गणेश जगदाळे | नगर सह्याद्री
पारनेर तालुक्याच्या उत्तर भागात मुळा नदीचा पट्टा व मुळा धरण तसेच पश्चिम पट्ट्यात उसाचे क्षेत्र असलेला व बिबट्या प्रवण क्षेत्र म्हणून राज्यात ओळखला जाणारा जुन्नर तालुका पठारी तालुका म्हणून राज्यात ओळखला जाणारा पारनेर या तालुक्यांत सुद्धा बिबट्यांचे प्रमाण अधिकच, परंतु वनविभागाची असलेली उदासीनता वेळोवेळी दिसून येत कळस येथे दुर्दैवी घटना घडली.
घटना घडण्याच्या आधी आठ दिवस त्या भागात बिबटे दिसत असल्याचे वन विभागाला कळिवण्यात आले होते; परंतु वन विभागाने हलगजपणा केल्यामुळे दुर्दैवी घटना घडली, हे आता सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. सहा महिन्यांपूव पारनेर तालुक्यातील म्हसोबाझाप परिसरामध्ये चार बिबटे जेरबंद केले तरी अजून त्या परिसरात बिबटे दिसून येतात, हे मोठं दुर्दैव आहे. पारनेर तालुक्याच्या खडकवाडी पळशी वासुंदे, म्हसोबा झाप, टाकळी ढोकेश्वर, कान्हूर पठार भागात सुद्धा वारंवार बिबटे दिसून येतात. किन्ही, करंडी व तिखोल परिसरात सुद्धा बिबटे दिसून येतात. मध्यंतरी एक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये पारनेर शहरातच बिबट्या दिसून आला होता. वासुंदे येथे सुद्धा गेल्यावष सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये बिबटे दिसून आले होते.
गेल्या वष कर्जुले हर्या येेथे बिबटे दिसून आले. तसेच शिरूर लगत असलेल्या पारनेर तालुक्यातील कुरुंद भागात सुद्धा बिबटे दिसून येतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बिबटे तालुक्यात दिसून येत आहेत. म्हसोबा झाप, पोखरी, पवळदरा, कातळवेढा या भागात सुद्धा बिबटे दिसून येतात. बिबटे जनावरे व पाळीव प्राणी यांच्यावर हल्ले करतात. गेल्या काही महिन्यांत बिबट्यांनी पाळीव जनावरांवर केलेल्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे आर्थिक नुकसान होत असून, वनविभागाच्या निष्क्रियतेमुळे हा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बिबटे दिसून येत असताना सुद्धा वन विभाग कोणतीच ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही. पिंजरा बसवणे गस्त घालणे हे वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे काम असताना तसे कुठे होताना दिसत नाही. वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पिंजरा बसविण्याच्या संदर्भात ग्रामस्थांनी जर मागणी केली तर वन विभाग असे सांगते की तुम्ही स्वखर्चाने पिंजरा घेऊन जा आणि बसवा अशी उपरोधिक भाषा वापरली जाते. हे मोठे दुर्दैव आहे. कळस येथील घटनेप्रमाणे पुन्हा जर जीवित हानी झाल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्न आता ग्रामस्थ विचारू लागले आहेत वनविभाग तालुक्यात फक्त कागदावरच आहे का असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
कळस येथील दुर्दैवी घटनेनंतर शेतकरी आणि समाज कार्यकर्त्यांनी वनखात्याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्‌‍यांमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याबाबत वनखात्याकडे वारंवार विनंतीअर्ज आणि आंंदोलने करूनही ठोस उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप आहे. शेतकरी जनता, जी अखिल देशाची अन्नदाता आहे, तिच्याकडे वनखाते दुर्लक्ष करत असल्याचा रोष व्यक्त होत आहे. बिबट्यांचे हल्ले केवळ पशुधनापुरते मर्यादित नसून, आता माणसांवरही हल्ले होत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण आहे.वनखात्याची निष्क्रियता आणि हिंमत खचल्यासारखी वृत्ती याला कारणीभूत ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. वनखात्याने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा समाज कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या या मागणीला व्यापक पाठिंबा मिळत आहे.
खडकवाडी घटनेच्या आठवणी ताज्या..
जानेवारी 2025 मध्ये पारनेर तालुक्यातील खडकवाडी येथील गणपती मळ्यातील ईश्वरी रोहकले या नऊ वर्षीय चिमुरडीवर बिबट्याने जीवघेणा हल्ला केला यात तिचा दुर्दैवी अंत झाला ही घटना सगळ्यांच्या काळजाला धस्स करून गेली होती. कळस येथील घटनेनंतर पुन्हा तालुक्यातील खडकवाडी येथील ती दुर्दैवी घटना ताजी झाली. बिबट्याचा वावर पारनेर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आहे वन विभागाने आता जबाबदारी झटकून चालणार नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
बिबट्यांच्या हल्ल्याला महावितरण जबाबदार !
महावितरण रात्रीच्या वेळी वीज पुरवठा करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतामध्ये पाणी भरण्यासाठी जावे लागते. पारनेर तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात उसाचे क्षेत्र चांगल्यापैकी असल्याने बिबट्यांना लपन या भागात आहे. दिवसा वीज पुरवठा महावितरण ने करावा अन्यथा बिबट्याचा हल्ला शेतकऱ्यावर झाल्यास वनविभागाबरोबरच महावितरण सुद्धा आता जबाबदार राहणार आहे. असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. दिवसा वीज पुरवठा व्हावा या संदर्भात कळस गावचे सरपंच राहुल गाडगे यांनी महावितरण ला पत्र दिले आहे.
गत दोन वर्षांत १४ जणांचा मृत्यू
जिल्ह्यात बिबट्यांची संख्या वाढत आहे. जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात २०२३-२४ या वर्षात ४ जणांचा मृत्यू व ३३ जण जखमी झाले. त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये ९ जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद असून पारनेरच्या घटनेनंतर मृत्यूचा आकडा १० वर पोहोचला. गेल्या चार वर्षात यंदा सर्वाधिक मृत्यू झाले. मृत्यूचा व हल्ल्यांच्या घटनात वाढ होत असल्याने सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेऊन यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. बिबट्यांचा बंदोबस्त होत नसल्याने स्थानिक नागरिक विरुद्ध वन विभाग असा संघर्ष पेटला आहे.
