नगर शहराची वाट लावणाऱ्या नगररचना विभागात वैभव जोशी, संजय चव्हाण यांना कोण अन् कशासाठी पोसतेय | आ. संग्राम जगताप यांनी लक्ष घालण्याची गरज
‘टीपी’ची भाड खाणारी ‘टोपी’/ पूर्वार्ध । शिवाजी शिर्के
शहर कोणतेही असो! त्या शहराच्या सुनियोजित विकासात महत्वाची भूमिका असते ती नगररचना विभागाची! या विभागाने माती खायला सुरुवात केली की त्या शहराचे मोठं खेडं कसं तयार होते याचे मुतमंत उदाहरण द्यायचे असेल तर अहिल्यानगर शहर! नगर शहरातील हजारो लेआऊट मधील ओपनस्पेस गायब झालेत. त्यात मोठा वाटा याच नगररचना विभागाचा! त्यातही या विभागात कार्यरत असणाऱ्या नॉन टेक्नीकल स्टाफचा! खरे तर या विभागातील टेक्नीकल स्टाफ हा पूर्णत: राज्य सरकारचाच असतो. नगरच्या महापालिकेत त्याला छेद देण्यात आलाय. वैभव जोशी हे त्याचे एक उदाहरण! ते महापालिकेचे कर्मचारी! त्यांची नियुक्ती नगर रचनाकार म्हणून कशी करण्यात आली याच्या खोलात जाण्याचे धाडस आयुक्त यशवंत डांगे हे करणार आहेत का? बल्लाळ नावाच्या कर्मचाऱ्याने महापालिकेची वाट लावली. त्यानंतर संजय चव्हाण नगर शहराची वाट लावण्याची सुपारी घेऊन काम करत आहे. गेल्या दहा- पंधरा वर्षांपासून नगर रचना विभागात कार्यरत असणारा संजय चव्हाण हा आयुक्तांचा जावई झाला असल्याची चर्चा आहे. आयुक्तांनी या चव्हाणची बदली करण्याचे धाडस दाखवावे! ते तसे करणार नाहीत अशी चर्चा झडतेय! या चर्चेला छेद देण्याचे काम झाले तर आणि तरच आयुक्तांबद्दल नगर रचना विभागातील टक्केवारीचा आरोप धुतला जाणार आहे. प्रशासक आणि आयुक्त अशा दुहेरी भूमिकेत संपूर्ण कंट्रोल यशवंत डांगे यांच्या हाती जसा आहे तसाच तो आमदार संग्राम जगताप यांच्याही हाती आहे. महापालिकेतील नगररचना विभागातील टक्केवारी अन् कमीशनखोरीची कल्पना आ. जगताप यांना नसेल असे गृहीत धरले तर आता त्यांनी यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.
आयुक्त साहेब, पेंडन्सीची सर्वाधिक मोठी दुकानदारी तुमच्याच कर्मचाऱ्यांची!
महापालिकेच्या नगर रचना विभागात पेंडींग फाईल्सची संख्या मोठी असल्याची ओरड अत्यंत सोयीस्करपणे कोणी पसरवली? त्यात तथ्य किती याच्या खोलात जाऊन आम्ही माहिती मिळवली असता धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. नगररचना विभागाच्या वेबसाईटवर घेतलेल्या माहितीनुसार या विभागाकडे 217 प्रकरणे पेंडींग असल्याचे दिसते. त्यानुसार दस्तुरखुद्द आयुक्त यशवंत डांगे यांच्याकडे 9, सहसंचालक नगर रचना यांच्याकडे 2, एटीपी श्री. शेळके यांच्याकडे 14, एटीपी श्री. जाधव यांच्याकडे 20 अशी मिळून 45 फाईल्स पेंडींग आहेत. नगर रचनाकार यांच्याकडे 34 फाईल्स आणि आयुक्तांची खप्पा मज असणाऱ्या संजय चव्हाण आणि त्यांच्या नॉन टेक्नीकल टोळीकडे 138 फाईल्स पेंडींग आहेत. आयुक्त साहेब, संजय चव्हाण व अन्य नॉन टेक्नीकल स्टाफ तुमच्या अखत्यारीत आणि तुमच्या खास मजतील असल्याचे बोलले जाते. त्यांना आवर कोणी घालायचा?
टक्केवारील शितयुद्धात नगरकर होरपळले जातात!
आयुक्त साहेब तुमच्यात आणि नगररचना विभाग यांच्यात शीतयुद्ध चालू असल्याची चर्चा आहे. खरे खोटे तुम्हाला माहिती! मात्र, त्यात सामान्य नगरकरांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होतात. तुमच्या अथवा सह संचालक नगर रचना विभाग यांच्या सहीचा कागद हातात घेण्यासाठी आणि त्या कागदाची प्रिंट घेण्यासाठी संबंधीत क्लार्क पाच हजार रुपये घेत असल्याची चर्चा आहे. हे थांबावे असे कोणालाच का वाटत नाही! टक्केवारी नक्की कोण घेतेय याचा शोध कोणी घ्यायचा हाही प्रश्न आहेच!
पाच टेबलवर मोजावे लागतात प्रत्येकी 15 ते वीस हजार!
