नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
One Nation One Election Bill । संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आज 18व्या दिवशी बहुप्रतीक्षित असणारे ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासाठी 129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत सादर केले. मेघवाल यांनी केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे विधेयकही यावेळी सभागृहात सादर केले. यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ केंद्रशासित प्रदेश कायदा- 1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा- 2019 यांचा समावेश आहे. याद्वारे जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दुरुस्तीही करता येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विधेयक सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभेच्या 400 हून अधिक निवडणुका घेतल्या आहेत. आता आम्ही ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना आणणार आहोत. उच्चस्तरीय समितीने त्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, निवडणुकीशी संबंधित खर्च कमी होईल आणि धोरणातील सातत्य वाढेल. त्याचवेळी राज्यसभेत दुसऱ्या दिवशीही संविधानावर विशेष चर्चा सुरूच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संध्याकाळी चर्चेला उत्तर देऊ शकतात. तत्पूर्वी, पंतप्रधानांनी 14 डिसेंबर रोजी लोकसभेत संविधानावरील विशेष चर्चेत भाग घेतला होता. चर्चेदरम्यान त्यांनी काँग्रेसला संविधानाची शिकार करणारा पक्ष असे वर्णन केले होते.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकावर कोण काय म्हणाले?
काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, “हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. भारत हा राज्यांचा संघ आहे. तुम्ही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करू शकत नाही. केंद्र आणि राज्यांना घटनेत समान अधिकार आहेत हे संघराज्यवादाचे मूळ तत्व आहे. राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संसदेच्या कार्यकाळाच्या अधीन कसा करता येईल? ” असे त्यांनी म्हटले. तर शिवसेना (उद्धव गट) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी, “एक देश, एक निवडणूक म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण करणे. लोकसभेत दोन दिवस संविधानावर चर्चा झाली आणि आजही राज्यसभेत सुरू आहे. अशा स्थितीत संविधानावर झालेला हल्ला दुर्दैवी आहे. निवडणूक प्रक्रियेत छेडछाड करून केंद्र सरकारला आपली शक्ती आणखी वाढवायची आहे.” असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला.
