मुंबई । नगर सहयाद्री:-
राज्यात बोगस डॉक्टरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी पाडे आणि शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, बोगस डॉक्टरांना प्रतिबंध घालण्यासाठी नवीन आणि अधिक प्रभावी कायदा तयार करण्याची आवश्यता असल्याचे आमदार सत्यजीत तांबे यांची सभागृहात अधोरेखित केले. राज्यमंत्री मधुरी मिसाळ यांनी देखील समिती नेमण्यात येईल असे सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील मोसम परिसरात कार्यरत वैद्यकीय संघटनांनी अशा बोगस डॉक्टरांविरोधात आवाज उठवला आहे. या भागात ‘महाराष्ट्र रुरल हेल्थ असोसिएशन’ नावाची एक संस्था चालवली जाते. या संस्थेद्वारे बनावट डॉक्टरांना बोगस सर्टिफिकेट वाटप केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही संस्था स्वतःला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनशी संलग्न असल्याचा खोटा दावा देखील करत आहे. राज्यात बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना अधिक अधिकार देण्याची मागणी केली. यासाठी पोलिस महासंचालक, वैद्यकीय सचिव आणि संबंधित खात्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बोलावण्याची आवश्यकता आ. सत्यजीत तांबे यांनी मांडली.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी डिसेंबर 2022 च्या अधिवेशनात बोगस डॉक्टर प्रतिबंधक कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजतागायत तो कायदा अस्तित्वात आला नाही. सध्याचा कायदा प्रभावी नसल्याने त्यात सुधारणा करण्याची निकड निर्माण झाली असल्याचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी म्हंटले. राज्य शासनाने बोगस डॉक्टर ओळखण्यासाठी QR कोड प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रणाली केवळ शहरी भागापुरती मर्यादित न ठेवता गावपातळीवर तसेच आदिवासी पाड्यांमध्ये देखील बंधनकारक केली जाणार आहे.
त्यामुळे कोणताही डॉक्टर हा अधिकृत आहे की बोगस, याची तात्काळ शहानिशा करता येईल. त्याचबरोबर बोगस डॉक्टरांविरोधातील कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल आणि इंडियन मेडिकल कौन्सिल यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती लवकरच गठीत केली जाणार आहे. ही समिती कायद्यात कोणते बदल आवश्यक आहेत, याविषयी सूचना देणार असल्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
राज्यातील अनेक बोगस डॉक्टरांविरोधात गुन्हे दाखल असले तरी ते तीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कायदेशीर बाबी अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासन सज्ज होत आहे. दरम्यान, बागलाण तालुक्यातील बोगस डॉक्टरांविरोधात लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे ठाम आश्वासनही मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
