नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता या याचिकेवर २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सध्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. मात्र, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा 25 नोव्हेंबरपर्यंत होऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, तसे झाल्यास निवडणुकांना स्थगिती द्यावी लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सांगितले होते. त्यानंतर आज या प्रकरणावर पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. तर याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्याकडून अँड. देवदत्त पालोदकर यांनी बाजू मांडली.
राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे तर ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक प्रचार, अर्जांची छाननी झालेली असतानाच अचानक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाहीत, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. आता या प्रकरणावर पुढील मंगळवारी (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, आज झालेल्या निवडणुकीत राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला आहे. तर हे प्रकरण ऐकत असलेले न्यायमूर्ती जयमाला बगची हेही आज अनुपस्थित होते. या प्रकरणात पुढच्या आठवडाभराक फार मोठी घडामोड घडणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
