मध्यमवर्गीय मालामाल; बळीराजाला दिलासा;अर्थसंकल्पात कोणाला फायदा, कोणाला तोटा, पहा… 

१२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला अर्थसंकल्प
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांंनी नुकतीच व त्या अगोदरही २०४७ साली त्यावेळच्या जनतेला ‘विकसित भारत’ची देणगी देण्याचे घोषित केले असून त्यानुसार दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्याची सुरुवात केली आहे. पायाभूत सुविधांवर भर देऊन त्या माध्यमातून देशाची कृषी, औद्योगिक, शैक्षणिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक, आरोग्य आदी जनतेच्या विविध अंगांशी निगडीत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या अनुषंगाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी लोकसभेत २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याबरोबरच कृषिक्षेत्र कसे मजबूत होईल व शेतकरी कसा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होईल या दृष्टीने अर्थसंकल्प असल्याचे सांगण्यात आले.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, सर्वसमावेशक विकास, लोकांच्या भावना आणि मध्यमवर्गीयांच्या आकांक्षांना न्याय देण्याच्यादृष्टीने यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी मोठ्या घोषणा देखील केल्या आहेत. कृषी, लघू मध्य उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात ही विकासाची चार इंजिन्स असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नसल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्लमा सीतारमण यांनी जाहीर केलं आहे.

यामुळे नोकरदार वर्गाला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नसल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्लमा सीतारमण यांनी जाहीर केलं आहे. यामुळे नोकरदार वर्गाला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान १८ लाखांच्या उत्पन्नावर ७० हजार, २० लाखांच्या उत्पन्नावर १.५ लाख आणि २४ लाखांच्या उत्पनावर १ लाख १० हजारांची सूट मिळणार आहे. यासोबतच, आयटीआर (यू) दाखल करण्याची वेळ मर्यादा ४ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.सरकारच्या या निर्णयानुसार जर तुम्ही चुकीचे आयकर रिटर्न भरले असेल, तर आयटीआर यू भरण्याची वेळ मर्यादा २ वर्षांवरून ४ वर्षे करण्यात आली आहे.

शेअर बाजारात पडझड, सेन्सेस घसरला
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न देखील करमुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, अर्थसंकल्प सादर करताच याचा परिणाम शेअर बाजारावर पाहायला मिळत आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर शेअर बाजारात दुपारी १२.४० वाजता ३०० अंकांनी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. जवळपास ३०० अंकांच्या घसरणीसह बीएसई सेन्सेस ७७,२१० अंकांवर व्यवहार करत होता. तर निफ्टी५०मध्ये १०० अंकांची घसरण पाहायला मिळाली. निफ्टी५० यावेळी २३,४०५ अंकांवर व्यवहार करत होता. आता अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर बाजारात पडझड सुरू झाली आहे.
मात्र, काही कंपन्यांच्या शेअर्सला याचा फायदाही झाला आहे. गोदरेज कंझ्युमर प्रॉडट्स, ब्रिटानिया, आयटीसी, हिंदुस्तान युनिलिव्हर (एचयूएल), मॅरिको, टाटा कंझ्युमर आणि वरुण बेव्हरेजेस या एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमती वाढल्या आहेत.

शेतकर्‍यांना मोठं गिफ्ट; किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढवली
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी लोकसभेत २०२४-२०२५ चा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प देशातील गरीब, शेतकरी आणि महिलांना समर्पित आहे असे सुरुवातीलाच जाहीर करण्यात आले आहे. याचवेळी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून शेतकर्‍यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. लोकसभेत निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना, शेतकर्‍यांसाठी एक मोठी घोषणा केली, ती म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा आता तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. ज्यामुळे क्रेडिटकार्डच्या माध्यमातून देशातील सात कोटी शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना आता सहजपणे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.किसान क्रेडिट कार्ड ही केंद्र सरकारची योजना असून छोट्या शेतकर्‍यांसाठी ती वरदान ठरली आहे. याद्वारे शेतकर्‍यांना विनातारण ०१.६० लाख रुपयांचं कर्ज मिळू शकतं. तर तीन वर्षांत यातून पाच लाखांपर्यंत कर्ज शेतकरी घेऊ शकतात. यासाठी वार्षिक चार टक्के व्याजदर आकारण्यात येतो. मात्र, या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला पीएम किसान सन्मान निधीत खातं खोलणं गरजेचं आहे.किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून शेतकरी पाच वर्षांत ०५ लाखांपर्यंत अल्पमुदतीतील कर्ज घेऊ शकतात. या कार्डसाठी ०९ टक्के इतका वार्षिक व्याजदर आहे. मात्र, सरकार यावर ०२ टक्के अनुदान देतं. त्यामुळे हा व्याजदर ०७ टक्के होतो. त्याचबरोबर जर शेतकर्‍यानं या कर्जाची वेळेत परतफेड केली तर त्याला ०३ टक्क्यांची आणखी सूट मिळते. म्हणजेच शेतकर्‍याला त्याचं कर्ज हे केवळ ०४ टक्के व्याजदरानेच उपलब्ध होतं.

