नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी म्हणजे जानेवारी २०२६ मध्ये होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. आज सुप्रीम कोर्टामध्ये निवडणुकांबाबत सुनावणी पार पडली.
राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात अर्ज करत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज केला होता. या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला खडसावले. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मुदतवाढ देत ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्यास सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आयोजनासंबंधी याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाला यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. मे महिन्यात कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता.
ओबीसींसाठी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे २०२२ पासून या निवडणुका रखडल्या होत्या. आजच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला खडेबोल सुनावले आणि आणि ३१ जानेवारी २०२६ च्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली चार-पाच वर्षे ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरीस याप्रकरणी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठविली आणि चार महिन्यांत म्हणजेच ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने प्रभागांची पुनर्रचना, आरक्षणे, मतदारयाद्या अद्यायावत करणे, आदी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह इतर काही कारणे पुढे करत निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे.
सर्वोच न्यायालयाचं निवडणूक आयोग व राज्य सरकार्चा हलगर्जीपणावर बोट
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देताना स्पष्ट केलं आहे की ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या मागण्या असतील त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असं सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला सांगितलं आहे की ईव्हीएमची मागणी, कर्मचाऱ्यांची मागणी यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवा. सर्व मागण्या कशा पूर्ण करता येतील, कामाचे टप्पे कसे असतील यासंदर्भात न्यायालयाने आयोगाला वेळापत्रक दिलं आहे. “मागील सुनावणीवेळी चार महिन्यात निवडणुका घेऊ म्हणणाऱ्या निडणूक आयोगाचा हलगर्दीपणा झाल्याचं दिसत आहे”, अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने यावेळी केली.
