नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
मध्य प्रदेशातील इंदूरचे लोक आता भिकाऱ्यांना भीक देण्यापूर्वी दोनदा विचार करतील. कारण त्यांची ही दया त्यांना थेट तुरुंगात पाठवू शकते. होय, रस्त्यावर भीक देणे यापुढे केवळ चांगुलपणाचे कृत्य राहणार नाही, तर तो ‘गुन्हा’ बनणार आहे. शहर स्वच्छ व भिकारीमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने या सूचना दिल्या आहेत. इंदूर प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार नवीन वर्षापासून हा नवा नियम सुरू होणार आहे. याठिकाणी भिकाऱ्यांना भीक देणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला जाणार आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
केंद्र सरकारच्या पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत इंदूरला भिकारीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने हे आदेश जारी केले आहेत. मध्य प्रदेशातील इंदूरला भिकाऱ्यांपासून मुक्त करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन 1 जानेवारी 2025 पासून भिकाऱ्यांना भीक देणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यास सुरुवात करणार आहे. याविषयी माहिती देताना जिल्हाधिकारी आशिष सिंह यांनी, “इंदूरमध्ये भीक मागण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश प्रशासनाने यापूर्वीच जारी केले आहेत.” तसेच इंदूरचे जिल्हाधिकारी म्हणाले, “भीक मागण्याविरुद्ध आमची जनजागृती मोहीम या महिन्याच्या शेवटपर्यंत (डिसेंबर) शहरात चालणार आहे. १ जानेवारीपासून कोणी भीक देताना आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध एफआयआरही नोंदवला जाईल. मी इंदूरच्या सर्व रहिवाशांना आवाहन करतो की भीक देऊन लोकांच्या पापात सहभागी होऊ नका.” असे म्हटले आहे.
पुढे ते म्हणाले की, “प्रशासनाने अलीकडच्या काही महिन्यांत लोकांना भीक मागण्यास भाग पाडणाऱ्या अनेक टोळ्यांचा पर्दाफाश केला आहे आणि भीक मागणाऱ्या अनेक लोकांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने देशातील 10 शहरांना भिकारीमुक्त करण्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे, ज्यामध्ये इंदूरचाही समावेश आहे.
केंद्र सरकारचा पायलट प्रोजेक्ट
इंदूरला भिकारीमुक्त करण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाच्या पथकांनी अलीकडेच १४ भिक्षूंना अटक केली होती. या कारवाईत राजवाड्यातील शनी मंदिराजवळ भीक मागणाऱ्या महिलेकडून अवघ्या 10-12 दिवसांत जमा झालेले 75 हजार रुपये जप्त करण्यात आले. प्रकल्प अधिकारी म्हणाले की, “शहरात अशी काही कुटुंबे आहेत जी वारंवार पकडली जाऊनही भीक मागण्यात गुंतलेली आहेत. मोहिमेअंतर्गत त्यांच्यावरही कडक पाळत ठेवण्यात येत आहे.” दरम्यान, भिकारीमुक्त शहर निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात आला आहे. देशातील 10 शहरांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, इंदूर, लखनौ, मुंबई, नागपूर, पाटणा आणि अहमदाबाद सारख्या मोठ्या शहरांचा समावेश आहे.
