जरांगेंसह मराठ्यांच्या रोषाचे धनी देवेंद्र फडणवीस?

आंदोलनाची व्याप्ती वाढत चालल्याने देवाभाऊंसह गृहखात्याची संपूर्ण यंत्रणा सपशेल अपयशी | जरांगे पाटलांची मुख्य मागणी मान्य होणे अवघड
मोरया रे…. / शिवाजी शिर्के
अण्णा हजारे यांचे आंदोलन ‌‘चालवण्याचा‌’ अनुभव असलेल्या देवाभाऊ आणि त्यांच्या पक्षास जरांगे पाटलांचे आंदोलन बराच मोठा धडा देऊन गेल्याचं विघ्नहर्त्या बाप्पाचं विधान खळबळजनकच वाटलं! जरांगे पाटलांचे आंदोलन हे सरकार चिरडून टाकणार की काय अशी शंका आता येऊ लागलीय! काही वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये पाटीदार पटेल समाजाचे हिंसक आंदोलन झाले. पाटीदार समाज हा तुलनेत सधन पण या समाजाला मराठ्यांप्रमाणे इतर मागासवर्गीय समाजाला मिळणारे लाभ हवे होते. हिंसक आंदोलनानंतर त्यांस गुजरात सरकारने आर्थिकदृष्ट्‌‍या मागास वर्गात 10 टक्के आरक्षण लागू केले, पण समाजाची मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या फायद्याची मुख्य मागणी अमान्यच राहिली. हरियाणात जाट समाजाचेही हेच झाले. त्यांनाही मागासवगय आरक्षणाचे लाभ हवे होते. त्यांचेही आंदोलन असेच निष्फळ ठरले. राजस्थानमध्ये गुज्जर समाजाच्या आंदोलनाची अशीच अवस्था झाली. गेल्या 10 ते 15 वर्षांमध्ये विविध जातींची आरक्षणासाठी झालेली आंदोलने यशस्वी झालेली नाहीत.

या विविध जातींच्या आंदोलनांमध्ये जीव गेले, अनेक जखमी झाले वा मालमत्तेचे नुकसान झाले. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना या आंदोलनांची दखल घ्यावी लागते व तसे काही निर्णय करावे लागतात. आताही तसे होईल असे वाटते. मात्र, मुख्य मुद्दा हा आहे की यापैकी कोणत्याच जातींची मुख्य मागणी मान्य झालेली नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाचे भवितव्य काय असेल याचा अंदाज येऊ शकतो. कोपडतील दुर्दैवी घटनेनंतर 2016 मध्ये राज्यभर मराठा समाजाचे लाखोंचे मूक मोर्चे निघाले. त्यामुळे बिथरलेल्या ओबीसी समाजास भाजपने चुचकारले. तेव्हाही मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस हेच होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ओबीसीच्या ध्रुवीकरणाचा भाजपला फायदा झाला. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. जरांगे यांचे आंदोलन आणि येणाऱ्या मनपा- जिल्हा परिषद निवडणुका यांचा काही संबंध नाही, असे छातीठोकपणे कोणीच सांगू शकत नाही!

सलग दोन दिवस वाट पाहूनही बाप्पाचं दर्शन झालं नाही. बाप्पा कुठं गेला असेल या विचारात कार्यालयात दाखल झालो तर समोर बाप्पा माझ्या कार्यालयात बसलेला.

मी- कुठं गायब झाला होतास रे?
श्रीगणेशा- मुंबापुरीला गेला होतो. जरांगे पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांनी मुंबईची तुंबई करुन टाकली!

मी- जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाचा शेवट काय होईल रे?

श्रीगणेशा- तुम्हा पत्रकारांना कोणत्याही प्रश्नाचा शेवट काय होईल याचे उत्तर शोधण्याची जास्त घाई असते! मुळात मागणी मान्य झाल्याशिवाय मुंबईतून हटणार नाही, असा ठाम निर्धार जरांगे पाटलांनी केला आहे. त्यांच्या या भूमिकेने फडणवीस सरकारची झालेली पंचाईत अपेक्षितच होती आणि झालेही तसेच! जरांगे आणि समर्थकांच्या मुंबईतील आंदोलनाने प्रशासनाची जी काही अब्रू गेली त्यामागे केवळ आणि केवळ सत्तेतील साठमारी हे कारण. उच्चपदस्थांतील मतभेद आणि त्यास राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या अकार्यक्षमताच कारणीभूत! मुंबई हे शहर वेठीस धरले गेले. ज्या आंदोलनांस निश्चित शेवट नाही, ठाम आणि विचारी नेतृत्व नाही ती आंदोलने हाताबाहेर जाऊ द्यायची नसतात ही समज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नाही, असे नाही.

