प्रशासनाचा कॅप्टन पूर्वग्रहदूषित असला की गडबड होते आणि अधिकारी- कर्मचार्‍यांमध्ये अविश्वासाची भावना वाढीस लागते | विश्वास देण्याची भूमिका आयुक्तांना घ्यावी लागणार
सारिपाट / शिवाजी शिर्के
नगर शहरात नक्की काय चालू आहे हे कोणीच सांगू शकत नाही. शहराच्या पालकत्वाची जबाबदारी ज्या महानगरपालिकेवर आहे तिथे सध्या प्रशासक राज आहे. प्रशासक म्हणून आयुक्त असणारे यशवंत डांगे हे काम पाहत आहेत. कामांचा निपटारा आणि अधिकाधिक पारदर्शी कारभार करण्यावर त्यांचा भर असला तरी महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील आर्थिक घोटाळ्यात आरोग्य अधिकार्‍यावर गुन्हा नोंदविण्याच्या प्रक्रियेत पहिल्यापासूनच आयुक्तांची भूमिका संशयास्पद वाटत होती. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा तपास पोलिस कर्मचार्‍याने नव्हे तर उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याने केला आणि त्या गुन्ह्यात आरोग्य अधिकारी डॉ. बोरगे यांचा काडीमात्र संबंध नसल्याचे पत्र त्यांनी न्यायालयाला दिले. त्यामुळे बोरगे यांचे नावच त्यातून वगळण्यात आले. बोरगे यांचा संबंध नसताना त्यांना आरोपी करण्यास आयुक्त डांगे यांचीच भूमिका कारणीभूत ठरली. बोरगे यांनी आयुक्तांच्या सोयीची भूमिका घेतली नाही अथवा ते सांगतील तसे काम केले नाही म्हणूनच बोरगे यांच्यावर पूर्वग्रहाने गुन्हा दाखल केला असाच त्याचा अर्थ आता निघत आहे. आयुक्त हे महापालिकेच्या टिमचे कप्तान आहे. कप्तानाने सर्वांना सोबत घेऊन काम करायचे असते. पूर्वग्रह ठेवून कोणतेच काम होणार नाही. बोरगे यांच्यानंतर आयुक्त आपल्यालाही आरोपी करतील अशी भावना आता सार्‍याच अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये वाढीस लागली आहे. त्यामुळे महापालिकेत जे वातावरण तयार झाले आहे त्यास कॅप्टन या नात्याने आयुक्तच जबाबदार आहेत. जे झाले ते झाले! सर्वांना सोबत घेत नव्या विश्वासाने काम करण्याची भूमिका आयुक्तांना घ्यावी लागणार आहे आणि त्यातूनच महापालिका प्रशासनात विश्वासाचे वातावरण तयार होईल. त्यात कोणाचे नसले तरी नगरकरांचे हित आहे आणि हे हित जपण्याचे काम कॅप्टन या नात्याने आयुक्तांना करावे लागणार आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागात शासकीय निधीच्या घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, बोरगे यांचा प्रकरणात काही एक संबंध नसल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातून बोरगे यांचे नाव वगळण्यात आले आहे. शहर विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक अमोल भारती यांनी तसे पत्र जिल्हा न्यायालयाला दिले आहे. आरोग्य सुविधांसाठी १५ व्या वित्त आयोगाकडून निधी मिळतो. या माध्यमातून मिळालेल्या निधीतून १६ लाख ५० हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचे चौकशीत समोर आले होते. याबाबत महापालिकेचे प्रभारी आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश राजूरकर यांनी कोतवाली पोलिस ठाण्यात फेब्रुवारी- २०२५ मध्ये फिर्याद दिली होती. त्यावरून महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील आरोग्य अभियानाचे शहर लेखा व्यवस्थापक विजयकुमार महादेव रणदिवे व तत्कालीन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी दोघांना अटक केली. दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्याने डॉ. बोरगे यांना महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी निलंबित केले. कोतवाली पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक प्रताप दराडे यांनी स्वत:च या प्रकरणाचा तपास केला. आरोग्य विभागातील शासकीय निधी, ऑनलाइन प्रणाली, निधी वितरणाचे अधिकार आदींबाबत तपास करण्यात आला. या तपासात अपहाराशी डॉ. अनिल बोरगे यांचा काहीएक संबंध नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे दराडे यांनी सदर गुन्ह्यातून बोरगे यांचे नाव वगळण्याबाबतचा अहवाल पोलिस उपअधीक्षक अमोल भारती यांना सादर केला होता. त्यानुसार पोलिस उपअधीक्षक भारती यांनी अपहराच्या गुन्ह्यात बोरगे यांच्याविरोधात दोषारोपत्र दाखल करण्याइतपत पुरावा नाही. त्यामुळे या प्रकरणातून बोरगे यांना वगळण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला पत्राद्वारे कळविले.
