मनोज जरांगेंचा सरकारला अल्टीमेटम; बैठक निष्फळ, प्रमाणपत्र द्यावं लगेच आंदोलन सोडेन… राज्यात काय काय घडलं पहा

मुंबई | नगर सह्याद्री
Maratha Reservation Row: आरक्षणाबाबत काम करणाऱ्या शिंदे समितीनं ६ महिन्यापासून अभ्यास केलाय. तर अभ्यास केला असेल तर आता अंमलबजाणी करावी. लगेच जीआर काढावा, असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे समितीला एक दिवसाचा अल्टिमेटम दिलाय. सरकारनं सर्व समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं. लगेच जीआर काढावा, तर मी लगेच आंदोलन सोडेन असंही जरांगे पाटील म्हणालेत.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनाला बसले आहेत. आरक्षणासंदर्भात सरकारनं एक पाऊल टाकत शिंदे समितीनं आज मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. भेटीनंतर जरांगे पाटील यांनी शिंदे समितीला अल्टिमेटम दिला. यासह जरांगे पाटील यांनी आंदोनल मागे घेण्यास नकार दिलाय. यावेळी शिंदे समितीला त्यांनी सणसणीत सवाल केलेत.

सरकारकडे ६ ते ७ दिवस आहेत, जर आरक्षणाबाबत निर्णय झाला नाही तर मुंबईत पुन्हा अजून काही मराठा समाज बांधव येतील. पुढच्य शनिवारी आणि रविवारी एकही मराठा घरी दिसणार नाहीत, तेही मुंबईत दाखल होतील, असं जरांगे पाटील म्हणालेत.

अर्धा समाज मागास कसा?
आज न्यायमूर्ती शिंदे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी समितीच्या कामाची माहिती दिली. किती कुणबी प्रमाणपत्र वाटण्यात आलेत. किती नोंदी मिळून आल्या, याची माहिती देण्यात आली. सर्व समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. घरातील एका व्यक्तीला प्रमाणपत्र मिळेल, म्हणजेच जो कोणी अर्ज करेल त्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल.

मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा
मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजातील लोकांना कुणबी म्हणा. तसेच मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असा जीआर सरकारने काढावा अशी मागण जरांगेंनी केलीय. दरम्यान बलिदान दिलेल्या कुटुंबियांना १० लाख नोकरी देण्यात यावी. यावर सवाल करताना जरांगे शिंदे समितीवर संतापले. १३ महिन्यांपासून तुम्ही अभ्यास केलाय.

तर अहवाल देऊन टाका. यासाठी कालावधी लागतो. आता वेळ देणार नसल्याचं जरांगे पाटील म्हणालेत. मराठवाड्यातला मराठा समाज हा कुणबी आहे, त्या मागणीत कोणतीच तडजोड नसल्याचं जरांगे पाटील म्हणालेत.

काय झाली चर्चा?
सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटवर चर्चा
शिंदे समिती अभ्यास झाला असेल तर तो अंमलबाजावणी करावी. सातारा आणि हैदराबाद गॅझेट लागू करत उद्यापासून प्रमाणपत्रे द्यायला सुरूवात करा. मराठावाड्यात ४७ हजार कुणबी नोंदी मिळाल्या. मिळालेल्या नोंदी जरांगेंना माहिती शिंदे समितीकडून देण्यात आलीय. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र हवे त्यांनी अर्ज करून ते घ्याव. सर्व समाजाला सरसकट प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असं शिंदे समितीनं जरांगेंना सांगितलंय. त्यानंतर जरांगेंनी ३५० जाती ओबीसीमध्ये कशा घातल्या असा सवाल जरांगेंनी केलाय.

मनोज जरांगे यांच्याकडून मागण्यांचा पुनरुच्चार
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनादरम्यान ज्या आंदोलकांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत ते खटले मागे घेण्याची विनंती केली आहे. आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरी दिली जावी, त्यांना अर्थसहाय्य केलं जावं ही आमची मागणी आहे.”

मनोज जरांगे पाटील नेमकं काय म्हणाले?
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “आपण सरकारला सांगितलं आहे की मराठवाड्यातील व पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा व कुणबी एकच आहेत हे सिद्ध झालं आहे. त्याची अंमलबजावणी करा. परंतु, गॅझेटसाठी एक मिनिटही मिळणार नाही. ते राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावू असं म्हणत आहेत. परंतु, या सगळ्यासाठी आम्ही १३ महिने दिले होते. मराठा व कुणबी एकच असल्याची शासकीय अधिसूचना जारी करा मी लगेच आंदोलन मागे घेतो, असं त्यांना सांगितलं आहे. सातारा व हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटियरची तातडीने अंमलबजावणी करा, आम्ही त्यासाठी एक मिनिटही देणार नाही. परंतु, औंध व बॉम्बे सरकारच्या गॅझेटियरसाठी दोन महिन्यांची मुदत देऊ.”