मी- बाप्पा, मग आमच्या देवाभाऊने का नाही तसे पाऊल उचलले रे?

श्रीगणेशा- सत्तेतील साठमारी अन्‌‍ उच्चपदस्थांतील मतभेद हे मुख्य कारण! जरांगे पाटलांना मुंबईबाहेर थोपवले जावे यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना त्यांच्याशी बोलणी करण्यास सांगण्यात आले होते. विखे पाटील हे यासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख आहेत. त्यांनी जरांगे मुंबईत येण्याआधी वा नंतर, त्यांच्याशी यशस्वी चर्चा केली नाही की त्यांना तशी चर्चा करण्यासाठी तुझ्या देवाभाऊने स्वातंत्र्य दिले नाही हेही तपासले पाहिजे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आहे त्यावर किती आनंदी आहेत हेही सर्व जाणतात. त्यांचे आणि मनोज जरांगे यांचे सौहार्दाचे संबंध जगजाहीर आहेत. हे सर्व उघड दिसत असताना आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेला असतानाही जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना मुंबईत येऊ देणे हा शुद्ध बेजबाबदार निर्णय होता. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून निघालेला लोंढा मुंबईत आल्यानंतर काय होईल हे पाहण्याची दूरदृष्टी राज्याच्या पोलीस यंत्रणेत नसावी? अरे तुमच्या एकट्या नगर जिल्ह्यातून दहा- बारा हजार मोटारी, ट्रॅक्टर, ट्रका मुंबईकडे रवाना झाल्या. यंत्रणा नक्की काय करत होती?

मी- बाप्पा, पोलिस यंत्रणेने रिपोर्टींग केले असणार रे!

श्रीगणेशा- अरे आंदोलकांची घोषणा काय होती? आरक्षण मिळवणार याहीपेक्षा ते म्हणत होते की, ‌‘यावेळचे गणपती मुंबईत‌’ आणि तरीही यातील काहीही कळत नसेल तर पोलिसांची गुप्तहेर यंत्रणा नक्की करत काय होती? विरोधी पक्षीयांवर फोन पाळत ठेवण्यापेक्षा या यंत्रणेने आपले बिनचूक काम केले असते तर मुंबईवर ही वेळ आली नसती. मराठवाड्यातील गावागावांमध्ये युवकांना मुंबईला येण्याचे निरोप दिले जात होते. समाज माध्यमातून तसे संदेश फिरत होते. त्याची गुप्तचर विभाग आणि प्रशासनाला कल्पना नव्हती? की ती असूनही राजकीय नेतृत्वाने त्याकडे दुर्लक्ष केले? मुख्यमंत्री असणाऱ्था तुझ्या देवाभाऊला पुढे काय वाढून ठेवलेले आहे याचा अंदाज निश्चित आला असणार. तरीही त्यांनी जरांगे पाटलांना मुंबईत येऊ दिले. ते दिले नसते तर कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती निर्माण झाली असती अशी पुष्टी जोडण्यात काहीच अर्थ नाही. कोणत्याही आंदोलनात पडद्यामागील बातचीत महत्त्वाची असते. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन ‌‘चालवण्याचा‌’ अनुभव असलेल्या देवाभाऊ आणि त्यांच्या पक्षास हे माहीत नसावे याचेच आश्चर्य वाटते?

मी- बाप्पा, अण्णांचे आंदोलन आम्ही सामान्य जनतेने चालवले रे? देवाभाऊ आणि त्यांच्या पक्षाचा काय संबंध?