मुळातच या प्रकरणाशी डॉ. बोरगे यांचा काहीच संबंध आढळून आला नव्हता. मात्र, तरीही पूर्वग्रह दुषीत असल्याने बोरगे यांना आरोपी केले गेले. पोलिसांनी केलेल्या तपासानुसार हा निधी ट्रान्सफर करताना लेखा व्यवस्थापक रणदिवे यानेच त्याची अधिकृत की वापरली होती. त्याने त्याच्या नावावरच मोबाइलचे सीम घेतलेले होते. या नंबरवरून त्याने हे पैसे ऑनलाइन वापरले असल्याचे तपासात समोर आले आहे. यात बोरगे यांचे नाव कुठेही दिसत नाही. त्यांच्या खात्यावर पैसेही ट्रान्सफर झालेले दिसत नाहीत. पैसे काढण्यासाठी परवानगी दिल्याचेही कागदोपत्री आढळून आले नाही. त्यामुळे या प्रकरणातून बोरगे यांना वगळण्यात आल्याची माहिती तपासी अधिकारी पोलिस निरीक्षक प्रताप दराडे यांनी स्पष्ट केले.
एकूणच या संपूर्ण प्रकरणात आयुक्त यशवंत डांगे यांच्यासह डॉ. राजूरकर आणि डॉ. बोरगे यांच्याकडून दुखावलेले सारेच तोंडघशी पडले आहेत. बोरगे यांना अटक झाल्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई आयुक्तांनी केली. आता ही कारवाई देखील मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. याशिवाय या संपूर्ण कालावधीतील वेतन आणि भत्ते देखील द्यावे लागणार आहेत. यातून नक्की साध्य काय झाले हा खरा प्रश्न आहे. ज्याच्यासाठी सारा अट्टाहास आयुक्तांनी धरला ते इप्सीत तर साध्य झाले नाहीच! उट्टे काढण्याच्या अशा कामात वेळ दवडण्यापेक्षा आयुक्तांनी आता नगरकरांच्या हितासाठी अधिक कठोर भूमिका घेत काम करण्याची गरज आहे. त्यातच त्यांची प्रतिमा अधिक ठळकपणे समोर येणार आहे.
वडिलांचे दु:ख बाजूला ठेवत संग्रामभैय्या थेट कर्जतमध्ये!
