सरकारचा मोठा निर्णय । सुरक्षित घर, सुरक्षेची ग्वाही
मुंबई । नगर सहयाद्री:-
आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या आणि समाजिक बहिष्काराच्या घटनांवर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने गृह विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली या जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरं आणि सुरक्षेची व्यवस्था करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ९ डिसेंबर २०२४ च्या आदेशानंतर राज्य सरकारने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षेची ग्वाही दिली आहे. या जोडप्यांसाठी विशेष सुरक्षा कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, सामाजिक न्याय विभागाने त्यांना सुरक्षित स्थळी राहण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह किंवा किमान एक सरकारी निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्किट हाऊसमध्ये एक खोली राखीव ठेवण्यात येईल, जेव्हा सरकारी निवासस्थान उपलब्ध नसेल तेव्हा जिल्हा प्रशासन भाड्याने खासगी निवासस्थान शोधण्यास सांगेल. यासाठी आवश्यक खर्च सामाजिक न्याय विभाग उचलणार आहे. या सेवेसाठी हेल्पलाइन क्रमांक 112 सुरू करण्यात आले असून, या कक्षांद्वारे प्राप्त होणारी माहिती गोपनीय राखली जाईल.
या निर्णयामुळे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना जीवनाची सुरक्षेसाठी आधार मिळेल, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या सामाजिक आणि कुटुंबीयांच्या विरोधास सामोरे जाण्याची भीती कमी होईल. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अशा जोडप्यांना नवा आत्मविश्वास मिळेल, तसेच ते समाजात सुरक्षितपणे जीवन व्यतीत करू शकतील.