बिल्डर अथवा खासगी बांधकाम मंजूरी आणि पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी नगरच्या महापालिकेत फाईल दाखल करुन घेण्यापासून ते आयुक्तांची सही होऊन माघारी येण्यापर्यंत पाच टेबलवर ती फाईल फिरते. त्या प्रत्येक टेबलवर किमान 15 ते 20 हजार रुपये मोजावे लागत असल्याची चर्चा आहे. आयुक्त साहेब, एका फाईलवर सही होण्यासाठी ज्यांचा फक्त तपासण्यापूरताच संबंध आहे, अशा पाच टेबलवर जर वीस हजार रुपये एक टेबल प्रमाणे एक लाख मोजावे लागत असतील तर दिवसभरातील एकूण फाईल्सची संख्या पाहिल्यास येथील दिवसभराचे कलेक्शन किमान 40 ते 50 लाख रुपयांचे होतेय! डोळे फाटतील अशी माया या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी मिळवलीय! त्यांची चौकशी करण्याचे धाडस कोणी करणार आहे का? त्याहीपेक्षा या कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याचे धाडस आयुक्तांकडून हेोईल का हा खरा प्रश्न आहे.
वाहन कोणी काढून घेतले याचे उत्तर मिळेल का?
नगर रचना विभागातील महापालिकेचा स्टाफ आणि राज्य सरकारकडून नियुक्त अधिकारी यांच्यात सध्या खटका उडलेला दिसतोय. कायदेशिर काम करण्याचे हट्ट राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून धरला जात असताना मनपाचा नॉन टेक्नीकल स्टाफ अनधिकृत कामे करण्यावर भर देत असल्याची चर्चा आहे. त्यातूनच दोन दिवसांपूव नगर रचना विभागाच्या सहसंचालक असणाऱ्या महिला अधिकाऱ्याचे चार चाकी वाहन अचानक दोन दिवस काढून घेण्यात आले. ते कोणाच्या आदेशाने? अशा विकृत मानसिकतेचे अधिकारी अन् कर्मचारी महापालिकेत असतील तर या शहराचे काय होणार याची मोठी काळजी नगरकरांना पडलीय!
अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांना परवानगीचे अधिकार अन् आयडी कोणत्या नियमानुसार?
बांधकाम, लेआऊटसह अन्य परवानग्याचे अधिकार तांत्रिक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनाच असतात. मात्र, नगरच्या महापालिकेने त्याला हरताळ फासला आहे. अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांना परवानगीचे अधिकार व आयडी दिल्याने त्यांना खावटीचे रान मोकळे करुन देण्यात आलेय! हे अधिकार ज्यांनी दिले त्यांचीच चौकशी होण्याची गरज आहे. हे अतांत्रिक कर्मचारी नगरकरांच्या मानेवरील मोठे भूत असून त्यांच्याकडून रोज अक्षरक्ष: लाखात लूट होत आहे. याबाबत मध्यंतरी आर्किटेक्ट इंजिनियर्स यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असतानाही त्यात काहीच सुधारणा झाली नाही. उलटपक्षी आकडा दुपटीने वाढलाय! आयुक्त साहेब, नगरकरांच्या सेवेसाठी हा विभाग आहे की नगरकरांच्या खिशावर दरोडा टाकण्यासाठी आहे हे एकदाचे तुम्हीच जाहीर करुन टाका!
नगररचनाकार शासन नियुक्त असतानाही महापालिकेचा अभियंता कशासाठी?
नगर रचना विभागातील अधिकारी हे राज्य शासनाकडून नियुक्त केले जातात. त्यांच्याकडून रितसर आणि नियमानुसार कामेही होतात. नगरच्या महापालिकेतही नगर रचनाकार या पदावर शासन नियुक्त नगररचनाकार आहेत. मात्र, असे असतानाही वैभव जोशी या अभियंत्याची या विभागात नियुक्ती कशासाठी? बरे जर कामाचा वर्कलोड असेल तर जोशी साहेबांकडून नक्की काम काय होतेय हेही तपासा! अभियंत्याकडे नगर रचनाकार या पदाची जबाबदारी सोपवून कोण- कोण आर्थिक हितसंबंध जपत आहे आणि वसुलीतील टक्केवारीच्या पापाचे वाटेकरी कोण कोण आहेत हेही नगरकरांसमोर आणावे लागणार आहे.
आयुक्त साहेब, बदली झालेला संजय चव्हाण अद्यापही टीपीमध्ये तुमच्या आशीर्वादाने तर नाही ना!
नगर रचना विभागात सर्वाधिक वादग्रस्त आणि वसुलीबाज कर्मचारी म्हणून संजय चव्हाण याच्यावर आरोप झाले. त्याच्याबाबत अनेक गंभीर तक्रारीही आल्या. आयुक्त यशवंत डांगे यांनी त्याची दखल घेत त्याची बदली अन्य विभागात केली. तसे आदेशही काढण्यात आले. मात्र, आदेश निघाल्यानंतरही संजय चव्हाण हा त्याच विभागात आजही कार्यरत कसा काय? आयुक्तांनी बदलीचा फक्त दिखावा केला की चव्हाण याने आयुक्तांचा बदली आदेश फाट्यावर मारला हेही समोर येण्याची गरज आहे.
