आयुक्तांसह जिल्हाधिकार्‍यांबाबतच प्रश्नचिन्ह | सावेडी सर्कलच्या गळाला आणखी कोणकोण?
सारिपाट | शिवाजी शिर्के:-
नगर शहरातील महसूल विभागाच्या सावेडी सर्कल (मंडळाधिकारी) सहा महिन्यांपूर्वी लाचेच्या जाळ्यात अडकल्या. लागलीच त्या पसार झाल्या. त्याची पडताळणी चार महिन्यानंतर झाली म्हणजेच दोन महिन्यापूर्वी गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा दाखल होताच त्या पुन्हा पसार झाल्या. दोनदा पसार झाल्यानंतरही त्यांच्यावर नाशिक महसूल आयुक्तांसह नगरचे जिल्हाधिकारी ‘मेहेरबान’ झाले. लाचेसारख्या गंभीर प्रकारात अडकल्यानंतरही त्या पुन्हा सावेडी सर्कल म्हणून हजर झाल्यात! सावेडीकरांनी त्यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या. त्या लाचेच्या गुन्ह्यात अडकल्या. मात्र, तरीही त्या सावेडीकरांच्या नाकावर टिच्चून त्याच सावेडीकरांसाठी सर्कल म्हणून हजर झाल्यात आणि तोर्‍यात काम देखील पाहू लागल्यात! ज्यांनी तक्रारी केल्या त्यांच्या सातबारासह अन्य रेकॉर्ड खराब करण्याचे काम त्या करु लागल्यात! नाशिक विभागात कार्यक्षम महसूल आयुक्त म्हणून आलेल्या प्रवीण गेडाम यांच्यासह नगरचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांना ‘सर्कल दोरी’ बसली की काय अशी चर्चा आता झडू लागली आहे.
तलाठी आणि सर्कल या दोघांनी ठरवलं तर ते महसूलमंत्रीच नव्हे तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा सातबारा देखील बदलू शकतात अशी उपरोधीक चर्चा अनेक वर्षांपासून आहे. मात्र, याचा अर्थ सारेच तलाठी- सर्कल असे मातीखाणारे नसतात. एक- दोन माती खाणारे निघतात आणि त्यांच्यामुळे सारेच बदनाम होतात. नगर शहरातील सावेडी सर्कलबाबतही तसेच घडले. सहा-सात महिन्यांपूर्वी एका खातेदाराकडून महसूल विभागाचे काम मार्गी लावून घेण्यासाठी सावेडी सर्कल म्हणून काम करणार्‍या देवकाते यांनी लाचेची मागणी केली. त्यात तलाठ्यासह त्याचा सहायक देखील सहभागी होता. तसा गुन्हाही दाखल झाला. लाचेच्या प्रकरणात अडकल्याचे समजताच या सर्कल मॅडमने पळ काढला. तलाठ्यासह त्याचा सहाय्यक देखील पळाला.
‘शासन आपल्या दारी’ हीच का या राज्य सरकारची ओळख अशी मिश्किल टिपणी त्याचवेळी निघाली. माध्यमांमधून बातम्याही आल्या. मात्र, अत्यंत चलाखीने हे प्रकरण सर्कल मॅडमने ‘नेहमीच्या चतुराई’ने हाताळले. त्या पुन्हा त्याच खुर्चीत बसल्या. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांच्या लाचेची पडताळणी झाल्याचा अहवाल आला आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. बाई लागलीच पळाल्या. पुन्हा ‘चतुराई’, ‘हुशारी’ आणि ‘चलाखी’ असे प्रयोग कामी आले आणि त्यांनी सार्‍यांच्या नाकावर टिच्चून त्याच सावेडी कार्यालयात खुर्ची मिळवली.
नगरच्या अत्यंत ‘बक्कळ कमाईची खुर्ची’ म्हणून सावेडी सर्कलच्या पोस्टींगकडे महसूलमध्ये पाहिले जाते. महसूल विभागातील नाशिकचे आयुक्त असलेले प्रवीण गेडाम हे करड्या शिस्तीचे! तसेच नगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ हे देखील! दोघेही करड्या शिस्तीचे असताना सावेडी सर्कल पुन्हा त्याच खुर्चीत बसून सावेडीकरांसह नगरकरांना वाकुल्या दाखवत आहे.
