Former Prime Minister Manmohan Singh : साधारण 2012 पासून, त्या वेळी पंतप्रधान पदावर असलेले मनमोहन सिंग हे कसे कचखाऊ आहेत, त्यांचे सरकार कसे भ्रष्टाचारी आहे आणि या भ्रष्ट सरकारमुळेच महागाई कशी वाढते आहे, देश गाळात जातो आहे आदी प्रचार सुरू झाला होता. सिंग यांनी त्यावर कोणतेही मतप्रदर्शन केले नाही- ते त्यांच्या स्वभावातही नव्हते. ‘मी काम करण्यासाठी या पदावर आलो आणि ते काम मी करणार’ एवढाच त्यांचा बाणा होता. मुळात मुखदुर्बळ म्हणावेत असे डॉ. सिंग, त्यांच्या पंतप्रधान- पदाच्या अखेरच्या दोन वर्षांत अधिकच अबोल झाले होते. त्यात तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखज आणि संरक्षणमंत्री ए के अँटनी यांच्या अ-कर्तृत्वाची भर पडल्याने हे सरकार धोरणलकवा असलेले आहे, अशी टीका सर्रास होऊ लागली होती.
वास्तविक, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काळात अनेक महत्वाच्या धोरणात्मक सुधारणा घडून आल्या. ‘मनरेगा’ म्हणून ओळखली जाणारी रोजगार हमी योजना असो की लहान शहरांमध्ये सुविधा देण्यासाठी कार्यरत झालेली जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना अनुदानांपासून दूर जाणाऱ्या आणि आर्थिक वाढीचा विचार करणाऱ्या अनेक योजनांची सुरुवातही या काळात झाली होती.
लोकांची स्मरणशक्ती कमकुवत असते, याचा सर्वाधिक फटका त्या काळात सिंग यांना बसला. या एका वर्षात बहुसंख्य भारतीयांना, आर्थिक विकासाची समदृष्टी असलेल्या याच नेत्यामुळे 2008 चे जागतिक अर्थसंकट भारताच्या उंबरठ्याबाहेरच राहिले याचाही विसर पडला होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीदतील सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणून भारत- अमेरिका अणुऊर्जा कराराचा उल्लेख केला जातो. या कराराला संसदेची मान्यता मिळवण्यासाठी त्यांनी आपले पद पणाला लावले.
अखेर या करारावर संसदेची मोहोर उमटली आणि भारतीय अणुसंशोधनाचा वनवास कायमचा संपुष्टात आला. राजकीय महत्त्वाकांक्षा न बाळगताही नेतृत्व दिसू शकते, देशाला दिशा देऊ शकते, याचा प्रत्यय त्या वेळी जसा आला, तसा त्याहीआधीच्या 1991 ते 1996 या काळात देशाचे अर्थमंत्री म्हणून, एकेकाळचे रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर सिंग यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलली, तिला नव्या वाटेवर उभे केले आणि चालण्याची शक्तीही दिली. सोने गहाण ठेवण्याची नामुष्की आलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने त्यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या काळात 7 टक्क्‌‍यांचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढदर प्रथमच (1994 मध्ये) पाहिला.
अनुदाने हवी, पण विकास अनुदान-आधारित असू नये, त्यासाठी रोजगारसंधीच हव्यात आणि त्या वाढवण्यासाठी उत्पादक उद्याोग हवे, हे सांगण्याची समज त्यांच्याकडे अर्थातच होती पण काही अनुदाने सुरू ठेवावी लागतील हे मान्य करण्याचा प्रांजळपणाही त्यांच्या ठायी होता. उद्याोजकांच्या फिक्की किंवा असोचॅम यांसारख्या संस्थांच्या व्यासपीठांवर पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेली भाषणे ही त्यांच्या अभ्यासू नेतृत्वाची साक्ष देणारी आहेत.
अशा नेत्यावर राजकीय हेतूंनी शरसंधान होत असतानाच्या काळात त्यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारू यांचे द ‘ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या शीर्षकाचे पुस्तक आले आणि ते शीर्षकच सिंग यांना हिणवण्याचे साधन ठरले. पंतप्रधान पदासाठी स्वत:हून त्यांनी प्रयत्न केले नाहीत हे खरेच, पण एकदा हे पद मिळाल्यानंतर त्याकडे सेवेची संधी म्हणूनच पाहिले. त्या अर्थाने, इतका सच्छील आणि तरीही कृतनिश्चयी “ प्रधान सेवक” यापुढे होणे कठीणच !