महत्त्वाच्या घोषणा
डाळींमध्ये आत्मनिर्भरताफ साध्य करण्यासाठी सहा वर्षांच्या मिशनची घोषणा. जलजीवन मिशन योजनेला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ. शहरी भागातल्या विकासासाठी स्वातंत्र्य निधी. वैद्यकीय शिक्षणाच्या ७५ हजार जागा वाढवणार. शाश्वत शहरांसाठी ५००० हजार कोटी रुपयांची तरतूद. वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार वाढण्यासाठी पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या १ लाख १० हजार जागा वाढवल्या जाणार तर पुढच्या पाच वर्षात ७५ हजार जागा वाढवणार.

काय स्वस्त
मोबाईल, आरोग्य विमा, वैद्यकीय उपकरणे, कॅन्सरची औषधं, कॅन्सरग्रस्त रुग्णांसाठी ५६ औषधं कस्टम ड्युटी फ्री, इलेट्रॉनिक गाड्या, टिव्हीचे देशांतर्गत पार्ट्स, मुलांची खेळणी, ईलेट्रीक वाहने, भारतात तयार केलेले कपडे, रेडीमेड कपडे, चामड्यांपासून बनवलेल्या वस्तू, कर्करोगावरील तब्बल ३६ औषधे पूर्णपणे करमुक्त, ईव्हीचे इंजिन बनवण्यासाठी लागणारा माल, सागरी उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी ३० वरून ५ टक्के करण्यात आली.

काय महाग
फ्लॅट पॅनेल डिस्प्ले महाग होणार आहे. यातील सीमा शुल्क १० टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात वेगवेगळी उत्पादनं आणि सेवा यांच्यावरील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर मध्ये बदल करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे काही उत्पादनं स्वस्त होतील. तसंच नवीन करवाढीमुळे इतर उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात.

महिलांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा
दोन कोटी रुपयांचा मध्यम मुदतीचे कर्ज नव्याने लघुउद्योजक महिलांना देण्यात येणार आहे. महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणार. मागास वर्गातील महिलांसाठी नवी योजना, चामड्यांची पादत्राणे बनवणार्‍यांसाठी ही योजना असून पाच लाख महिलांना योजनेचा लाभ होणार. महिलांना स्टार्टअप साठी दोन कोटी रुपयांची मदत. इंडिया पोस्ट महिला बँकेचे पुनरुज्जीवन करणार. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण योजना- आठ कोटीहून अधिक लहान मुलांना पोषणमूल्य मिळणार. स्टार्टअप्ससाठी १०,०००कोटींची तरतूद. एससी/एसटी महिलांना स्टार्टअप्ससाठी कर्ज स्वरूपात मदत. देशभरातील एक कोटी गर्भवती आणि स्तनदा मातांना, एक लाख किशोरवयीन मुलींना पोषणमूल्य वाढवणार. ईशान्य भारतातही विशेष लक्ष

नवीन कर प्रणालीनुसार कर स्लॅब
१. ०-४ लाख = शून्य
२. ४ – ८ लाख = ५ टक्के
३. ८ – १२ लाख = १० टक्के
४. १२-१६ लाख = १५ टक्के
५. १६-२० लाख – २०%
६. २० – २४ लाख = २५ टक्के
७. २४ लाख आणि त्याहून अधिक = ३०% १२ लाख रुपयांपर्यंत (सरासरी मासिक उत्पन्न १ लाख रुपये प्रति महिना) उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. पगारदार करदात्यांसाठी – १२.७५ लाख रुपये (७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीसह)

ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा अर्थसंकल्प
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन
देशातील मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत अर्थसंकल्प आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आणि १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन एक मोठा दिलासा मध्यमवर्गाला दिला. ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिककेंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा, सर्वसमावेशक आणि विकसित भारताचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला अधिक प्रगल्भ करणारा ठरेल. अर्थव्यवस्थेला आणखी सदृढ करणारा, मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवा आणि शेतकरी, कष्टकरी या सगळ्यांना दिलासा देणारा आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे महाराष्ट्राच्या अनेक महत्वाकांक्षी धोरणांना बळ मिळेल. विशेषत: महाराष्ट्र हे स्टार्टअपचे कॅपिटल असल्याने नवीन धोरणांचा मोठा लाभ मिळेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविल्याने तो पैसा अर्थव्यवस्थेत येईल आणि त्यामुळे मागणी वाढेल. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ७ वरून १२ लाख करणे हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातच ही मर्यादा अडीच लाखांवरून सात लाख करण्यात आली होती. ती आता १२ लाख करण्यात आली. हा प्रवास निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी परिणामकारक आहे. यातून मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एका मोठ्या वर्गाच्या हाती उत्पन्नाचा मोठा वाटा राहणार आहे. ज्यामुळे बाजारपेठांत चैतन्य निर्माण होईल. खरेदी वाढेल, मागणी वाढेल, उत्पादन वाढेल, रोजगार वाढतील विशेषत: एमएसएमई क्षेत्राला चालना मिळेल. यातून अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होण्यास मदत होईल. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठींही महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. देशातील १०० जिल्ह्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना, तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन, यात शंभर टक्के माल खरेदीचे धोरण यामुळे शेतकर्‍यांसाठी एक मोठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मच्छिमारांना आता ५ लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी मिळणार आहे. यातून त्यांना व्यवसायवाढीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल, अशा निर्णंयामुळे शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी नव्या संधी निर्माण होणार आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
युवा उद्योजकांसाठी एमएसएमई क्षेत्र महत्वाचे आहे. त्यांच्यासाठी कर्ज मर्यादा आणि वारंवारतेचा निकष वाढविण्याच्या निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र ही स्टार्टअपची राजधानी आहे. स्टार्टअपसाठी २० कोटी रूपयांची कर्ज मर्यादा करण्यात आली आहे. यामुळे स्टार्टअपची इकोसिस्टिम मजबूत होणार आहे. वेगवेगळे स्टार्टअप आणि त्यामाध्यमातून होणार्‍या रोजगार संधी यामुळे आपल्या राज्याची या क्षेत्रातील वाटचाल आणखी दमदार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काय?
या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय, असा प्रश्न माध्यमांनी विचारला, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, काही प्राथमिक माहिती माझ्याकडे आली, त्यानुसार, महाराष्ट्र रुरल कनेटिव्हीटी इम्प्रुव्हमेंट प्रकल्पासाठी ६८३ कोटी, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्पासाठी १०० कोटी, इकॉनॉमिक लस्टरसाठी १०९४ कोटी, उपसा सिंचन योजनांसाठी १८६ कोटी अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अर्थात आणखी तपशीलवार माहिती यथावकाश दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

देशाला आर्थिक महासत्तेच्या वाटेवर नेणारा अर्थसंकल्प : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांनी मानले नरेंद्र मोदी आणि निर्मला सीतारामन यांचे आभार
“केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीय देशवासियांना मोठी भेट दिली आहे. अर्थसंकल्पातील नव्या कररचनेमुळे 12 लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 80 हजारांची सूट दिल्याने त्यांना शंभर टक्के करमाफी मिळणार आहे. 18 लाख उत्पन्नधारकांना 70 हजारांचा फायदा होणार आहे. 25 लाख उत्पन्न असलेल्यांचा कर 1 लाख 25 हजारांनी कमी होणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजारांहून 1 लाख करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील 36 जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्याने ही औषधे स्वस्त होणार आहेत. मोबाईल फोन देखील स्वस्त होणार असल्याने देशातील प्रत्येक घराला, व्यक्तीला या निर्णयाचा लाभ होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांसाना भरीव निधी मिळाला असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार,” असे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पातू महाराष्ट्राला हे मिळाले…
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एमयुटीपी-३ प्रकल्पासाठी 1465 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत 230 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख, मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळ सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी 596 कोटी 57 लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी 186 कोटी 44 लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी 1094 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार मानले आहेत.

अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात विविध वस्तू-सेवांवरील सात प्रकारचे शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या वस्तू-सेवा स्वस्त होतील. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्याने महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यानी व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पात शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरिकरण, खाणकाम, अर्थ, कर आदी क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्याविकास प्राथम्याचा विषय आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींचे उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहे. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनविण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये 5 लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करुन देणे, आयआयटीमधील तसेच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थीसंख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे 1 कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले आहेत.

न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनच्या माध्यमातून 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचं लक्ष्य देशाला महासत्तेकडे नेणारं महत्वाचं पाऊल आहे. शहरांमध्ये सुधारणा राबवण्यासाठी सरकार 1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याचा निर्णयही तितकचा महत्वाचा आहे. देशात 120 ठिकाणी उडान योजना राबवण्याचा त्यातून हवाई प्रवासी संख्या 4 कोटींवर नेण्याचा संकल्प आहे. हेलीपॅड आणि डोंगराळ भागात नवीन विमानतळं उभारण्यात येणार आहेत. ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट उभारण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशातील 52 प्रमुख पर्यटनस्थळांचा विकासाचंही धोरण आहे. ही विकसित राष्ट्रासाठीची, महासत्तेच्या वाटेवरील आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीची मजबूत पायाभरणी असल्याचे सांगत, देशाला विकसित भारत, आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र संपूर्ण सहकार्य करेल, प्रधानमंत्र्यांच्या स्वप्नमूर्तीसाठी महाराष्ट्र संपूर्ण योगदान देईल, असा विश्वासही त्यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केला.

मोदी सरकारचा देशभरातल्या मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आज जाहीर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा लक्ष्मीची पावले सर्वसामान्यांच्या घरी घेऊन येणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. लक्ष्मी येती घरा तोचि दिवाळी दसरा अशी भावना आज प्रत्येक घराघरात निर्माण झाली असेल, कारण 12 लाखापर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त झाल्याने सर्वसामान्याना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्पातून छप्पर फाड के मिळाल्याची भावना घरोघरी व्यक्त होत असावी असे मत शिंदे यांनी व्यक्त केले. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत त्यांनी अर्थसंकल्पवार प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केले.

केंद्रातल्या मोदी सरकारने आजपर्यंत देशात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात कुणीही कधीही घेतला नाही असा न भूतो न भविष्यती असा निर्णय आयकाराच्या बाबतीत घेऊन देशातल्या करोडो मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. बारा लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे आणि स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 75 हजार रुपयांपर्यंत वाढवणे या क्रांतिकारी घोषणेसह नव्या करप्रणालीत मोठे बदल केल्यामुळे देशभरातल्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय दुर्बल घटकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.

देशाचा आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातला विकसित भारत साकार करण्यासाठी रोडमॅप सादर केला आहे. आयकरातील मोठ्या सवलतीमुळे देशातल्या मध्यमवर्गीय, गरीब, दुर्बल यांना मोठे बळ देऊन देशाच्या विकासामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणतात.

महिला आणि शेतकरी यांच्याकडे विशेष लक्ष देताना, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानावर भर, रोजगार निर्मिती आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने ठोस पावलं या अर्थसंकल्पात टाकून सर्वसमावेशक विकासावर भर दिला आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणतात.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नव्या आयकर विधेयकाची घोषणा केली आहे. यामुळे कराच्या संपूर्ण रचनेत सुलभता आणून सर्वसामान्य करदात्यांना योग्य तो न्याय मिळेल अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. बारा लाख उत्पन्नपर्यंत कुठलाही कर न आकारण्याचा निर्णय हा मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले

टीडीएसमधील घर भाड्याची मर्यादा वाढवणे, ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएस मर्यादा एक लाखांवर नेणं तसेच कर परतावा न भरलेल्यांसाठी चार वर्षांपर्यंत मर्यादा वाढविणे या गोष्टी करदात्यांना दिलासा देणाऱ्या आहेत असेही ते म्हणाले.

धनधान्य कृषी योजनेमुळे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या घरात समृद्धी येईल, किसान क्रेडिट कार्डसाठीची लिमिट वाढविणे, कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यात येणार असल्यामुळे दर्जेदार उत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल. स्टार्टप्ससाठी क्रेडिट लिमिट वाढवणे आणि मध्यम तसेच सूक्ष्म उद्योगांना सोप्या पद्धतीने भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे.

महिलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आणि विशेषतः मागास वर्गातील महिलांना स्वयंरोजगार आणि उद्योगासाठी नवी योजना यामुळे गोरगरीब महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतील.

आयआयटीची संख्या वाढविणे , कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी देशात तीन केंद्रे, युवकांच्या कौशल्य विकासावर भर, सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा व प्रायमरी आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा, 50 लाख शाळांमध्ये अटल टीकरिंग लॅब्स, या गोष्टीमुळे अद्ययावत तंत्रज्ञान तळागाळापर्यंत पोहोचेल. शहरी कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीची योजना देखील गरीब वर्गाला बळ देईल. देशात झपाट्याने नागरीकरण वाढत आहे त्यामुळे शहरांच्या विकास कामांसाठी स्वतंत्र अर्बन चॅलेंज फंडची केलेली घोषणा क्रांतिकारी राहील असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील दहा वर्षात उडान योजनेत आणखी चार कोटी प्रवाशांना सामावून घेतल्यामुळे लहान लहान शहरात देखील हवाईसेवा कनेक्टिव्हिटी वाढेल.

हिल इन इंडिया या योजनेमुळे देशात मेडिकल टुरिझम वाढेल, विशेषतः महाराष्ट्रात देखील परदेशातून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढून त्याचा मोठा फायदा होईल. व्यवसाय सुलभता म्हणजेच इज ऑफ डूइंग बिजनेसमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. कस्टम ड्युटीतून कॅन्सरसारख्या 36 इतरही गंभीर रोगांवरील महत्त्वाची जीवरक्षक औषधे वगळल्यामुळे गरीब रुग्णांना किफायतशीर दरात औषधे उपलब्ध होणार आहेत. मेडिकलच्या दहा हजार जागा वाढविल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आता अधिक विद्यार्थ्यांना घेणं शक्य होणार आहे.

बंदुकीच्या गोळीत जखमी झालेल्यांना मलमपट्टी – विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत वार्षिक सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात पगारदारांना मोठी सूट देण्यात आली असून १२ लाख उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे. तसेच शेतीपासून संरक्षणापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. भाजपच्या नेत्यांनी हा अर्थसंकल्प शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि गरिबांचा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे, तर विरोधकांनी राजकीय म्हटले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, त्यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, आपल्या आर्थिक संकटाचे निराकरण करण्यासाठी एक आदर्श बदल आवश्यक होता, पण या सरकारची वैचारिक दिवाळखोरी झाल्याचा घणाघात केला आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, बंदुकीच्या गोळ्यांच्या जखमांवर मलमपट्टी करण्यात आली आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, आपल्या आर्थिक संकटाचे निराकरण करण्यासाठी एक आदर्श बदल आवश्यक होता, पण हे सरकार विचारांचे दिवाळखोर आहे. दुसरीकडे, बसपा सुप्रीमो मायावती यांनी अर्थसंकल्पाचे वर्णन राष्ट्रीय हिताचे कमी आणि राजकीय हिताचे जास्त असे केले आहे. सपा प्रमुख आणि यूपीचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सरकारने अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीसह कुंभमेळ्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांचे आकडे द्यावेत, अशी मागणी केली. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी याला सर्वसामान्यांसाठी खिसा भरणारा अर्थसंकल्प म्हटले आहे. या अर्थसंकल्पामुळे केवळ खासगी क्षेत्राला चालना मिळणार नाही तर देशात मोठे बदल पाहायला मिळतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

उत्तम अर्थसंकल्प!
सरकारने उपभोग वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नांची सुरुवात केली आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम एफएमसीजी, ऑटो, व्हाइट गुड्स आणि पर्यटन क्षेत्रावर होईल. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना प्राप्तिकरात मोठा लाभ मिळाला आहे. सरकारने पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक आणण्याची घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये कर कायद्यांचे सुलभीकरण आणि तर्कसंगतता यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. सरकारने पायाभूत सुविधांवरील खर्च कमी करून मध्यमवर्गीयांना लाभ दिला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. हा अर्थसंकल्प लघु आणि मध्यम उद्योग (एसएमई) आणि मध्यमवर्गीयांना प्रोत्साहन देणारा आहे.    – सीए .आय पी. अजय मुथा