जालना | नगर सह्याद्री:-
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. 27 ऑगस्टला ते आंतरवाली सराटीमधून मुंबईच्या दिशेला रवाना होणार आहे. मुंबईकडे निघणाऱ्या या मोर्चामध्ये मराठा बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे. मनोज जरांगे यांनी मुंबईकडे मोर्चा घेऊन येऊ नये यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मनोज जरांगेंशी वाटाघाटी करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र साबळे यांनी मंगळवारी आंतरवाली सराटीमध्ये जाऊन मनोज जरांगेंची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा मोर्चाची तारीख पुढे ढकलण्याची विनंती केली. याआधी भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्याय यांनी मनोज जरांगे यांच्याकडे मोर्चाची तारीख पुढे ढकलण्याची विनंती केली. पण मनोज जरांगे हे मोर्चावर ठाम असून ठरल्याप्रमाणे मोर्चा निघणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी राजेंद्र साबळे यांनी नुकताच मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. मोर्चाची तारीख पुढे ढकलण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी केली. पण मनोज जरांगे पाटील यांनी माझी त्यांच्यासोबत काहीच चर्चा झाली नाही असे सांगितले. मनोज जरांगे यांनी सरकारला स्पष्ट सांगितले की, आम्हाला कोणताही एक रस्ता द्या. हजार रस्ते आहेत त्यापैकी एक रस्ता द्या. मी मोर्चावर ठाम आहे. मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. 3 महिन्यांचा वेळ द्या म्हणाले. आता बुधवारी सकाळी 10 वाजता मराठा समाजाचा मोर्चा शांततेत निघणार आहे.
मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, 4 महिन्यापूव मी या तारखेची घोषणा केली होती. फडणवीसांना आम्ही दोन महिन्यापूव सांगितले होते की मुंबईला आम्हाला यायचे नाही. 26 ऑगस्टच्या आत आमच्या मागण्यांची अंमलबजावनी करा हे आम्ही आधीच सांगितले आहे. उपाध्याय यांना माहिती नसेल की आम्ही सुद्धा गणेशभक्त आहोत. आम्ही तुम्हाला आधीच सांगितले आहे. आता फडणवीसांच्या जिव्हारी यायला लागले आहे. कारण मराठ्यांनी वेळ दिला. कायदेशीररित्या मराठे बसतात या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या लक्षात आल्या आहेत. आता काय करायचे तर मग आता रडगाणं करायचे, अंगावर आले तर ढकलून द्यायचे. कारण मी मॅनेज होत नाही. मी फुटत नाही त्यामुळे ही कारणं आहेत.
मोर्चा मुंबईत आल्यानंतर मोठी समस्या होईल यावर जरांगे म्हणाले की, काहीही वाहतूक कोंडी होणार नाही. हे मुद्दाम नाही. 4 महिने झाले तारीख जाहीर केलेली. आम्ही शांततेत येणार आहोत. गरिबाची लेकरं आहोत आणि आम्ही सुद्धा गणेशभक्त आहोत. आमची लोक मुंबईकडे निघाले पण. मराठे धडाधड निघालेत. बुधवारी सकाळी 10 वाजता मी मुंबईला निघणार आहे. आता चर्चा नाही. चर्चा तिथे गेल्यावर. आजचा दिवस फक्त अंमलबजावनीसाठी. चर्चा खूप झाल्या आहेत. आता चर्चा झाली तर थेट मुंबईत आझाद मैदानावर.
