अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
नगर जिल्ह्यातील बहुचर्चित साकळाई उपसा जलसिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधी वर्ग करण्याची मागणी आता लाभधारक शेतकर्‍यांकडून जोर धरु लागली आहे. यासाठी कृती समितीने पुढाकार घेतला असून लवकरच योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी कृती समितीसह शेतकरी जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटणार आहेत.
गेल्या ३० वर्षांपासून नगर व श्रीगोंदा तालुयातील ३० ते ३५ गावातील नागरिकांनी साकळाई पाणी योजनेसाठी लढा सुरु केला आहे. लाभधारक क्षेत्रातील ३५ गावांमधील नागरिकांनी योजनेसाठी वारंवार आंदोलन, उपोषण, मोर्चे, रास्तारोको, निवेदने देऊन सरकारला जागे करण्याचे काम केले. परंतू, अद्यापही साकळाई योजनेला प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी वाळकी येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांना साकळाई योजना मार्गी लागण्याचा शब्द दिला होता. आताही राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. सुजय विखे पाटील, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले, आमदार बबनराव पाचपुते यांनी पाठपुरावा करुन साकळाईच्या सर्व्हेक्षणाचे आदेश काढले. तसेच सर्व्हेक्षणासाठी निधी टाकून कामही पूर्ण झाले आहे. आता योजनेसाठी पाणी उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. यासाठी कृती समितीचा पाठपुरावा सुरु आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडेच जलसंपदा मंत्री पदाची जबाबदारी असल्याने लाभधारक शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. दरम्यान, देऊळगाव सिद्धी येथे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी साकळाई योजनेचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले आहे.
रविवारी कृती समितीची बैठक
गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून साकळाई उपसा जलसिंचन योजनेसाठी अनेकांनी लढा उभारला आहे. परंतू, अद्याप यश आलेले नाही. दरम्यान माजी खासदार सुजय विखे पाटील, आमदार शिवाजी कर्डिले, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्यामुळे योजनेच्या सर्व्हेक्षणाचे काम मार्गी लागले. आता योजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. तसेच जलसंपदा खाते आता जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडेच असल्याने साकळाई योजनेचे काम मार्गी लागेल अशी आशा शेतकर्‍यांना आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात साकळाई योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळवून निधी वर्ग होण्यासाठी आणि योजनेबाबत पुढील दिशा ठरविण्यासाठी कृती समितीच्यावतीने रविवार दि. ९ मार्च रोजी हिवरे झरे येथे लाभधारक शेतकर्‍यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
