अंतिम प्रभाग रचना जाहीर न झाल्याने ठाकरे शिवसेनेची राज्य निवडणूक आयोगाकडे क्रार
अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
निवडणूक आयोगाचे वेळापत्रक महायुती सरकारने आणि आयोगाने स्वतःच मोडीत काढले आहे. घोषित वेळापत्रकानुसार महापालिका निवडणुकीची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याची मुदत 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपली. तरी देखील अहिल्यानगर मनपा निवडणुकीसाठीची अंतिम प्रभाग रचना आयोगाने जाहीर केलीच नाही. निवडणूक मॅनेज करण्या करता सत्ताधारी महायुती सरकारचा राजकीय हस्तक्षेप सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप ठाकरे शिवसेनेचे शहरप्रमुख किरण काळे यांनी केला आहे. याबाबत आयोगाकडे लेखी तक्रार करत जुनी प्रक्रिया रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याची मागणी ठाकरे शिवसेनेने केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता व निःपक्षता पायदळी तुडविल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
किरण काळे म्हणाले, पराभवाच्या धास्तीमुळे शिवसेनेचे बालेकिल्ले असणारे प्रभाग तोडण्यात आले आहेत. त्यावर आम्ही 13 हरकती घेतल्या आहेत. मात्र सत्ताधारी महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिंदे सेना यांचा प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप मंत्रालय स्तरावरून होत आहे. या तिन्ही पक्षांमध्ये देखील अंतर्गत कलह सुरू आहे. एकमेकांवर कुरघोड्या सुरू आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाले. वोटर फ्रॉड झाला. दुबार नावे समाविष्ट
करून बोगस मतदान करण्यात आले. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मतदारांची संख्या वाढवली गेली. सायंकाळ नंतर झालेले लाखो मतदान, लोकसभेनंतर विधानसभेपूव अचानक वाढलेली 45 लाख मतदारांची संख्या, व्हीव्हीपॅटची मते मोजण्यास आयोगाचा असणारा नकार यामुळे या प्रक्रियेतील पारदर्शकता संपुष्टात आली आहे.
ठाकरे शिवसेनेने निवेदनात म्हटले आहे, निवडणूक आयोग आणि नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार यांचे संगनमत असून या दोन्ही संस्थांमधील राजकीय हस्तक्षेपातून हा गंभीर प्रकार घडला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाबाबत जनतेसमोर तात्काळ जाहीर खुलासा करावा. ठाकरे शिवसेनेने पुढील काही मागण्या केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने नगर विकास विभागावर कारवाई करावी. प्रभाग रचनेची आतापर्यंत राबवलेली सर्व प्रक्रिया रद्द करावी. प्रभाग रचनेची प्रक्रिया नव्याने राबवावी.
अहिल्यानगर मनपा आयुक्त यशवंत डांगे हे महायुतीचे वैयक्तिक सेवक असल्याप्रमाणे या प्रक्रियेत वावरताना नागरिकांना दिसून आले आहेत. प्रशासन आणि निवडणूक कार्यावर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी तटस्थ असणे अपेक्षित होते. मात्र तसे घडलेले नाही. त्यामुळे नव्याने राबविण्याच्या प्रक्रियेतून विद्यमान आयुक्त तथा प्रशासक श्री. डांगे यांना हटविण्यात यावे. त्या ठिकाणी स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात यावे. नव्याने राबविल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रक्रियेतील पारदर्शकता राहण्यासाठी सर्व टप्प्यांवर त्याबाबत विशेष काळजी घेण्यात यावी.
