कामगारांच्या आडून चालणार्‍या गुंडाराजवर बडगा | सुप्यातील उद्योजकांकडून कारवाईचे स्वागत
शिवाजी शिर्के | नगर सह्याद्री स्पेशल
सुपा एमआयडीसीतील कामगार पुरवठ्याचे ठेके आणि त्यातून होणाराी गुंडागर्दी, चालणारे अवैध धंदे यावर प्रशासनाने थेट कारवाईचा बडगा उगारल्याचे समोर आले आहे. सुपा परिसरातील चारशेपेक्षा जास्त छोट्या-मोठ्या उद्योगांमध्ये अकुशल कामगार पुरविणार्‍या शंभरपेक्षा जास्त लेबर कॉन्ट्रॅक्टरना कामगार आयुक्तांनी नोटीसा बजावल्या असून परवाना रद्द करण्याबाबत खुलासा मागविला आहे. दरम्यान, कामगार पुरविण्याची ठेकेदारी मिळवण्यातून सुपा परिसरातील वातावरण दहशतीचे झाले होते आणि त्यातून थेट टोळीयुद्ध निर्माण होण्याच्या मार्गावर होते. कामगार आयुक्तांनी घेतलेल्या या भूमिकेचे सुपा परिसरातील उद्योजकांनी स्वागत केले असून ही दहशत मोडीत काढावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
नगर शहरापासून जवळच असणार्‍या सुपा औद्योगिक वसाहतीमध्ये विविध कंपन्यांमधून हजारो कामगारांना रोजगार मिळाला आहे. अनेक कंपन्यांनी स्थानिक भुमिपुत्रांना डावलून परप्रांतीयांना रोजगार देण्याचे काम केले. मात्र, हे करताना संबंधीत कंपनी चालकांनी सदर परप्रांतीय कामगार पुरविण्याचा ठेका सुपा परिसरातीलच काही विशिष्ट तरुणांना दिला. तो ठेका संबंधीत तरुणांनाच मिळावा यासाठी राजकीय दबाव देखील आणले गेले आणि त्यातूनच हे ठेके मिळविल्याचा आरोप जुनाच आहे. दरम्यान, कंपन्यांना कामगार पुरविण्यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून परवाने मिळविण्यात आले. त्या परवान्यानुसार संबंधीतांनी कंपन्यांशी करार केले. त्या करारानुसार संबंधीत कंपन्यांना ठेकेदाराकडून कामगार पुरवठा करण्यात आला. मात्र, हे सार करताना कामगार आयुक्तांनी घालून दिलेल्या अटी आणि शर्ती अनेकदा पायदळी तुडविण्यात आल्या.
कामगारा आयुक्त कार्यालयाकडे गेल्या काही महिन्यात याबाबत काही कामगारांनी थेट तक्रारी केल्या. या तक्रारींची दखल घेत कामगार आयुक्त कार्यालयाने सुपा औद्योगिक वसाहतीमधील सर्वच उद्योजक आणि कंपनी व्यवस्थापन यांना नोटीसा काढल्या. त्या कंपन्यांना कामगार पुरवठा करणार्‍या लेबर कॉन्ट्रॅक्टरचे करारनामे घेण्यात आले. हे करारनामे आणि त्या ठेकेदाराचा परवाना याची खातरजमा कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून करण्यात आली. संबंधीत ठेकेदाराकडून कामगारांना देण्यात येणार्‍या सोयीसुविधा आणि कंपन्यांकडून ठेकेदाराला देण्यात येणारी रक्कम यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे या तपासणीत समोर आले. यातूनच कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या अटी- शर्ती यांचा भंग झाल्याची खातरजमा झाली. यानंतर संबंधीत कंपन्यांचे व्यवस्थापन, उद्योजक आणि लेबर कॉन्ट्रॅक्टर यांना नोटीसा काढण्यात आल्या. त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला असून त्या खुलाशावर समाधान झाले नाही तर त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकृत सुत्रांनी दिली.