ठणठणीत प्रकृती असणारे अरुणकाका जगताप यांच्या निधनाचे अतिव दु:ख आ. संग्राम जगताप व त्यांच्या परिवाराला झाले. काकांचा दशक्रीया आणि अन्य धार्मिक विधी संपताच नगर शहराचे आमदार संग्राम जगताप हे जनतेच्या सुखदु:खात सहभागी होण्यासाठी पुन्हा सरसावले. कर्जत तालुक्यातील कापरेवाडी वेशीजवळील हनुमान मंदिर परिसरातील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवण्यासाठी दोन वर्षांपासून लढा सुरू आहे. बोंगाणे कुटुंब गेल्या तीन दिवसांपासून अहिल्यानगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले. या उपोषणाची दखल आ. जगताप यांनी स्वत: घेतली आणि ते थेट कर्जतमध्ये दाखल झाले. अतिक्रमणाच्या मुद्यावर दिलेला शब्द पाळला नाही तर ठोकशाही आंदोलन करण्याचा इशारा देताना आ. संग्राम जगताप यांनी कठोर भूमिका घेतली. ‘सकल हिंदू राष्ट्र लोकशाही पद्धतीने आंदोलन केले आहे. मात्र, दिलेला शब्द, वचन पाळले नाही, तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरून ठोकशाही पद्धतीने आंदोलन केले जाईल. मुघलांनी जिथे जिथे असलेली हिंदूची पवित्र मंदिरे उद्ध्वस्त केली, ती पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांनी जीर्णोद्धार करीत पुन्हा बांधली. त्यांच्याच जन्मभूमी असलेल्या भूमीत असले प्रकार घडत असतील, तर ते कदापि सहन केले जाणार नाही, असा इशारा आमदार संग्राम जगताप यांनी दिला.
श्रीगोंद्यात खासदारांसह अधिकार्‍याची फक्त आणि फक्त ड्रामेबाजी
आढळगाव येथील रस्त्याच्या रखडलेल्या कामावरून खासदार नीलेश लंके व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकार्‍यांमध्ये हायहोल्टेज ड्रामा झाला. शेकडो कार्यकर्त्यांसमोर आणि गावकर्‍यांसमोर अधिकार्‍याचे कानफाड फोडल्यानंतरही त्या अधिकार्‍याने कान चोळण्यापलिकडे काहीच केले नाही. दुसरीकडे काम रखडल्याने त्याला जबाबदार अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी खा. लंके हे गेले होते. मात्र, दुसर्‍या दिवशी मिळालेल्या माहितीनुसार लंके यांनी कोणतीही तक्रार दिली नाही आणि मार खालेल्या अधिकार्‍याने देखील दिली नाही. राष्ट्रीय महामार्गाशी निगडीत अधिकार्‍याचे सर्वांसमक्ष कानफाड फोडले गेले असताना व प्रकरण पोलिसात गेले असतानाही पोलिस दप्तरी काहीच का दाखल झाले नाही! अधिकारी घाबरला असेल असे गृहीत धरले तर कामास विलंब केला आणि अपघात झाले, त्यातून अनेकांचा जीव गेला, अपघात झाले, याला जबाबदार अधिकारी आणि ठेकेदाराला धरुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आणि त्यासाठी पोलिस ठाण्यात ठिय्या मांडून बसलेल्या खा. लंके यांनी पुढे काहीच न करता हे ‘प्रकरण निकाली’ कसे काढले याची आता खुमासदार चर्चा सुरू झाली आहे.
एसपी साहेब, श्रीरामपूर अमलीपदार्थाचे माहेरघर कसे झाले?
साखर कारखानदारीच्या नावाने राज्यभर गाजलेलेे श्रीरामपूर शहर आता अंमलीपदार्थ विक्रीचे माहेरघर झाले आहे काय अशी शंका येऊ लागली आहे. तेरा कोटी रुपयांचे ड्रग्ज पकडल्याची घटना ताजी असताना त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी त्याच श्रीरामपूरमध्ये ३० लाखांचा गांजा पकडला गेला. पोलिसांनी सतर्कता दाखवत ड्रग्ज आणि गांजा विक्री करणारी, वाहतूक करणारी टोळी पकडली असली तरी श्रीरामपूरची वाटचाल अंमलीपदार्थ विक्रीचे माहेरघर म्हणून झाली हे नाकारता येणार नाही. पोलिस नक्की काय करताहेत हाही प्रश्न यातून समोर येत आहेच. श्रीरामपूरच्या वेशीपर्यंत अशी कोट्यवधी रुपयांची अंमलीपदार्थ येत असतील तर आजूबाजूच्या हद्दीतील पोलिस काय करतात याचाही शोध घेण्याचे काम पोलिस अधिक्षकांना करावे लागणार आहे.
