नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याबाबत मागणी केली होती. मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी मनसेची मागणी मान्य केली आहे. अमित ठाकरे यांनी याबाबत फेसबुक पोस्ट करत माहिती दिली आहे. मात्र शाळांचे कामकाज वगळता, शिक्षकांना काम द्यायला हरकत नाही, हे राष्ट्रीय काम आहे, अशी भूमिका देखील निवडणूक आयोगाने घेतली.
सेंट मेरि स्कूल व इतर या न्यायालयीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शैक्षणिक कर्तव्यावरील कर्मचार्‍यांना केवळ रजेच्या दिवशी, शैक्षणिक काम नसलेल्या दिवशी तसेच शैक्षणिक काम नसलेल्या वेळेत मतदार यादीच्या पुनरिक्षणाचे काम देता येईल. या न्यायालयीन प्रकरणात लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० च्या कलम २९ व लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम १५९ अन्वये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या कर्मचारी वर्गासंदर्भात निर्णय दिलेला आहे. त्यानुसार खासगी अनुदानित/विना अनुदानित शाळांतील शैक्षणिक तसेच अशैक्षणिक कर्मचारी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कालावधीत ०३ दिवस प्रशिक्षणाकरिता व ०२ दिवस मतदानाच्या दिवसाकरिता उपलब्ध करुन देण्याबाबतची तरतूद आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच कपिल हरिश्चंद्र पाटील, यांच्या पत्रातील आशय विचारात घेता फेब्रुवारी ते एप्रिल हा कालावधी शैक्षणिक दृष्ट्या महत्वाचा कालावधी आहे. याच कालावधीमध्ये विविध शाळांच्या परिक्षा असतात. त्यामुळे सरसकट शिक्षकांना निवडणूक तसेच मतदार यादीच्या कामासाठी कायमस्वरूपी काम देणे हे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे ठरू शकते, ही त्यांची भावना रास्त स्वरुपाची वाटते. मात्र, निवडणूकीचे कामही महत्वाचे व तातडीचे असल्याने तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमातील विवक्षित तरतूदीनुसार संबंधित स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने, शासनाने आवश्यक तो कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य आहे.
कर्मचारी उपलब्ध करुन देतांना शिक्षकांव्यतिरिक्त दि.०४.१०.२०२२ च्या पत्रात नमूद केलेल्या अन्य प्रवर्गातील कर्मचारीही उपलब्ध करुन देता येईल. वरील बाबींचा विचार करता तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने आयुक्त, बृहन्मुंबई महापालिका, जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी या संदर्भात तातडीने बैठक घेत शिक्षकांना वगळून अन्य कर्मचारी अधिगृहित करण्याच्या शयता तपासून तातडीने निर्णय घ्यावा. त्यामध्ये इच्छूक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचार्‍यांना ड्युटी देण्याबाबतही पर्याय ठेवावा. तसेच शैक्षणिक कर्तव्यार्थ असलेल्या कोणत्याही कर्मचार्‍यास निवडणूक कर्तव्यार्थ नियुक्ती दिल्यास शैक्षणिक दिवशी व शैक्षणिक वेळी निवडणुकीचे काम दिले जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निवडणूक आयोगाने आदेशात म्हटले आहे.