स्थानिक भुमिपुत्रांना डावलून परप्रांतीय
सुपा औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांसह कंपन्यांच्या माध्यमातून स्थानिक भुमिपुत्रांना कुशल अथवा अकुशल असा कोणताच रोजगार मिळायला तयार नाही. स्थानिकांना घेतले तर त्या ठेकेदाराला प्रती कामगार मिळणारे कमीशन घेण्यात अडचण येते आणि त्याचा परिणाम मतपेटीवर होतो. त्यामुळे कामगार पुरवठा करणार्‍या ठेकेदारांकडून परप्रांतीय कामगार संबंधीत कंपन्यांना पुरवले जातात. स्थानिक तरुण रोजगार मिळेल या आशेवर अहोरात्र त्या कंपनीच्या अथवा ठेकेदाराच्या कार्यालयाबाहेर बसून राहतो. मात्र, त्याला रोजगार मिळायला तयार नाही. स्थानिकांना रोजगार मिळत नसताना दुसरीकडे सुपा परिसरात परप्रांतीय कामगारांचे लोंढेच्या लोंढे दिवसागणिक वाढताना दिसून येत आहेत.
ठेकेदारांकडून रक्त पिण्याचे पाप असल्याने लेबर कमीशनरने घेतली दखल!
कामगार पुरविण्याचा ठेका मिळालेल्या ठेकेदाराला कंपनीकडून किती कमिशन मिळणार आणि कामगाराला किती रक्कम दिली जाणार हे कामगार आयुक्तांनी ठरवून दिलेले असते. कंपनी व्यवस्थापन देखील संबंधीत ठेकेदारासोबत तसा करार करत असते. मात्र, प्रत्यक्षात हे सारे कागदावरच राहते आणि कामगार पुरवठा करणारा ठेकेदार कंपनीकडून प्रती कामगार मिळणार्‍या रकमेपैकी अनेक ठिकाणी पन्नास टक्के रक्कम सुद्धा त्या कामगाराला देत नसल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. कामगार आयुक्तांनी केलेल्या पाहणीतच हे स्पष्टपणे समोर आल्याने आता त्याचे परिणाम बहुतांश कामगार ठेकेदारांना भोगावे लागणार आहेत. कामगार घाम गाळून दाम मागत असताना ठेकेदार त्याचे रक्तच पिऊन घेत असेल तर त्याची नोंद कामगारांचे हित पाहणार्‍या आमच्या विभागाला घ्यावीच लागेल अशी प्रतिक्रिया कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली.
टक्केवारीच्या मोहात स्थानिक ठेकेदार!
स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळण्याच्या अपेक्षेने तालुक्यासह परिसरातील अनेक तरुणांनी या वसाहतीच्या माध्यमातून रोजगाराची अपेक्षा ठेवली. मात्र, तालुक्यासह परिसरातील दहा टक्के तरुणांना देखील येथे रोजगार मिळाला नाही. मात्र, दुसरीकडे या कंपन्यांना कामगार पुरवठा करण्याचे काम ठेके स्थानिक व परिसरातील पाच-पन्नास बगलबच्चांना मिळवून देण्यात आले. त्यात या पाच-पन्नास ठेकेदारांचे भले झाले. मात्र, स्थानिक व तालुक्यातील बेरोजगारी काही केल्या कमी झाली नाही. परप्रांतीयांचा मोठा भरणा सुपा परिसरातील उद्योगांमध्ये आजही दिसून येत आहे. याच परप्रांतीयांची ठेकेदारी करण्यात स्थानिक ठेकेदारांना धन्यता वाटत असल्याची लाजीरवाणी गोष्ट असली तरी त्यांच्याकडून कमिशन मिळते हे वास्तव लपून राहिलेले नाही.
अकुशल कामगार पुरविण्याच्या अटी-शर्ती तुडवल्या पायदळी
कंपन्यांना विविध कामासाठी अकुशल कामगार लागतात. हे अकुशल कामगार पुरविण्याचे काम संबंधीत लेबर पुरविण्याचा परवाना मिळालेला ठेकेदार करत असतो. सुपा परिसरातील अनेकांनी असे परवाने कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून मिळविले आहेत. पन्नास कामगारांपासून ते हजार कामगार पुरविण्याचे हे परवाने आहेत. परवाना मिळालेल्या ठेकेदाराने कामगारांसाठी काय करायचे आणि त्यांना कोणत्या सुविधा द्यायच्या याचे पंचवीसपेक्षा अधिक नियम घालून देण्यात आले आहेत. या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे काम संबंधीत ठेकेदाराचे असते आणि ठेकेदाराकडून कामगारांना योग्य सुविधा दिल्या जातात की नाही हे पाहण्याचे काम कंपनी व्यवस्थापनासह कामगार आयुुुक्त कार्यालयाचे देखील असते.
