आमदार-खासदारांच्या पत्रांना दोन महिन्यांत उत्तर देण्याचं अनिवार्य केलंय / नियम मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार
मुंबई / नगर सह्याद्री –
राज्य सरकारच्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक नियमावली तयार केलीय. ही नियमावली काम किंवा शिस्तबाबत नाहीतर यात आमदार आणि संसदेतील खासदारांशी कसं वागावे हे सांगण्यासाठी बनवण्यात आलीय. यात आमदार-खासदारांनी कामाबाबत केलेल्या पत्रव्यवहारावर कार्यवाही करणं याबाबत सूचना देण्यात आलीय. त्यांच्या पत्राला दोन महिन्यात देणं बंधनकारक बनवण्यात आलंय.
जर कर्मचारी लोकप्रतिनिधींशी सन्मापूर्वक वागणार नाहीत, सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन करताना दिसतील, त्या कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलंय.
लोकप्रतिनिधींशी सन्मानपूर्वक वागणूक त्यांच्या पत्रव्यवहारावर त्वरित कार्यवाही, शासकीय कार्यक्रमात त्यांचा सक्रीय सहभाग असण्याचं सुचित करणं. यासारख्या इतर बाबींसंदर्भात शासनाने सर्वसमावेशक परिपत्रक काढलंय. यात आमदार, खासदारांचे पत्र व्यवहार आणि त्यांच्याशी, कसं वागावे याचा ९ कलमी कार्यक्रम दिलाय.
काय आहेत नियम
विधिमंडळ आमदार किंवा खासदार कार्यालयात भेट देतील, त्यावेळी त्यांना संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी आदराची व सौजन्याची वागणूक द्यावी. त्यांचे म्हणणं काळजीपूर्वक ऐकावं, प्रासंगिक शासकीय नियम, प्रक्रियेनुसार शक्य तितकी तात्काळ मदत करावी. आमदार, खासदार भेटायला आले. आणि भेट संपून परत जाताना अधिकाऱ्यांनी त्यांना उभं राहून अभिवादन करावं. फोनवरून संवाद साधताना नेहमी आदरयुक्त भाषा आणि शिष्टाचार पाळावा, अशा सूचना या नियमावलीतून देण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक कार्यालयात विधानमंडळ सदस्य/संसद सदस्यांकडून येणाऱ्या पत्रांच्या नोंदीकरीता स्वतंत्र भौतिक/संगणकीय नोंदवही ठेवावी. तसेच ई-ऑफिसमध्ये कार्यवाही करताना Diary Details अंतर्गत VIP Section Drop Down मधील संबंधित पदानुसार त्यामध्ये नोंदी घ्यावी. आमदारांनी आणि खासदारांनी ज्या अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवली आहेत, त्यावर संबंधितांच्या स्वाक्षरीने आणि नियमांनुसार अंतिम उत्तरे दोन महिन्यांच्या आत द्यावीत.
बदली,पदोन्नती यासारखे विषय वगळून अन्य विषयाच्या बाबतीत सर्व यंत्रणांवर लागू राहील. जर दोन महिन्यांच्या आत अंतिम उत्तर देणे शक्य झाले नाहीतर मंत्रालयाच्या प्रशासकीय विभागातील संबंधित अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय अधिकारी/कार्यालय प्रमुख यांना ते उत्तर देणं किंवा त्यांच्या नजरेस ती बाब आणून द्यावी.
कोणत्या जिल्ह्यात स्थानिक राज्यस्तरीय शासकीय भूमिपूजन, उद्घाटन कार्यक्रम असेन त्या जिल्ह्यातील सर्व केंद्रीय, राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक सर्वपक्षीय विधिमंडळ सदस्य, संसद सदस्य, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, सरपंच अशा लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करावं. उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून खात्री करून कार्यक्रम पत्रिकेत त्यांची नावे अचूक व योग्यरित्या राजशिष्टाचारानुसार छापावीत.
प्रादेशिक विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुखांनी अभ्यागतांच्या भेटीकरिता राखीव वेळ ठेवावा. त्यांच्या भागातील आमदार, खासदार यांना भेट, कामांचा आढावा देण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी २ तासांची वेळ राखीव ठेवावी. वेळ निश्चित झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना लेखी स्वरुपात कळवावे. तातडीच्या अपरिहार्य कामांकरिता सदस्यांना कार्यालयीन वेळेत संबंधित अधिकाऱ्यांना कधीही भेटता येईल.
विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना स्थानिक पातळीवर महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करू नये.अधिवेशन सुरू असताना अशा एखाद्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणे अनिवार्यच असेन. सभागृहांची बैठक ज्यादिवशी नसेल तेव्हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावावे. विशेषाधिकार समितीच्या शिफारशी सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावं. विधीमंडळ सचिवालयातून प्राप्त होणाऱ्या विशेषाधिकार भंग सूचनांवर तातडीने कार्यवाही करून त्यांचा अहवाल संबंधित प्रशासकीय विभागांनी विधानमंडळ सचिवालयास पाठवण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
विशेषाधिकारांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात तात्काळ प्रचलित नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी. माहिती या शब्दाची व्याख्या केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम २(च), २(झ) व इतर संबंधित तरतुदीनुसार राहील. आमदार, खासदार यांनी त्यांच्या संसदीय कामकाजाविषयक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जनतेच्या कल्याणविषयक बाबींसंबंधीच्या माहितीची मागणी केल्यास सदर माहिती त्यांना द्यावी.
प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रशिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत व सेवांतर्गत प्रशिक्षणामध्ये विधानमंडळ संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देण्याबाबत प्रशिक्षणाचा समावेश करावा. सर्व सूचनांचे पालन अधिकारी, कर्मचारी यांनी काटेकोरपणे करावे. सूचनांचे उल्लंघन, टाळाटाळ कुचराई केल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल असं सरकारकडून सांगण्यात आलंय.