मुंबई | नगर सह्याद्री
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मराठा आंदोलकांसह मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरला आहे. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी आता माघार घेणे नाही, असा पवित्रा जरांगे पाटील यांनी घेतलाय. आझाद मैदानासह मुंबईतील विविध भागांत भगवं वादळ पाहायला मिळत आहे. शनिवार मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाचा दुसरा दिवस. मात्र, त्यांची प्रकृती थोडी अस्थिर झाल्याची माहिती त्यांनी स्वत: दिली. तसेच यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर गंभीर आरोप केले आहेत.

उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली. उपोषणाचा दुसरा दिवस. याआधीही उपोषण केलंय. उपोषणाच्या काळात चौथ्या दिवसापासून तोंडाला पाणी यायला सुरूवात होतं. पण आता दुसऱ्या दिवसापासून तसं सुरू झालंय, अशी माहिती जरांगे पाटलांनी दिली. मदोन दिवसांपासून प्रवास अन्‌‍ आधीच्या उपोषणामुळे असा त्रास जाणवत असावा, अशी माहिती जरांगे पाटील यांनी दिली.

देवेंद्र फडणवीस जखमेवर मीठ चोळणारा माणूस
यावेळी जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. आम्ही शांततेच्या मार्गाने चालणारे आहोत. देवेंद्र फडणवीस जखमेवर मीठ चोळणारा माणूस आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत गणपतीचे दर्शन घेतील. मराठ्यांच्या मागण्याकडे त्यांना वेळ नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्र अस्थिर करायचं आहे. पोलिसांना लाठीचार्ज करायला लावायचं. मग त्यांना गणपती, हिंदुत्व, देव-देवता दिसत नाही. वातावरण फक्त दूषित करायचे. हे फडणवीस यांचे काम आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला.

राज्य अस्थिर झाले तर देवेंद्र फडणवीस जबाबदार
अंमलबजावणी करायला हवी. कुणाच्या शब्दावर उपोषण मागे घेणार नाही. माझ्या समाजातील आंदोलकांवर हल्ला होता कामा नये. राज्य अस्थिर करू नका. राज्य अस्थिर झाले तर देवेंद्र फडणवीस जबाबदार असतील. तुम्ही मुंबईचा विचार करताय, पण महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ मोठं आहे. लोकसंख्या, महसूल, संख्या अन्‌‍ राजकारणही … फक्त मुंबई तुमची नाही. तुम्हाला महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री केलंय, असंही जरांगे पाटील म्हणाले.

मराठा आंदोलनाच्या लढ्यात अजित पवारांचा आमदार
अकोला : आंदोलनस्थळी मराठा आंदोलकांच्या होत असलेल्या असुविधांबद्दल आमदार अमोल मिटकरींनी खंत व्यक्त केली. आंदोलनाची वेळ तीन महिने आधीच माहीत होती.‌ तर सरकारने आंदोलकांच्या पाणी आणि इतर प्राथमिक गरजांची व्यवस्था करायला हवी होती, असं म्हणत आमदार मिटकरींचा सरकारला घरचा आहेर दिला. आंदोलकांवर मुंबईला यायची वेळ यायला नको होती, असेही त्यांनी म्हटलं. राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. मुंबईला जाऊन लवकरच जरांगे पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून पाठिंबा देणार असल्याचं मिटकरी म्हटलं. पक्षाची अधिकृत भूमिका पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते मांडतील. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका ही कायम मराठा समाजाला न्याय देण्याची असल्याचं ते म्हणाले. अमोल मिटकरी यांनी मराठा आंदोलकांच्या न मिळणाऱ्या असुविधांविषयी खंत व्यक्त केली. सरकारला मराठा समाजाच्या आंदोलनाची वेळ तीन महिने आधीच माहीत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने आंदोलकांच्या पाणी आणि इतर प्राथमिक गरजांची व्यवस्था करायला हवी होती, असं म्हणत घरचा आहेर सरकारला आमदार मिटकरींनी दिला. यासोबतच आंदोलकांना मुंबईत येण्याची वेळ यायला नको होती, असेही ते म्हणाले.