याचाच अर्थ या दोघांनाही त्या सर्कलने गळाला लावले की आणखी कोणाच्या दबावामुळे त्यांना पुन्हा सावेडी सर्कल म्हणून पुन्हा चार्ज दिला! गेडाम साहेब आणि सालीमठ साहेब, नगरकरांना तुमच्याकडून स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा आहे. चूक दुरुस्त झाली नाही तर तुमच्याबद्दल नगरकरांसह तुमच्या ‘किचन’ कॅबीनेटमध्ये ‘संशयाचे मळभ’ तयार होईल आणि ते तुमच्या आतापर्यंतच्या स्वच्छ प्रतिमेला तडा देणारे असेल इतकेच!
‘अँटी करप्शन’ कोणाच्या दबावाखाली?
महसूल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीत तथ्य आहे असे म्हटले तर नगरचा लाचलुचपत विभाग अर्थात अँटी करप्शन विभाग नक्की काय करतोय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लाचेचा ट्रॅप झाला आणि त्याची पडताळणी झाली, याला आता दोन महिने उलटून गेले. गुन्हाही दाखल झाला. मग, असे असताना त्याचा अहवाल या विभागाने संबंधित सर्कल ज्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाला का पाठवला नाही असा प्रश्न समोर येत आहे. अहवाल देऊ नका असा कोणाचा आदेश आहे काय या प्रश्नासह अँटी करप्शनवरच ‘माया’ टाकली की काय असाही दुसरा प्रश्न नगरकरांच्या चर्चेत आला आहे.
‘आरडीसी’ साहेबांच्या ‘किचन कॅबिनेट’ पर्यंत गाजलेले प्रकरण!
महसूल विभागात अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात लिपीक म्हणून नेमणूक मिळाल्याच्या पहिल्या काही महिन्यातच या कारकुनाकडून त्याच्या लिला सुरू झाल्या. त्यातूनच जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत परिसरात महसूल कर्मचार्‍यांचा ‘रिमोट कंट्रोल’ समजल्या जाणार्‍या निवासी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍यावर ‘माया’ टाकली गेली आणि त्यातून प्रकरण गुलाबी चर्चेत आले. प्रकरणाची जाहीर वाच्यता होताच त्याची चर्चा ‘किचन’ पर्यत गेली आणि साहेबांच्या घरातच वाद सुरू झाले. त्यातून आयुक्तांसह महसूल विभागात वरिष्ठांपर्यंत त्याच्या चर्चा चवीने झडू लागल्या! प्रकरण खूपच चर्चेत आले आणि त्याचे परिणाम साहेबांना भोगावे लागले. साहेबांना अवघ्या काही महिन्यातच या पदावरुन हटविण्यात आले आणि त्यांची थेट जिल्ह्याबाहेर बदली झाली. आता कोणाचा नंबर लागलाय का आणि त्यातून कोणाचा बळी जाणार का याची चर्चा झडत आहे.
महसूल विभाग म्हणतो, ‘अहवालाची प्रतीक्षा’!
लाच प्रकरणी गुन्हा दाखल असताना आणि त्या गुन्ह्याची प्रत (एफआयआर) पोलिस ठाण्याच्या माध्यमातून सर्वत्र उपलब्ध झाली असताना महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी ‘अद्याप अहवाल प्राप्त झाला नाही’ असे त्रोटक कारण देत आहेत. लाच प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. त्याआधी लाचेच्या जाळ्यात याच देवकाते फसल्या त्या दिवसापासून गायब झाल्या! त्या कोठे आणि का गायब आहेत याची संपूर्ण माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिपायापासून ते वरिष्ठांपर्यंत सर्वांना होती आणि आहे. त्यानुसार संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची गरज होती. याआधी लाचेच्या प्रकरणात सापडलेल्या अनेकांना याच कार्यालयाने दुसर्‍या तासाला घरचा रस्ता दाखवला. मग, असे असताना सावेडी सर्कलबाबत वेगळा न्याय का असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
