शिर्डी । नगर सहयाद्री:-
मध्य प्रदेशमध्ये धान्याच्या उत्पन्नापेक्षा साठवणूक क्षमता मोठी आहे. आपल्याकडे देखील ज्या पतसंस्थांची क्षमता आहे; त्यांना धान्याचे गोडाऊन बांधण्याची परवानगी द्या. महाराष्ट्रात दीडशे लाख टन धान्याचे उत्पादन होते. मात्र साठवण क्षमता ५० लाख टन देखील नाही. त्यासाठी सहकार मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन नवीन धोरणाची गरज असल्याचे मत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.
शिर्डी येथे आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील उपस्थित होते. यावेळी मंत्री विखे पाटील बोलत होते. मंत्री विखे पाटील म्हणाले, सहकार चळवळ बदनामीची धनी झाली आहे. सहकारामुळे मोठे झालेले लोक नंतरच्या काळात खाजगी क्षेत्राचा उदोउदो करायला लागले. अशा लोकांकडून सहकार क्षेत्राची बदनामी केली जाते. केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्रासंदर्भात चांगले निर्णय घेतले असून या क्षेत्राला देखील चांगले दिवस येतील. आता राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज असून सहकार कायद्यात मूलभूत बदल करावेतअशी मागणी विखे पाटलांनी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.
सहकारी संस्थांवर अंकुश ठेवणे एव्हढच ध्येय सहकारी कायद्याचे आहे. परंतु कुणीतरी अर्ज केला की लगेच चौकशी, कारवाई कर, लायसन रद्द कर एवढेच काम सहकार विभागाचे आहे का? असा सवाल उपस्थित करत कायदे पाहिजे. मात्र नुसती चौकशी करून संस्था टिकणार नाहीत असे मत देखील विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.