श्रीगणेशा- देवाभाऊच्या भक्ता यावर मी विस्ताराने बोलेल? जरांगे हे तसे गेल्या दोन वर्षांत पुढे आलेले नवीन नेतृत्व. एका जिल्ह्यापुरतीही ज्यांची ओळख नव्हती त्या जरांगे यांच्या पहिल्या आंदोलनात पोलिसांनी बळाचा वापर केला. त्याचे आदेश कोणी दिले होते हे अद्याप उघड झालेले नाही. परंतु त्या वेळी गृहमंत्री असलेल्या फडणवीस यांचे नाक कापले जावे असा विचार त्यामागे होता अशी टीका झाली. त्या कारवाईने आरक्षणाचा प्रश्न तर सुटला नाहीच, पण जरांगे मोठे झाले. आता यावेळी आरक्षणाची मागणी मान्य झाल्याशिवाय मुंबईतून हटणार नाही, असा ठाम निर्धारच जरांगे यांनी केला आहे. या त्यांच्या भूमिकेने फडणवीस सरकारची झालेली पंचाईत अपेक्षित होती. वास्तविक आरक्षणाच्या आरपारच्या लढाईसाठी मुंबईत येण्याची घोषणा जरांगे यांनी तीन महिन्यांपूवच दिली होती. यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता सरकारच्या वतीने जरांगे यांच्याशी वाटाघाटी अपेक्षित होत्या. हा शहाणपणा सरकारने दाखवलेला नाही, हे दिसतेच. ही सरकारची अक्षम्य चूक. त्यानंतर जरांगे यांना मुंबईत येऊ देणे ही दुसरी अक्षम्य चूक. खरे तर मुंबई उच्च न्यायालयानेही गणेशोत्सव व त्यातून पोलिसांवर पडणारा ताण लक्षात घेता जरांगे यांच्या आंदोलनासाठी नवी मुंबईतील खारघरच्या जागेचा पर्याय सुचवला. म्हणजे जरांगे यांना मुंबईबाहेर रोखण्यासाठी न्यायालयीन आदेश हे सज्जड कारण होते. तरीही जरांगे यांना मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनासाठी परवानगी देण्यात आली? एका दिवसात जरांगे मागे हटणार नाहीत हे शेंबड्या पोरालाही कळत होते. ते सरकारला कळू नये? दीड वर्षापूव जरांगे यांचा असाच प्रयत्न होता. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे यांना ‌‘हाताळले‌’ आणि जरांगे पाटलांचे आंदोलन त्यावेळी थांबले.

मी- बाप्पा, मागच्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिला होता!

श्रीगणेशा- होय दिला होता ना! म्हणूनच जरांगे पाटील आणि आंदोलनातील काहींशी चांगले संबंध असतानाही एकनाथ शिंदे यांना यात पडता आले नाही. महायुतीमधील तीन पक्षांमधील अंतर्गत चढाओढीतून काही निर्णय घेणे तुझ्या देवाभाऊला भाग पडते. निदान ते तसे भासवत आहेत! कोपडतील दुर्दैवी घटनेनंतर 2016 मध्ये राज्यभर मराठा समाजाचे लाखोंचे मूक मोर्चे निघाले. त्यामुळे बिथरलेल्या ओबीसी समाजास भाजपने चुचकारले. तेव्हाही मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस हेच होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ओबीसीच्या ध्रुवीकरणाचा भाजपला फायदा झाला. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. जरांगे यांचे आंदोलन आणि येणाऱ्या मनपा- जिल्हा परिषद निवडणुका यांचा काही संबंध नसेलच असे अजिबात नाही. निवडणुकीच्या तत्कालिक राजकारणासाठी हे उद्योग कसे केले जातात हे नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाने सुरू केेलेल्या साखळी उपोषणातून स्पष्टपणे अधोरेखीत झाले आहे. मुंबईत मराठे अन्‌‍ तिकडे नागपूरमध्ये ओबीसींचे आंदोलन! अगदी ठरवून चालले असल्याची भावना आता वाढीस लागली आहे. खरे तर हे समजून घेण्याची गरज आहे. मात्र, यातून निर्माण झालेली परिस्थिती हाताबाहेर जाते. जनभावना चेतवणे सोपे असते रे पण त्यावर नियंत्रण मिळवणे अवघड असते. चल निघतो, असे म्हणत बाप्पा निघून गेला आणि मीही माझ्या कामाला सुरुवात केली.