मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला महाराष्ट्राचा सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार / कृषी मंत्री धनंजय मुंडे पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित
१५ व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार / पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा, शाश्वत विकास धोरणांची दखल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :
पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत, 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 चा प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत स्वीकारला. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार आज प्रदान करण्यात आला.
१५ व्या कृषी नेतृत्व समितीच्या- 2024 काँनक्लेव्हचे एग्रीकल्चर टुडे समूहाच्या वतीने आयोजन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखाली 15व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकास धोरणांची दखल दखल घेत महाराष्ट्र राज्याला सर्वोत्तम कृषी राज्य म्हणून निवड केली आहे.
पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, एग्रीकल्चर टुडे समूहाचे अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान, राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील कृषी विकासाच्या विविध योजना आणि शाश्वत विकासासाठीच्या प्रयत्नांची माहिती दिली. यावेळी माहिती देताना ते म्हणाले, महाराष्ट्र हे कृषी क्रांतीचं जनक राज्य आहे. महाराष्ट्रला हरित क्रांतीची समृद्ध परंपरा आहे आणि कृषी व शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची गौरवशाली परंपरा देखील आहे. राज्याचे प्रमुख म्हणून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला आनंद होत आहे.मी एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलो असून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला मोठा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्र राज्याला कृषी क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या रूपात निवडल्याबद्दल ‘एग्रीकल्चर टुडे’ आणि परीक्षक मंडळाचे आभार मानत, हा पुरस्कार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट, मेहनत आणि मातीच्या प्रेमाचं ही फलश्रुती आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ म्हणून मान दिला जातो आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हितांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक आहेत आणि आम्ही प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा सन्मान करत असतो, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतील. बदलत्या काळानुसार आणि हवामानातील बदल पाहता, आमचा शेतकरी सदैव जागरूक आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र कृषी क्रांतीत अग्रेसर असल्याची माहिती दिली .युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले असून, होरपळीचे युग सुरु झाल्याचे आणि तातडीच्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्र सरकारने या आव्हानाला प्रतिसाद देत 21 लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा आणि 5 टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने जगातील मानव जात वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्य शासनाने बांबू मिशनला प्राधान्य दिले असून, बांबू ही विशेष वनस्पती असल्याचे सांगत, बांबू पासून 2000 प्रकारच्या वस्तू तयार याची माहिती होत असल्याची माहिती श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली. ‘बांबू घास नही खास है’ असे म्हणत बांबू मुळे पर्यावरण संवर्धन आणि अन्न सुरक्षा यावरही भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत आणि त्यांना कर्जमाफीसाठी सहकार्य केलं आहे. तसेच, पीक विमा योजनेत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. लातूर जिल्ह्यात देशातील पहिला मायक्रो मिलेट क्लस्टर सुरू केला आहे आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे 17 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा ध्येय निश्चित केले आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं ठरवले आहे आणि कपास व सोयाबीन शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत असल्याचे माहिती दिली. राज्यातील कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढ, पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट, नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण, तृणधान्यांना एमएसपी, हरित पट्टा निर्माण आणि सिंचन क्षमता वाढ यांचा समावेश आहे.
बांबू विषयी राज्य सरकारकडून घेतलेल्या उपायांची केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून कौतूक
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाकडून हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सुमारे 10 लाख हेक्टर जमिनीवर बांबूची लागवड करण्याचा घेतलेला क्रांतिकारी निर्णय कौतुकास्पद आहे,” असे केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी कौतुक केले.
