोमवारी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे महसूल मंत्री महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांना यश आले असून शेतकऱ्यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले आहे.
हरेगाव मळ्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने सदर सुधारित कायद्याला मान्यता दिली. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असल्याने मंत्री विखे पाटील यांनी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार व मंत्रिमंडळाचे आभार व्यक्त केले.
सन १९१८ साली तत्कालिन नेवासा तालुक्यातील ३ गावे व कोपरगाव तालुक्यातील ६ गावे अशा आजच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावांच्या जमिनी ब्रिटीश सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी ब्रिटीश सरकारच्या धोरणानूसार सन १९२० मधे ७३७७ एकर जमीन बेलापूर कंपनीला साखर कारखान्यासाठी ९९ वर्षाच्याा कराराने दिलेली होती. सन १९३४ साली या गावांतील ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्राला महसूली गावाचा दर्जा देऊन ब्रिटीश सरकारने त्याला हरेगाव असे नाव दिले.
स्वातंत्र्यानंतर सन १९६१ साली आलेल्या सिलींग कायदानुसार बागायत क्षेत्रासाठी १८ एकर, हंगामी बागायतसाठी ३६ एकर व जिरायत क्षेत्रासाठी ५४ एकर अशी कमाल जमीन धारणा ठरविण्यात आली. यावेळी राज्यभरातील १३ खाजगी साखर कारखान्यांच्या ताब्यातील एकुण ८५००० एकर जमिनी अतिरिक्त ठरल्याने ह्या सर्व जमिनी शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. या जमिनीचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन १९६३ मध्ये शेती महामंडळाची स्थापना केली. यावेळी असंख्य शेतकऱ्यांच्या खंडाने हजारो एकर जमिनी शेती महामंडळाच्या ताब्यात आल्या. यामुळे या जमिनी परत मिळविण्यासाठी खंडकरी शेतकऱ्यांचा मोठा संघर्ष उभा राहिला.
त्यामुळे शासानाने २०१२ मध्ये सिलींग कायद्यात सुधारणा करुन खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातही महसूल मंत्री विखे पाटील यांचे मोलाचे योगदान आहे. महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी आपल्या कार्यकाळात खंडकऱ्यांच्या जमिनी विनामुल्य त्यांच्या नावावर करून हजारो खंडकरी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शेती महामंडळाच्या जमिनी उपलब्ध करुन देणेबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील भूमिहीन नागरीकांना घरासाठी हक्काच्या जागा मिळाल्या.
सन २०१२ मध्ये खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत दिल्या असल्या तरी हरेगाव मळ्यातील जमिनी या बेलापूर कंपनीला करारावर दिल्या असल्याने वेळोवेळी या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव शासनाकडून फेटाळण्यात आले होते. परंतू श्री. विखे पाटील यांनी महसूल मंत्री पदाची धुरा सांभळत असताना ह्या विषयाचा सखोल अभ्यास केला. शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत त्यांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला.
हरेगाव मळ्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी त्यांनी विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेऊन याबाबत कायदेशीर मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले. कायद्यात स्वतंत्र सुधारणा करुन या जमिनी वाटप करता येऊ शकतात असा निष्कर्ष निघाला असता याबाबत मा. उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली. मा. उच्च न्यायालयाने सुधारणेला सहमती दिल्यानंतर पुन्हा प्रस्ताव मा. महाधिवक्ता यांना पाठविण्यात आला.
मा.महाधिवक्ता यांनी कायद्यात सुधारणा करण्यास शासनाला बंधन नसल्याचे अभिप्राय दिल्यानंतर ही सुधारणा मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आली. व सोमवारी त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली. महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना १०० वर्षापेक्षा अधिक कालावधीनंतर शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. हरेगाव मळ्यातील शेतकऱ्यांना जमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने शेतकरी आनंदीत झाले असून, महसूल मंत्र्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त केले.
“हरेगाव मळ्यातील जमीनी मुळ मालकांना परत देण्याबाबत कायद्यातील सुधारणेला राज्‍य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्‍याबद्दल मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना.अजीत पवार व सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार. आज झालेल्या निर्णयाला आता मा.राज्‍यपाल महोदयांची मान्यता मिळाल्‍यानंतर या जमीनी परत करण्‍याबाबतची कार्यपध्‍दती निश्चित करुन, जमीन वाटपास सुरुवात करण्यात येईल. अनेक वर्षे चाललेल्‍या शेतक-यांच्या या संघर्षाला मला न्याय मिळवून देण्‍यामध्‍ये योगदान देता आले याचे मला समाधान आहे.”
– महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
