Maharashtra Election 2024:निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात येते. निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्ष पार पडाव्यात, यासाठी ही आदर्श आचारसंहिता असते. निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाकडे अनेक विशेष अधिकार असतात. उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चापासून ते प्रचार रॅली मिरवणूक, प्रचार सभा, झेंडे, बॅनर लावण्यासाठी नियमावली असते. यातील एकाही गोष्टीच उल्लंघन झाल्यास ते आचारसंहितेच उल्लंघन मानलं जातं.
निवडणूक काळात अनेक राजकीय पक्ष, उमेदवार प्रतिस्पर्धी पक्ष, उमेदवार यांच्याविरोधात आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करतात. त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करतात. कुठलीही निवडणूक असो, लोकसभेची, विधानसभेची, जिल्हा परिषदेची किंवा ग्राम पंचायतीची एक आरोप सर्रास होतो, तो म्हणजे पैसे वाटपाचा. महाराष्ट्रात या विधानसभा निवडणुकी दरम्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रोकड पकडण्यात आली आहे. रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. निवडणूक काळात जप्त होणाऱ्या या पैशाच पुढे काय होतं? हा अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे.
कुठला गुन्हा दाखल होतो
निवडणुकी दरम्यान मतदारांना पैशाच आमिष दाखवणं, भेटवस्तू, दारु, मोफत जेवण किंवा मतदारांना धमकावण्यासाठी पैसा-बळाचा वापर हे IPC च्या कलम 171 ख E आणि 172 ग अंतर्गत गुन्हा आहे. त्याशिवाय लोक प्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 123 अंतर्गत सुद्धा हे भ्रष्ट आचरण मानलं जातं.
भरारी पथकाचं काम काय असतं?
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन प्रकरणात प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारींवर भरारी पथकाकडून कारवाई केली जाते. धमकावणं, असामाजिक तत्व, मदिरा, शस्त्र, दारुगोळा आणि मतदारांना लाच देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशाची वाहतूक करणं या सर्व तक्रारींची भरारी पथकाकडून दखल घेतली जाते.तक्रारीनुसार तिथे रोख रक्कम आढळली, तर ताब्यात घेतली जाते. भरारी पथकाकडून प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष नोंदवली जाते. पंचनामा केला जातो.
अधिक रक्कम आढळली, तर…
तपासणी दरम्यान उमेदवार त्याचा एजंट किंवा पार्टी कार्यकर्ते असलेल्या वाहनात 50 हजार रुपयापेक्षा अधिक रक्कम आढळली, गाडीत पोस्टर, निवडणुकीसंबंधी साहित्य, ड्रग्स, दारु, शस्त्र, 10 हजार रुपयापेक्षा अधिक मुल्य असलेल्या वस्तू ज्यांचा वापर मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी करण्यात येणार आहे, ते ती रोख रक्कम, वस्तू जप्त केल्या जातात. तपासणी आणि जप्तीच्या या संपूर्ण घटनाक्रमाचा व्हिडिओ बनवला जातो.
स्टॅटिक मॉनिटरिंग टीम काय करते?
गाडीमध्ये 10 लाख रुपयापेक्षा अधिक रोख रक्कम सापडली, कुठल्या गुन्ह्याशी, कुठल्या उमेदवारांशी, पक्ष पदाधिकाऱ्यांशी संबंध नसल्यास स्टॅटिक मॉनिटरिंग टीम ही रक्कम जप्त करणार नाही. स्टॅटिक मॉनिटरिंग टीम आयकर कायद्यातंर्गत कारवाईसाठी आयकर विभागाला माहिती देईल. चौकशी दरम्यान गुन्ह्याचा संशय आल्यास कार्यकारी मॅजिस्ट्रेटच्या उपस्थितीत सीआरपीसी तरतुदीनुसार स्टॅटिक मॉनिटरिंग टीम रोख रक्कम आणि अन्य वस्तु जप्त करेल. त्यानंतर SST चे प्रभारी पोलीस अधिकारी न्यायालयात 24 तासांच्या आत FIR नोंदवतील.
जप्त केलेली रक्कम परत कशी मिळते?
सर्व सामान्य जनता आणि योग्य माणसांना असुविधेपासून वाचवण्यासाठी त्यांच्या तक्रारीच निवारण करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक समिती असते. या समितीत जिल्ह्यातील तीन अधिकारी असतात. ही समिती पोलीस, एसएसटी किंवा भरारी पथकाने केलेल्या जप्तीच्या प्रत्येक प्रकरणात तपास करते. समितीला तपासात आढळून आलं की, कुठलीही तक्रार दाखल नाहीय,. ही जप्ती उमेदवार, राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक प्रचाराशी संबंधित नाहीय, तर मग जप्त केलेली रक्कम रिलीज करण्यासाठी स्पीकिंग आदेश जारी केला जातो. समिती संपूर्ण विषायाचा आढावा घेऊन आदेश देते.
आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्याला का कळवावं लागतं?
ज्यांची रक्कम आहे, त्यांना परत करताना ती 10 लाख रुपयापेक्षा जास्त असेल, तर रक्कम रिलीज करण्याआधी आयकर विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्याला सूचना केली जाते. पैसा, वस्तुंच्या जप्ती प्रकरणात ही रिटर्निंग अधिकाऱ्याची जबाबदारी असेल की, त्याने हे सर्व विषय अपीलीय समितीसमोर सादर करावेत. अपीलीय समितीच्या आदेशानुसार रोख रक्कम आणि किंमती वस्तू रिलीज होतात.
आयकर विभागाची एन्ट्री कधी होते?
पकडलेली रक्कम निवडणुकीशीच संबंधित आहे हे लगेच सिद्ध करणं अवघड असतं. मग, अशावेळी आयकर विभागाची याची माहिती दिली जाते. आयकर विभाग मग आपला तपास सुरु करतो.
भरारी पथकाच्या टीममध्ये कुठले अधिकारी असतात?
बेकायदा पैसा, वस्तुंचा वापर रोखण्यासाठी टीममध्ये वरिष्ठ मॅजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, व्हिडिओग्राफर आणि काही सशस्त्र जवान असतात.
