मुंबई / नगर सह्याद्री –
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की आतापर्यंत सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीच्या अंतर्गत 8 हजार कोटी रुपये रिलीज केले आहेत. जवळपास 40 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे पोहोचले आहेत. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अजून 11 हजार कोटी रुपये रिलीज करण्याला मान्यता देण्यात आली. हे बजेटमधील पैसे नसल्याने याला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली. आता हेही पैसे पुढच्या 15 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहचवण्याचे आदेश आम्ही दिले आहेत. अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, आता दिला गेलेला निधी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने केला गेला आहे. काही ठिकाणी तो अशतः गेला आहे. याचे कारण म्हणजे आम्ही निर्णय घेतला घेतला होता, की जशा याद्या येतील तशी मान्यता द्यायची, सर्व यद्यांसाठी थांबायचे नाही. त्यामुळे कोणी शंका बाळगण्याची गरज नाही की आम्हाला तर एनडीआरएफचे पैसे मिळाले पण 10 हजार मिळाले नाहीत. 10 हजार मिळाले पण तीन हेक्टरचे मिळाले नाहीत. ज्याना दोन हेक्टरचे पैसे मिळाले आता त्यांच्या खात्यात तिसऱ्या हेक्टरचे पैसेही टाकतोय.
पुढच्या 15 ते 20 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे पैसे जातील. 90 टक्क्यांपर्यंत शेतकरी आम्ही या 15 ते 20 दिवसांत कव्हर करू निधीची कमतरता उरलेली नाही असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मंत्रिमंडळ निर्णय
(नियोजन विभाग)
विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता. विकसित महाराष्ट्र-2047 च्या अंमलबजावणीसाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) गठीत करणार. राज्यातील नागरिकांकडून मते व प्रतिसाद मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून डॉक्युमेंट तयार. राज्य व जिल्हा पातळीवरील १६ संकल्पना निश्चित. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या अंतर्गत १०० उपक्रम निश्चित
(गृह विभाग)
सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मान्यता
(सामान्य प्रशासन विभाग)
सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार. सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) / Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) अशा पदनाम विस्तारास मान्यता. याशिवाय परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) अशा तीन नवीन कार्यासनांच्या निर्मितीस आणि या कार्यासनांसाठी आवश्यक पदांना मंजुरी
(नगरविकास विभाग)
महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी
(ग्रामविका विभाग)
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता
(विधि न्याय विभाग)
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार. या दोन्हींसाठी आवश्यक पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.
(महसूल विभाग)
वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा ( ता. रिसोड) येथील २९.८५ हे. आर जमीन. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षाकरिता नुतनीकरणास मान्यता
