मुंबई / नगर सह्याद्री –
राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. शुक्रवारी न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्याची तंबी दिली.
त्यानुसार राज्यात ज्या ठिकाणी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. तिथे आता आरक्षणाची फेरसोडत होईल. ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. ही सर्व प्रक्रिया येत्या 15 दिवसांमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
ज्येष्ठ वकील बलवीर सिंग यांनी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात, सुरू असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमांमध्ये 40 नगरपालिका व 17 नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडल्या गेली आहे, अशी माहिती दिली होती.
नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे निर्देश
ज्या 57 नगरपालिका व नगरपंचायतीमध्ये आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक गेले आहे त्यांची निवडणूक याचिकेत पारित होणाऱ्या निकालावर अवलंबून राहील. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्वरित जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले.
तर ज्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे त्या ठिकाणचा निकाल हा न्यायालयाच्या संभाव्य निकालाच्या अधीन राहील असा निर्णय दिला आहे. अद्याप जिल्हा परिषदा पंचायत समिती व महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता ज्या ठिकाणी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे त्या जिल्हा परिषद आणि 2 महापालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. जिथ जास्त आरक्षण झाले तिथं महिला ओबीसी, महिला आरक्षण सोडत नव्याने काढण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कोणत्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली?
नंदुरबार 100 टक्के, नाशिक 71 टक्के, धुळे 73 टक्के, पालघर 93 टक्के, गडचिरोली 78 टक्के, चंद्रपूर 63 टक्के, यवतमाळ 59 टक्के, अमरावती 66 टक्के, नांदेड 56 टक्के, हिंगोली 54 टक्के, वर्धा 54 टक्के, जळगाव 54 टक्के, भंडारा 52 टक्के, अकोला 58 टक्के, बुलढाणा 52 टक्के, ठाणे 57 टक्के, वाशिम 56 टक्के, लातूर 52 टक्के, नागपूर 57 टक्के.
दरम्यान, नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्येच आरक्षण मर्यादा वाढल्यामुळेच अडथळा निर्माण झाला होता. परंतु न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण राज्याच्या महापालिका निवडणुका थांबविण्याचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तातडीने सर्व महानगरपालिका निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच 2 डिसेंबरला मतदान पार पडेल आणि 3 डिसेंबरला या निवडणुकांचा निकाल जाहीर होईल. मात्र, ज्या 57 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे त्या जागांचा निकाल कोर्टाच्या संभाव्य निकालाच्या अधीन राहील. याचा अर्थ आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर निवडून आले तरीही टांगती तलवार कायम असेल.
