पारनेर | नगर सह्याद्री
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क थेट ४० टक्क्यावरून वरून ८० टक्के केल्याने रविवारी पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या लिलावात कांद्याच्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. त्यामुळे बाजार समितीच्या आवारातच संतप्त शेतकर्‍यांनी व बाजार समितीचे सभापती बाबाजी तरटे व शेतकरी नेते अनिल देठे यांच्या नेतृत्वाखाली या शासकीय अध्यादेशशी होळी करत केंद्र सरकारचा निषेध केला आहे.
रविवारी बाजार समिती आवारात शेतकर्‍यांनी हे कांदा लिलाव बंद पाडले असून केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध पण व्यक्त केला आहे. यावेळी बाजार समितीचे संचालक चंदन भळगट, तुकाराम चव्हाण, मारुती रेपाळे, किसन गंधाडे, नंदकुमार देशमुख, भाऊ रासकर, सतीश दळवी, अविनाश काळे यांच्या सह शेतकरी उपस्थित होते. रविवारी मोठ्या प्रमाणावर कांदा झाल्याने याचा फटका शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर बसला असून निर्यात शुल्क हे ४० टक्क्यावरून ८० टक्के गेल्याने भाव निम्म्याने कमी झाले.
त्यामुळे या निर्यात शुल्क अध्यादेशाचा शेतकर्‍यांनी तीव्र निषेध व्यक्त करत हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याची टीका अनेक शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली. गेल्या चार दिवसात अहमदनगर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात कांद्याला प्रतिक्रिया ४० ते ६० रुपये भाव मिळत असताना केंद्र सरकारने हा निर्यात बंदीचा नवा अध्यादेश काढल्याने कांद्याचे बाजार भाव मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहे. तर दुसरीकडे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना अनेक शेतकर्‍यांनी कांदा चाळीमध्ये हा कांदा साठवून ठेवलेला आहे.
दसरा दिवाळीच्या तोंडावर शेतकर्‍यांनी कांदा चाळीतला माल हा बाजार समिती मध्ये विक्रीसाठी आणला असताना रविवारी अचानक कमी भाव मिळाल्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात अश्रू आले आहे. कांद्याचे भाव कोसळल्याने, शेतकर्‍यांनी ठिकठिकाणी आंदोलने केल्याने सरकारवर २४ तासाच्या आत अध्यादेश मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली.
शेतकर्‍यांना १५ ते २० रुपयांचा प्रति किलो फटका
केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांवर अन्याय केला आहे. परंतु या निर्णयामुळे रविवारच्या लिलावामध्ये शेतकर्‍यांना पंधरा ते वीस रुपये प्रति किलोचा फटका बसत आहे. दसरा दिवाळी या सणासुदीच्या काळात शेतकर्‍यांना कांदा पिकाच्या माध्यमातून दोन रुपये मिळाले असते. सातत्याने केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी धोरण व निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे निर्यात शिल्पाच्या निर्णयाचा मी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्ष या नात्याने निषेध व्यक्त करत आहे.
– सभापती बाबासाहेब तरटे
केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी
काही ठिकाणी अतृष्टी तर काही ठिकाणी दुष्काळात सामना शेतकरी वर्गाला करावा लागत असून गेल्या अनेक महिन्यांपासून दहा रुपये किलो कांदाला भाव मिळत होता. परंतु आज ४० ते ५० रुपये भाव शेतकर्‍यांना मिळायला लागल्यानंतर लगेच केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क वाढवून शेतकरी वर्गावर अन्याय केला आहे. केंद्रातील सरकार शेतकरी विरोधी सरकार आहे. सरकार फक्त खाणारा लोकांचा विचार करत असून शेतकरी वर्गाचा विचार करत नाही.
– शेतकरी नेते अनिल देठे पाटील
