नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
मागील चार ते पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढीसंबंधित मागणी करणार अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या या मागणीवर न्यायालयात आज (मंगळवार १६ सप्टेंबर) सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणांच्या मुद्यासह इतर अनेक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्या गेल्या. निवडणुकांना दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत निवडणुकांशी निगडीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात दिले होते. त्याप्रमाणे, आयोगाने प्रभाग पुनर्चना, आरक्षण, मतदारयाद्या तयार करणे अशी कामे सुरु केली आहेत.
सप्टेंबर महिन्यामध्ये नवरात्रौत्सव, दसरा आणि त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळी हे सण-उत्सव आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रभागांची रचना अंतिम होण्यासाठी न्यायालयात सुनावणी प्रक्रिया सुरु आहे. ही सुनावणी प्रक्रिया पुढच्या महिन्यामध्ये म्हणजेच ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पूर्ण होईल अशी संकेत आहेत.
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद अशा निवडणुका एकाच वेळी घेणे निवडणूक आयोगाला शक्य नसल्याने या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घाव्या लागणार असल्याचेही म्हटले जात आहे. मतदार याद्या अद्यायावत करण्यासाठी ठराविक कालावधी लागार आहे. आता निवडणूक आयोगाच्या अर्जानवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला यांच्या खंडपीठापुढे होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
