मिनी मंत्रालय झाले अधिकाऱ्यांचे चरण्याचे कुरण | आनंद भंडारी यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा परिषद- पंचायत समित्यांमध्ये फक्त आनंदी- आनंदच!
सारिपाट / शिवाजी शिर्के
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे राज्यात पारदश आणि समाजाभिमुख प्रशासनाच्या फक्त आणि फक्त बाता ठोकत आहेत की काय असा प्रश्न सध्या पडला आहे. फाईल कोणतीही असो, त्या फाईलवर वजन ठेवल्याशिवाय ती पुढे सरकायलायच तयार नाही अशी अवस्था नसलेला जिल्ह्यात एकही विभाग सापडणार नाही. मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद मुख्यालयासह जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समित्यांमध्ये अत्यंत भ्रष्ट कारभार चालू आहे. सीईओ म्हणून नव्याने दाखल झालेले आनंद भंडारी हे सध्या तरी फक्त आणि फक्त खुषमस्कऱ्यांच्या टोळीत अडकले असल्याचेच दिसते. प्रशासनावर आवश्यक असणारी पकड त्यांनी वेळीच आणली नाही तर त्यांच्या वाट्याला फक्त आणि फक्त बदनामीच येणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
भ्रष्ट कारभाराच्या विरोधात आवाज उठविताना लाचखोरीची किड समुळ संपुष्टात यावी अशी भूमिका सातत्याने घेणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे यांच्या जिल्ह्यात नक्की काय चालले आहे! दिव्याखाली अंधार असेच काहीसे नगरमध्ये चालू असताना अण्णांनी या विषयावर तोंडावर बोट का ठेवलेय हेच आता नगरकरांना समजेनासे झाले आहे. जिल्ह्यातील महसूल आणि पोलिस विभागातील भ्रष्ट बाबू आणि त्यांच्याकडून होणारी अडवणूक साऱ्यांनाच दिसत असताना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून होणारी लूट अनेकदा दुर्लक्षीत होते.
देवेंद्रजी, राहुरी पंचायत समितीमध्ये श्रेणी एक दर्जा असणाऱ्या गट विकास अधिकाऱ्याला दहा हजाराची लाच घेताना पकडले गेले. पकडला गेलेला सुधाकर मुंडे हा बीडीओ निवृत्त होण्यास अवघा एक वर्षाचा कालावधी बाकी असताना त्याला दहा हजाराची लालसा लागली आणि त्यातच तो अडकला. ग्रामसेवक, तलाठी लाच घेताना पकडला गेला की त्यावर लागलीच मोठी चर्चा आणि कारवाई! काल तर बीडीओच पकडला गेला. रस्त्यात उभे राहून लाचेची रक्कम स्वीकारणाऱ्या सुधाकर मुंडे याची खरे तर राहुरी तालुक्यातील प्रत्येक गावातून धिंड काढण्याची गरज आहे.
त्याच्याबद्दल अनेकांच्या तक्रारी होत्या. ग्रामसेवकांकडून हप्तेखारी करण्याबाबतही तक्रारी होत्या. या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्याकडेही तक्रारी आल्या असताना त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष का केले हा प्रश्न समोर येत आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या ग्रामसेवकाला लाच मागण्यापर्यंत मजल गेलेला हा माजुर्डा सुधाकर मुंडे कोणाच्या आशीर्वादाने राहुरी तालुक्यातील गावेच्या गावे लुटत बसला होता याचाही शोध घेण्याची गरज आहे.
विखे पाटलांनी लक्ष घालण्याची गरज!
जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे. जिल्ह्यात कुठे काय चालले आहे आणि कोणता अधिकारी बदमाशी करत आहे याच्या डिटेल्स त्यांच्याकडे असतात. मात्र, असे असतानाही राहुरीतील हा बदमाश बीडीओ त्यांच्या नजरेतून सुटला! जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांमध्ये सुरू असलेली लाचखोरी अनियंत्रीत झाली आहे. या मिनी मंत्रालयाचे कप्तान म्हणून काम पाहणाऱ्या आनंद भंडारी यांच्या भूमिकेबद्दल अनेक प्रश्न समोर येऊ लागले असताना पालकमंत्री विखे पाटलांनी आता यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.
राहुरीकर बीडीओची लाचखोरी हे तर हिमनगाचे टोक!
मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सामान्य जनतेची होणारी लूट सर्वश्रूत आहे. राहुरीच्या बीडीओला लाच घेताना पकडले गेल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील यंत्रणा किती बरबटलेली आणि निर्ढावलेली आहे हे समोर आले. मात्र, त्याहीपेक्षा जिल्हा परिषद मुख्यालयात अँटी करप्शनची टीम रोज दाखल झाली तरी रोजच येथे ट्रॅप होतील आणि पंचायत समित्यांमध्ये तर न बोललेलेच बरे!
बोरगे आरोपीच्या यादीत आले; पण पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल शंका!
महानगर पालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे यांच्यावर आरोग्य विभागातील आर्थिक अनियमीतता आणि त्या अनुषंगाने झालेला आर्थिक गैरव्यवहार यावर ठपका ठेवत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आयुक्त यशवंत डांगे यांनी याबाबत स्वत: पुढाकार घेतला आणि हा गैरव्यवहार समोर आणला. बोरगे यांना अटकही झाली. मात्र, पुढे पोलिसांच्या तपासात त्यांच्यावरील आरोप मागे घेण्यात आले आणि त्यांना क्लिन चीट देण्यात आली. हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने पोलिसांचे कान टोचले. बोरगे यांच्यावरील आरोप मागे घेता येण्यासारखे नसल्याचे आणि त्यांचे नाव आरोपीच्या यादीत ठेवण्याचे आदेशीत करताना पोलिसांच्या तपासाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले. बोरगे यांचे काय व्हायचे ते होईल! मात्र, पोलिसांनी ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले ते पाहता संशयाचे मळभ पोलिसांभोवतीच निर्माण झाल्याचे स्पष्टपणे समोर आले आहे.