मनोज जरांगेंना हायकोर्टाचा दणका; आझाद मैदानात उपोषण करण्यास परवानगी नाकारली
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे – पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत मोर्चा आणण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, जरांगे यांना परवानगीशिवाय हे आंदोलन करता येणार नाही. तसेच, त्यांना परवानगी देण्यात आली तरी, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होण्याची, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांना मुंबईऐवजी खारघर येथील जागेचा आंदोलनासाठी पर्याय द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ऐन गणेशोत्सवात जरांगे यांनी मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. गणेशोत्सव काळात हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याने या विरोधात जनहित याचिका करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकेत जरांगे यांना प्रतिवादी करण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांना केली. तसेच, जरांगे यांच्या मोर्चाबाबत याचिकाकर्ते आणि सरकारची बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
गणेशोत्सवात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असताना, त्यात मराठा आंदोलकांचीही मोठी गर्दी होईल आणि मुंबईकरांची गैयसोय होईल. शिवाय, गणेशोत्सवाच्या बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवर या आंदोलनामुळे अधिक ताण येईल, असेही न्यायालयाने आंदोलनासाठी पर्यायी जागेची सूचना करताना स्पष्ट केले. जरांगे यांनी आंदोलनासाठी परवानगी घेतलेली नाही, असे सांगण्यात आल्यावर त्यांना परवानगी घेण्याची मुभा राहील. जरांगे यांनी संबंधित यंत्रणेकडे आंदोलनासाठी परवानगी मागावी. ती दिली गेल्यास शांततेत आंदोलन करावे. किंबहुना, जरांगे यांच्या आंदोलनास परवानगी दिल्यास गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने त्यांना मुंबईऐवजी खारघर येथे पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने जरांगे यांना नोटीस बजावताना प्रकरण दोन आठवड्यांनी ठेवले.
मनोज जरांगे मुंबईत धडकण्याआधीच सरकारकडून एक मागणी मान्य; मराठा आरक्षण उपसमितीचा मोठा निर्णय
मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंगळवारी (२६ ऑगस्ट) मोठा निर्णय घेतला आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांच्यी एक मागणी मान्य करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटबाबत न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची त्यांची मागणी होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली असून या समितीला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करताना मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याबाबत जरांगे यांनी मागणी केली होती. पुढील तीन महिन्यांत उरलेल्या नऊ लोकांना नोकरी देण्यात येईल, असंही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
सरकार आरक्षणाबाबत नकारात्मक नाही
मला वाटतं जरांगे यांची जी लढाई चालू आहे, त्याबाबत आम्ही चर्चा केली आहे. सर्वांचीच भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. महाविकास आघाडीला हे आरक्षण टिकवण्यात अपयश आले. पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. या सरकारने पुन्हा मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण अजूनही टिकूनही आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत शासनाची कोणतीही नकारात्मक भूमिका नाही. फक्त कायद्याच्या चौकटीत बसवून हे काम करावे लागेल, असेही राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.
मुंबईत आलेच तर जेलमध्ये जावे लागणार- सदावर्ते
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली आहे. यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी जरांगेंवर जोरदार टीका करत त्यांना थेट जेलचा इशारा दिला आहे. सदावर्ते म्हणाले, “जरांगेंनी परवानगीशिवाय आंदोलनाचा प्रयत्न केला, तर त्यांना तुरुंगात जावे लागेल. मुंबईत कायदा चालतो, जरांगे नाही. त्यांची भाषा मग्रुरीची असून, ते कुणाच्या तरी हातातील बाहुले बनले आहेत. त्यांचे बेकायदा कृत्य यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही.” सदावर्ते यांनी पुढे सांगितले की, उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल आहेत, त्यापैकी एक माझी स्वतःची आहे. न्यायालयाने आझाद मैदानावर परवानगीशिवाय आंदोलनास मनाई केली आहे. “हा आदेश डंके की चोटपर आहे. जरांगे कायदा आणि संविधानापेक्षा मोठे नाहीत,” असे सदावर्ते यांनी ठणकावले. सदावर्ते यांनी जरांगेंच्या कथित गॉडफादरलाही इशारा देत म्हटले, “जरांगेंना आता आझाद मैदानात प्रवेश नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते.” जरांगेंच्या आंदोलनाचा आत्मा राजकीय असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “लोकांची आई-बहीण काढणारी जरांगेंची भाषा गंभीर गैरवर्तन आहे. त्यांनी कायद्याचे पालन करावे,” असे सदावर्ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी जरांगेंना भेटण्यास गेले असले, तरी हा लोकशाहीचा भाग असल्याचे सदावर्ते यांनी नमूद केले. न्यायालयाचा निर्णय सर्वांना बंधनकारक असून, जरांगे यांनी तो डोक्यात घ्यावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
