मुंबई / नगर सह्याद्री –
मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली. त्यानंतर, जरांगे यांनी पाच दिवसांपासून आझाद मैदानात केलेले आमरण उपोषण सोडले आणि आंदोलनही संपले. हे सगळे असले तरी पाच दिवसांच्या आंदोलनदरम्यान मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसान भरपाईचे काय ? अशी विचारणा करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना दिले.
जरांगे यांनी चिथावणी दिल्याने मोठ्या प्रमाणात आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे, याबाबतही जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. त्यावर जरांगे यांनी अशा प्रकारची कोणतीही भाषणे केलेली नाहीत. किंबहुना, आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून ते उपोषणाला बसले होते, असा दावा करून जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी आरोपांचे खंडन केले. त्याची दखल घेऊन तोंडी माहिती देऊ नका, तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
तसेच, विषय मार्गी लागला असल्याने याचिका प्रलंबित ठेवण्यात अर्थ नाही. परंतु, आम्हाला काहीही तोंडी नको आहे. त्यामुळे, जरागे आणि आदोलनाच्या आयोजकांनी प्रतिज्ञापत्रावर बाजू मांडावी. त्यानंतर याचिका निकाली काढली जाईल, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी जरांगे आणि आयोकांना चार आठवड्यांची मुदत दिली.
तत्पूर्वी, आंदोलन सरकारच्या मध्यस्थीने संपल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली असता आंदोलन काळात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई कोणाकडून वसूल करणार, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर, पोलिसांनी या प्रकरणी काही गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे, त्याद्वारे भरपाईचा मुद्दा निकाली लावला जाईल, असे आंदोलनाच्या आयोजकांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
तर, आंदोलकांनी रस्ते, पदपथ, बस व रेल्वे स्थानके अडवण्यापलिकडे काहीही नुकसान केलेले नाही, असे जरांगे यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, न्यायालयाने काही छायाचित्रे दाखवत यात नुकसान झाल्याचे दिसत असल्याचे म्हटले. तसेच, समन्वयाचा अभाव किंवा अन्य कारणामुळे हे सगळे घडले असावे. परंतु, नुकसान झाल्याचे छायाचित्रांतून दिसत आहे याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. तेव्हा आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान केले नसल्याचे जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, आंदोलन परवानगीविना केले जात असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना आझाद मैदान तात्काळ रिकामे करण्याचा इशारा मंगळवारी दिला होता.
