मुंबई / नगर सह्याद्री :
महायुती सरकारने मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयानुसार आता राज्यातील सर्व वाहनांसाठी एक एप्रिल २०२५ पासून, फास्ट टॅग बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे एक एप्रिलपासून या निर्णयाची राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी होणार आहे. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयावर वाहनधारकांमधून काय प्रतिक्रिया येणार आणि याचा टोल नाके, आणि वाहतूक कोंडीवर कसा परिणाम होणार हे पाहावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारने सर्व चारचाकी वाहनांसाठी १ जानेवारी २०२१ पासून ‘फास्ट टॅग’ अनिवार्य केले होते. सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात एक परिपत्रक काढत, १ जानेवारी २०२१ पासून सर्वचार चाकी वाहनांसाठी ‘फास्ट टॅग’ अनिवार्य करण्यात आल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. विशेष म्हणजे हा नियम जुन्या म्हणजेच ज्यांची विक्री १ डिसेंबर २०१७ च्या अगोदर झालेल्या वाहनांसाह M व N कॅटेगिरीतील वाहनांना देखील लागू करण्यात आला होता. पण याची अनेक राज्यात पूर्णपणे अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
केंद्रीय मोटार मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार १ डिसेंबर २०१७ नंतर खरेदी करण्यात आलेल्या सर्व चारचाकी वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी ‘फास्ट टॅग’ अनिवार्य केले गेले होते. वाहन निर्माता किंवा डीलरद्वारे ‘फास्ट टॅग’चा पुरवठा केला जात होता. तसेच ‘फास्ट टॅग’ लावलेल्या वाहनांचेच फिटनेस प्रमाणपत्राचे रिन्युअल केवळ करण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान नॅशनल परमीट वाहनांसाठी १ ऑक्टोबर २०१९ पासूनच ‘फास्ट टॅग’ बंधनकारक करण्यात आले होते.
काय आहे फास्ट टॅग?
फास्ट टॅग एक स्टिकर किंवा टॅग असते जे सहसा कारच्या विंडस्क्रीनवर चिकटवले जाते. टोल शुल्क आकारण्यासाठी टोल नाक्यांवर बसवलेल्या स्कॅनरने ते स्कॅन केले जाते. या स्कॅनरद्वारे शुल्क आकारणीसाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. एकदा कारने टोल प्लाझा ओलांडला की, आवश्यक टोलची रक्कम बँक खात्यातून किंवा FASTag शी जोडलेल्या प्रीपेड वॉलमधून आपोआप कापली जाते. यामुळे वाहनांना टोल नाक्यावर थांबण्याचीही आवश्यकता नसते. एकदा वाहनाने टोल नाका ओलांडला की, मालकाला टोल शुल्क आकारल्याचा एसएमएस अलर्ट त्याच्या मोबाइलवर मिळतो.