ज्या मागण्या मान्यच होणार नाही, अशा मागण्यांसाठी जरांगे उपोषणाला बसले आहेत : चंद्रकांत पाटील
मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा बांधवांसह आंदोलन सुरु आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी टीका केली आहे. ‘ज्या मागण्या मान्यच होणार नाहीत अशा मागण्यांसाठी ते बसले आहेत. हट्ट कशाला करता, सामान्य मुंबईकर जनतेला वेठीस धरु नका’, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. सांगलीच्या पोलीस मुख्यालयात एका कार्यक्रमामध्ये चंद्रकांत पाटील बोलत होते.

‘ज्या मागण्या मान्यच होणार नाहीत अशा मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील आंदोलनाला बसले आहेत. या आंदोलनादरम्यान ज्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये मदत दिली आहे. कुणबी नोंद मराठवाड्यात लवकर सापडत नाही. त्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे, त्यातून ५८ लाख नोंदी सापडल्या. एक नोंद दहा दाखले देऊ शकते. या देशाचा कायदा आहे. जातीची नोंद वडिलांकडून काढावी लागते’, असे वक्तव्य चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘सरसकट मराठ्यांना कुणबी करा हे कोणत्याही कायद्यात नाही. सुप्रीम कोर्टाने देखील तसे म्हटले आहे. अशी मागणी कोणत्याही कायद्यात बसत नाही. प्रॅक्टिकल नियमांनी या. लोकशाहीत काहीही म्हणायला आणि आणायला परवानगी आहे. पण मुंबईसारखे शहर विस्कळीत करता येणार नाही. मुंबईतल्या सर्व सामन्यांचा काय दोष? मुंबईत ट्रॅफिक जाम झाले आहे.’

‘जरांगे पाटील यांनी आवाहन करुन देखील त्यांचे कोणी ऐकत नाही. तोडगे जे-जे काढत आले, ते काढले, ना इलाजला काही इलाज नाही. जे मान्य होणार आहे, ते मान्य करु. पण जे मान्य नाही होणार त्याचा हट्ट का? एकनाथ शिंदे यांनी कोणतेही कोटो आश्वासन दिले नाही. त्यांनी जे लिहून दिले, ते सर्व पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे प्रॅक्टिकल मागण्या कराव्यात’, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.

राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?
बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “विविध मुद्द्यांवर आमची सकारात्मक चर्चा झाली. मराठा आरक्षणप्रश्नी आमची सकारात्मक भूमिका आहे. सर्व प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी असं आम्हाला वाटतं. सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, कोकण विभागाचे आयुक्त, आमच्या विभागाचे सचिव आणि इतर काही समिती सदस्य जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी गेले आहेत. तिथे त्यांच्यात चर्चा होईल आणि आणखी काही मुद्दे उपस्थित होतील. त्या मुद्द्यांवर आम्ही पुन्हा चर्चा करू.” मंत्री विखे पाटील म्हणाले, “कालपासून मुंबईत पाऊस होता, त्यामुळे आंदोलकांची थोडी गैरसोय झाली आहे. परंतु, आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून आंदोलनाच्या ठिकाणी वीजेची व पाण्याची व्यवस्था केली आहे. तिथे स्वच्छता केली जात आहे. खड्डे बुजवण्याचं काम चालू आहे. आंदोलकांना त्रास होणार नाही याची आम्ही पूर्ण खबरदारी घेऊ. पिण्याच्या पाण्याची, सांडपाण्याची, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था केली जात आहे. आजच्या आमच्या बैठकीत मुंबईचे आयुक्त देखील उपस्थित होते. आम्ही त्यांना यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत.

तर पुढच्या शनिवार, रविवारी एकही मराठा घरी दिसणार नाही; मनोज जरांगे यांनी शिंदे समितीला सुनावले
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. आज कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी निवृत्ती न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आज निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यावेळी शिंदे समितीने मागण्यांची अंमलबजावणीसाठी काही वेळ मागितला. मात्र जरांगे पाटलांनी हैदराबाद आणि सातारा संस्थानचं गॅझेटिअर लागू करण्यासाठी एक मिनिटही वेळ देणार नाही असं विधान केलं आहे.

एकही मराठा घरी दिसणार नाही
शिंदे समितीने मनोज जरांगेकडे वेळ मागितला. यावेळी मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ‘शनिवार-रविवारच्या आत काही झालं नाही तर एकही मराठ्याचं लेकरूबाळ घरी राहणार नाही. महाराष्ट्रातील मराठा घरात दिसणार नाही. अजून सहा सात दिवस हातात आहे. आणखी वेळ गेली नाही. तुमचा अहवाल घ्यावा त्यांनी आणि अंमलबजावणी करावी. मराठवाड्यातील मराठा कुणबी आहे, असं जाहीर करा आणि उद्यापासूनच प्रमाणपत्र द्या.’

