नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
दिल्ली हायकोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आता हाॅटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये खाण्याच्या बिलासोबत सर्व्हिस चार्ज आकारला जाणार नाही. हा चार्ज द्यायचा की नाही, हे पूर्णपणे ग्राहकाच्या इच्छेवर अवलंबून असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. ग्राहकांवर हा चार्ज जबरदस्तीने लादणे उपभोक्ता संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे न्या. प्रतिभा एम. सिंह यांनी म्हटले. हा निर्णय नॅशनल रेस्टॉरेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) आणि फेडरेशन ऑफ हाॅटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणाच्या (CCPA) मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना देण्यात आला. कोर्टाने रेस्टॉरंट संघांवर १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
CCPA चे २०२२ चे नियम काय होते?
CCPA ने जुलै २०२२ मध्ये ग्राहकांच्या हितासाठी काही नियम बनवले होते. या नियमांना कोर्टानेही पाठिंबा दिला आहे. ग्राहकांचे हित सर्वोच्च आहे, असे कोर्टाने ठासून सांगितले. CCPA केवळ सल्ला देणारी संस्था नसून, ग्राहक हितासाठी नियम बनवू शकते, असेही कोर्टाने नमूद केले. जबरदस्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारणे हा ग्राहकांच्या हक्कांचा भंग आहे, आणि तो ऐच्छिकच असला पाहिजे.
रेस्टॉरंट मालकांचे म्हणणे होते की, CCPA चे नियम चुकीचे आहेत आणि त्यांना सर्व्हिस चार्जवर बंदी घालण्याचा अधिकार नाही. त्यांचे नियम फक्त सल्ला म्हणूनच असायला हवेत, असा त्यांचा दावा होता. पण कोर्टाने हे युक्तिवाद फेटाळले. कोर्टाने रेस्टॉरंट संघांना मेनू कार्डवर सर्व्हिस चार्जबाबत स्पष्ट माहिती देण्यास आणि ग्राहकांना तो देणे बंधनकारक नाही हे सांगण्याचे निर्देश दिले.
