मुंबई । नगर सहयाद्री:-
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासह, शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने एफआरपी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे.
शेतकऱ्यांना ऊसाच्या दरासंदर्भात होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एफआरपी एकरकमीच द्यावी असे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता शेतकऱ्यांना ऊस विक्रीनंतर संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी मिळणार आहे.
या प्रकरणात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारचा 21 फेब्रुवारी 2022 चा शासन निर्णय रद्द केला आहे.राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय घेतला होता.
यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्रास होत होता आणि कारखानदारांना फायदा मिळत होता. या निर्णयाविरोधात राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच न्यायालयाने त्याच याचिकेवर निकाल देत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
