मुंबई | नगर सहयाद्री:-
लवकरात लवकर आझाद मैदान खाली करा, अशी नोटीस मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांना दिली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांकडून जरांगेंना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे पाच दिवसांपासून आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आता मुंबई पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्यात आली आहे. पोलिसांच्या नोटीसनंतर आता मनोज जरांगे पाटील काय निर्णय घेतात, याकडे मराठा आंदोलकांच्या नजार खिळल्या आहेत. दरम्यान, फडणवीस यांनी गोळ्या घातल्या तरी आरक्षण घेतल्याशिवाय जाणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली होती. त्यामुळे आता पोलिसांच्या नोटीसनंतर आंदोलन चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबई पोलिसांकडून मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नियमांचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी नोटीस बजवली आहे. पोलिसांच्या या नोटीसनंतर आता मराठा आंदोलक काय भूमिका घेतात? मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. त्यात आता पोलिसांची नोटीस आली आहे.
आंदोलन करण्यासाठी न्यायालय आणि पोलिस यांनी देण्यात आलेल्या अटी व शतचे उल्लघंन करण्यात आल्याने जरांगे पाटील यांनी मागितलेल्या आंदोलनाची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. आझाद मैदान पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीला नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये लवकरात लवकर आझाद मैदान खाली करण्याबाबत पत्रात म्हटले आहे. तसेच पत्रात जरांगे पाटलांनी प्रसार माध्यमांवर केलेल्या वक्तव्याचीही पोलिसांनी दखल घेत त्याचा उल्लेखही नोटीसमध्ये केला आहे. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी पोलिसांची नोटीस नाकारली असल्याची माहिती आहे.
राज्य सरकारला अल्टिमेटम
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात मंगळवार (2 सप्टेंबर) पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूत श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूत आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. दुपारी 3 वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करा, 3 पर्यंत सगळं सुरळीत झालं पाहिजे अन्यथा कोर्टाचा अवमान केला म्हणून कारवाई करु, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. तसेच आज दुपारी 3 वाजता पुन्हा उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.
मुंबईच्या आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुरु असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलन प्रकरणात पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कालच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आंदोलक आणि राज्य सरकार, पोलीस यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. तसेच 24 तासांत आझाद मैदान वगळता दक्षिण मुंबईतील सर्व परिसर खाली करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर आज पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी नामवंत विधिज्ञ सतीश मानेशिंदे यांनी मराठा समाजाची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. त्यांनी मराठा आंदोलनकर्त्यांकडून झालेल्या त्रासाची मी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावतीने माफी मागतो, असे सांगितले. मात्र, सरकारने आमच्यासाठी कुठेही नागरी सुविधांची व्यवस्था केली नव्हती. 5000 लोकांची परवानगी होती, पण पार्किंगची व्यवस्थ फक्त 500 लोकांसाठी होती. इतर लोक हे स्वत:हून आले होते, असे सांगत सतीश मानेशिंदे यांनी मराठा आंदोलकांचा बचाव केला.
मराठ्यांच्या शिस्तीची झलक!
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचा लढा सुरू आहे. या आंदोलनामध्ये मराठा आंदोलकही मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते, रस्ते अडवले होते, मात्र हाय कोर्टाने आदेश दिल्यावर आता मराठा आंदोलकांनी त्यांच्यातील शिस्तीची झलक जगाला दाखवून दिली आहे. आझाद मैदानावरील आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सहभागी झाले होते. आझाद मैदान भरल्यावर आंदोलकांनी बीएमसी आणि सीएसएमटी परिसरामध्ये तळ ठोकला होता. आंदोलानामुळे संपूर्ण मुंबई जाम झाली होती, आंदोलकांनी चक्का जाम आंदोलन केले होते. त्यामुळे मुंबईकरांना याचा त्रास सहन करावा लागला होता. हाय कोर्टात वकील गुणरत्न सदावर्ते यापुवची याचिका, आता दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी मराठा आंदोलकांना 4 वाजेपर्यंत रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेत सर्व आंदोलकांना रस्ते खाली करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सर्वांनी गाड्या खाली केल्या असून रस्ते खाली केले आहेत. मुंबईतील कायम गजबजलेला परिसर असलेल्या बीएमसी आणि सीएसएमटी या ठिकाणी आता सर्व वाहतूक सुरळीत झाली आहे. मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांनीही रस्ते साफ केले आहेत.