हैद्राबाद आणि सातारा संस्थानचं गॅझेट तात्काळ लागू करा
पुढे बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, ‘सातारा संस्थानचं गॅझेटिअर लागू करा. औंध संस्थांन आणि बॉम्बे गव्हर्नेमेंटच्या गॅझेटला पंधरा वीस दिवस देऊ. पण हैद्राबाद आणि सातारा संस्थानचं गॅझेट लागू करायला एक मिनिटहं देणार नाही. 13 महिने दिले. शिंदे समितीने खूप अभ्यास केला. या दोन गॅझेट नुसार मराठवाड्यातील मराठा हा कुणबीच आहे. यात वादच नाही आणि तोडच नाही असंही यावेळी जरांगे पाटलांनी म्हटलं आहे.

बलिदान देणाऱ्यांना नोकरी देत नाही
मनोज जरांगे पाटलांनी शिंदे समितीला म्हटले की, ‘तुमचा काय संबंध आहे या विषयात. ते तुम्हाला पाठवत आहे. बलिदान दिलेल्या लोकांशी खेळता. मी एक मिनिटंही देणार नाही. दोन महिने देणार होतो. आता तेही देत नाही. बलिदान देणाऱ्यांना नोकरी देत नाही आणि निधीही देत नाही. आमदारांच्या सभेला कोटी रुपये उधळता. बलिदान दिलेल्याच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपये आणि नोकरी ही त्यांचीच घोषणा आहे. तिथे तडजोड नाही. केसेसही सरसकट मागे घ्या. आमच्यावर हल्ला झाला. आम्ही हल्ला केला नाही. पोलीस अधिकाऱ्यांवर हाफ मर्डरचा गुन्हा दाखल करा. त्यांना बडतर्फ करा.’

मराठा समाजासाठी गठीत वंशावळ समितीस मुदतवाढ
मुंबई : राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने दि. 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूव 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, मा. न्यायमूत संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आला होता. यास अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. सदर समितीस 25 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा: भाजप आमदाराचे विधानसभा अध्यक्षांना पत्र
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानात मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाला सुरुवात झाली. मोठ्या संख्येने मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. आज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाला अनेक आमदार-खासदारांकडून पाठिंबा मिळत आहेत. अनेकांनी त्यांची भेट देखील घेतली. यादरम्यान सोलापूर जिल्ह्याच्या पंढरपूर-मंगळवेढ्याचे आमदार समाधान आवताडे यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिलं आहे. सकल मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी आमदार आवताडे यांनी केली आहे. राज्याचे विधानसभा सभापती राहुल नार्वेकर यांना पत्र लिहून आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांनी थेट भूमिका घेतली. विशेष म्हणजे आवताडे हे महायुतीमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजपचे ते आमदार आहेत.

मंत्र्यांनो गैरसमज पसरू नका; मराठा आणि कुणबी एकच
सरकारला आमचे सांगणं आहे, मागण्याची अंबलबाजवणी तात्काळ करा. मराठ्यांना सन्मान द्या, त्यांचा अपमान करू नका. काही मंत्री म्हणतात, एकाचे काढून दुसऱ्याला देऊ शकत नाही. पण आम्ही त्यांचे काढून आम्हाला द्या असे म्हणत नाही. महाराष्ट्रात गैरसमज पसरवू नका, आमचे आहे ते आम्हाला द्या, असंही जरांगे पाटील म्हणाले. त्यांचे काढून घेणं म्हणजे काय… ओबीसीला उदा. 32 टक्के आऱक्षण आहे, त्यामधील 20 टक्के काढून घेणं अन्‌‍ त्यांना 10 टक्केच ठेवणं.. मग त्याला काढून घेणं म्हणतात. मंत्री राज्यात संभ्राम निर्माण करत आहेत. ओबीसीमधील 32 टक्के आरक्षणातील 20 टक्के मराठ्यांना काढून द्या, असे आम्ही म्हणत नाही. आमच्या ज्या नोंदी आहेत, त्या ओबीसीमध्ये आहेत. आम्ही ओबीसीमध्येच आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहे. हे आमचं म्हणणं समजून घ्यावे. सरकारने संभ्रम निर्माण करू नये. राज्य अस्थिर करण्याचे काम मंत्र्यांकडून होऊ नये, असंही जरांगे पाटील म्हणाले.