बापरे; कुशल कामगार देखील ठेकेदाराकडूनच!
अकुशल कामगार पुरविण्याचा परवाना दिलेला असताना व त्यानुसार त्या ठेकेदाराकडून अकुशल कामगारच घेणे बंधनकारक असताना सुपा परिसरातील काही कंपनी व्यवस्थापनांनी संबंधीत ठेकेदारांकडून कुशल कामगार देखील घेतले. त्यामुळे या कुशल कामगारांवर अन्याय झाला. रोजंदारीनुसार त्यांना रोजंदारी देण्याचे काम संबंधीत ठेकेदार करत आला. वास्तविक सदर कामगार हा कुशल वर्गात मोडत असताना ठेकेदार आणि कंपनी व्यवस्थापन यांनी संगनमत करत या कामगारांवर अन्याय केल्याचे या कारवाईतून समोर आले आहे.
खडीक्रेशर धारकांना सातशे कोटींच्या दंडाच्या नोटीसा
सुपा परिसरातील अनेक खडी क्रेशर चालकांनाही कोट्यवधी रुपयांच्या दंडाच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या असून त्यांच्याकडून देखील खुलासे मागविण्यात आले आहेत. सुपा परिसरातील गुंडागर्दी आणि दहशतीच्या मुळावरच यानिमित्ताने घाव बसणार असल्याने या कारवाईचे तालुक्यासह उद्योजकांनी देखील स्वागत केेले आहे.
नोटीसांमधून अटी- शर्तीचे उल्लंघन तपासले जाणार- धूत
कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून सुपा परिसरातील उद्योजकांना नोटीसा मिळाल्या आहेत. याबाबत आम्ही आमच्या कायदेशिर विभागाकडून सल्ला घेत आहोत. कामगारांना पुरविण्यात येणार्‍या सुविधा आणि लेबर कॉन्ट्रॅक्टर यांना कामगार आयुक्तांनी घालून दिलेल्या अटी याचे उल्लंघन झाल्याचे या नोटीसांमधून म्हटले आहे. कामगार आयुक्त कार्यालयाने कामगार पुरवठा करणार्‍या ठेकेदारांना घालून दिलेल्या अटी आणि त्यानुसार संबंधीत कंपनीत काम चालते किंवा नाही याची तपासणी सध्या ते करत आहेत. यातून काही अडचणी निर्माण होणार असल्या तरी नियमानुसार काम करणार्‍या कंपन्यांसाठी ही चांगलीच बाब असल्याचे प्रतिपादन सुपा औद्योगिक वसाहतीचे समन्वयक अनुराग धूत यांनी ‘नगर सह्याद्री’शी बोलताना केले.
सुप्यातील अतिक्रमणांपाठोपाठ मोठी कारवाई
सुपा परिसरातील अवैध आणि अनधिकृत बांधकामांसह अतिक्रमीत बांधकामांवर बांधकाम विभागासह एमआयडीसीच्या वतीने अतिक्रमण हटाव मोहीब राबविण्यात आली. या मोहीमेत अनेक अतिक्रमणे जमिनदोस्त करण्यात आली. वाहतुकीला अडथळा ठरणारी ही अतिक्रमणे कोणाचाही मुलाहीजा न ठेवता काढण्यात आली. अतिक्रमण धारकांना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. या नोटीसांची मुदत संपल्यानंतर काहींनी स्वत:हून अतिक्रमणे काढली तर काहींची अतिक्रमणे प्रशासनाने जेसीबीसह अन्य यंत्रसामुग्रीचा वापर करत काढली. अतिक्रमणांची ही कारवाई चालू असतानाच दुसरीकडे लेबर कॉन्ट्रॅक्टरच्या नावाखाली चालू असणारी एका विशिष्ट राजकीय नेत्याच्या आशीर्वादातील कामगारांचे रक्त पिणारी ठेकेदारी मोडीत काढण्याची मोहीम प्रशासनाने हाती घेतली.