जरांगे यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना इशारा
मराठा आरक्षणाची मागणी घेऊन मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांनी मैदान परिसर रिक्त करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा दिला आहे की आम्ही आरक्षण घेतल्याशिवाय, आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय इथून परत जाणार नाही. त्याचबरोबर, तुम्ही आम्हाला इथून उचलून तुरुंगात टाकलंत तरी आम्ही आमचं बेमुदत उपोषण चालू ठेवू. परंतु, आरक्षण घेतल्यानंतरच परत जावू, असा पवित्रा जरांगे यांनी घेतला आहे. तुम्ही मराठ्यांवर अन्याय करू नका. आम्ही काही मुंबई सोडणार नाही. तुम्ही फार फार तर काय कराल. 100 पोलीस पाठवून आम्हाला तुरुंगात डांबाल. एक लाख पोलीस पाठवले तरी आम्हाला तुरुंगातच न्याल. परंतु, आम्ही तुरुंगातून आंदोलन करू. तिथे उपोषणाला बसू. मात्र, मागे हटणार नाही. पोलिसांना सांगून आम्हाला अटक करायला लावाल, तर ते तुमच्यासाठी घातक ठरेल. तुम्ही आमच्या पोरांवर लाठीहल्ला केला तर ते अतिघातक ठरेल. अशाने तुमच्या राजकीय चारित्र्यावर मोठा डाग पडेल. हे करत असताना एक गोष्ट ध्यानात ठेवा. तुमच्याही लोकांना महाराष्ट्रात यायचं आहे, फिरायचं आहे. आम्ही मुंबईत आलो आहोत म्हणून आम्हाला पोलिसांकरवी मारहाण कराल. पण तुमच्या लोकांना महाराष्ट्रात फिरायचं आहे हे लक्षात ठेवा. आम्ही अद्याप शांत आहोत त्यामुळे शांततेत कसा मार्ग काढता येईल ते पाहा.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली महत्त्वाची माहिती
मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारकडून हालचालींना वेग आला असून एक मसुदा तयार करण्यात आला आहे. मराठा समाज बांधवांना हैद्राबात गॅझेटियरमधील नोंदणीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात काय करता याची पूर्तता केली जात आहे. या मुसद्याला लवकरच अंतिम स्वरुप दिले जाणार असल्याचं मराठा समाजासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणसंदर्भात लवकरच नवीन जीआर सरकार काढण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी याबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमिती, डव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ, न्या. संदीप शिंदे यांची ही बैठक झाली. याबाबत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली. मराठवाड्यातील मराठा समाजबांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी ठोस निर्णय करता येवू शकेल असं सरकारला वाटते, त्यासाठी आम्ही एक मसुदा तयार केला आहे. ॲडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करून त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, असं विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शनिवार- रविवारी आणखी आंदोलक मुंबईत?
शनिवार आणि रविवारी आणखी आंदोलक मुंबईत आले तर आंदोलन छान होईल असा इशारा मनोज जरांगे यांनी यावेळी दिला. त्यांचा हा इशारा पाहता आंदोलन आणखी लांबवण्याचीच त्यांची रणनिती असल्याचं स्पष्ट झालं. मराठा आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या तणावावर भाष्य करताना मआम्ही मुंबईत आलो म्हणून तुम्ही पोलिसांकडून मारहाण करून घेतली, तुमच्याही नेत्यांना मुंबईत यायचंय हेसुद्धा लक्षात घ्याफ, असं म्हणताना आंदोलनाचा विरोध करणाऱ्यांना इशारा दिला. या परिस्थितीवर तात्काळ मार्ग काढत मराठ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची मागणीही त्यांनी केली आणि इतक्यावरच न थांबता मआंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्यास महागात पडेल, मराठे काय आहेत हे दाखवून देऊ. मराठ्यांचा अपमान करू नका, त्यांच्या मागण्या मान्य करा मराठे कधी तुम्हाला विसरणार नाही. मराठ्यांच्या अपमानानं त्यांच्या मनात अपमानाची चीड निर्माण होईल. तुम्ही ज्यांच्या जीवावर उडता त्यांच्यापेक्षा आमची संख्या साडेनऊपट जास्त आहे हे लक्षात ठेवा. जिथं नाही घुसायचं तिथं घुसू नकाफ, अशा शब्दांत मराठा समाजाची भूमिका पुन्हा सरकारपुढं मांडली.
आम्ही राज्य सरकारवरही समाधानी नाही: उच्च न्यायालय
आम्ही राज्य सरकारवरही समाधानी नाही. सरकार काय करत होते, याबाबतही आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. तुमचे निदर्शक या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना रस्त्यावरून चालत त्यांच्या न्यायालयात पोहोचण्यासाठी आणि कामकाज चालवण्यास कसे भाग पाडू शकतात? तुमचे निदर्शक रस्त्यावर नाचत होते म्हणून तुम्ही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना असे चालण्यास भाग पाडू शकत नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, न्यायमूत रवींद्र घुगे यांना काल उच्च न्यायालयाकडे चालत जावे लागले, जेव्हा त्यांनी त्याच प्रकरणात विशेष सुनावणी घेतली. आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत जागा खाली करा आणि आम्हाला कळवा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरून काम करु, असा गंभीर इशारा कोर्टाने दिला आहे. कोर्टात जे सादर केलेलं आहे ते आम्ही पाहिलं, जे धक्कादायक आहे. यामुळे लोक घराबाहेर पडत नाहीत, असे न्यायमूत म्हणाले.
