मुंबई / नगर सह्याद्री :
महाराष्ट्र शासनाने फास्टॅगसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.आता १ एप्रिलपासून प्रत्येक टोल नाक्यावर फास्टॅग अनिवार्य असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रत्येक कारला फास्टटॅग लावणे अनिवार्य आहे. जर तुम्ही कॅश, कार्ड किंवा यूपीआयद्वारे टोल भरला तर तुम्हाला टोलचे डबल पैसे भरावे लागणार आहे.
एमएसआरडीसीने याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी परिपत्रक जारी करत फास्टॅग (Fastag)असणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे टोल घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. तसेच टोल भरण्यासाठी जास्त वेळ रांगेत उभे राहावे लागणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण विभागाने दिलेल्या निर्देषानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एमएसआरडी मुंबईतील पाच टोल प्लाझाला ऑपरेट करते. यामध्ये दहीसर टोल नाका (Dahisar Toll Plaza), मुलुंड पश्चिम (Mulund West), मुलुंड पूर्व (Mulund East), ऐरोली (Airoli toll plaza) आणि वाशी (Vashi Toll Plaza) या टोल नाक्यांचा समावेश आहे. यामधून काही राज्य सरकारच्या बस किंवा शालेय बसला टोल भरण्यापासून सूट दिली जाईल.
याचसोबत वांद्रा-वरळी सी लिंक (Bandra Worli Sea Link), मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Exapress Way), जुना मुंबई-पुणे हायवे, मुंबई नागपूर समुद्धी एक्सप्रेस वे, नागपूर इंटीग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, सोलापूर इंटीग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, छत्रपती संभाजी नगर इंटीग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, काटोल बायपास या सर्व टोल नाक्यांवर तुम्हाला फास्टटॅग पद्धतीने टोल भरावा लागणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाने १६ फेब्रुवारी २०२१ पासूनच फास्टॅग अनिवार्य केले होते. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जवळपास ४५,००० किलोमीटरच्या महामार्ग आणि एक्सप्रेस वेसाठी टोल वसूल करते. १००० टोल प्लाझा आहेत. फास्टॅगमुळे टोल भरण्याचा कालावधीदेखील कमी झाला आहे. फक्त ४७ सेकंदात तुम्ही टोल भरु शकता.
यासंदर्भात पुण्यातील एका नागरिकाने पीआयएल फाइल केले होते. अर्जुन खानपूरे यांनी कोर्टात PIL फाइल केले होते. ज्यामध्ये महामार्गावर कमीत कमी १ लेन ही हायब्रिड ठेवावी. जेणेकरुन कॅश किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून तुम्ही टोल भरु शकतात. याबाबत त्यांचे वकील उदय वारुंजिकर यांनी सांगितले होते की, काही लोक आहे जे तंत्रज्ञानाशी जास्त जोडले गेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून जर फास्टॅग नसेल तर डबल टोल जमा करणे हे बेकायदेशीर आहे. परंतु न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. फास्टटॅग वापरण्यासाठी जास्त तंत्रज्ञान माहित असण्याची गरज नाही, असं म्हटलं होतं.
