Government Employee Rules: राज्याच्या महसूल विभागात आता ‘सुट्टीवर चाललोय’ म्हणत मुख्यालय सोडणं सहज शक्य राहणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट आदेश देत स्पष्ट केलं आहे की, पूर्वपरवानगीशिवाय कार्यालय सोडल्यास संबंधित अधिकारी वा कर्मचारी यांच्यावर थेट निलंबनासह शिस्तभंगात्मक कारवाई होईल. या आदेशामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
राज्यातील तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक नियंत्रक, जमाबंदी आयुक्त यांच्यावरील नियंत्रण आता अधिक कडक होणार आहे. अनेक वेळा हे अधिकारी मुख्यालयात अनुपस्थित राहत असल्याच्या तक्रारी महसूलमंत्र्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. पडताळणीत त्या खरी ठरल्याने आता कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे.
सरकारी कामामध्ये अनेकदा सामान्य नागरिकांना ताटकळत बसावं लागतं. कार्यालयात अधिकारी अनुपस्थित असतील तर जनतेची गैरसोय होतेच, शिवाय कामकाजाची गतीही मंदावते. हीच पार्श्वभूमी पाहता महसूलमंत्र्यांनी आदेश दिले की, “कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडणार नाही.” यास अपवाद फक्त शासकीय सुट्ट्या आणि अधिकृत दौरे यांना आहे.
हा आदेश केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांना देखील याचाच भाग मानण्यात येईल. कोणत्याही अधिकाऱ्याने जर विनापरवानगी मुख्यालय सोडलं तर त्याच्या वरिष्ठालाच जबाबदार धरलं जाईल. दरम्यान, ही कारवाई प्रशासनात शिस्त, कार्यक्षमता आणि लोकाभिमुखता अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचं परिपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.
