अहमदनगर। नगर सहयाद्री
बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र गुन्हा दाखल
रक्त नातेसंबंधाचा पुरावा म्हणून एकाचे बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र तयार करून ते दुसरे जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सादर केल्याप्रकरणी येथील तोफखाना पोलीस ठाण्यात संगमनेरच्या व्यक्तीविरोधात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रविशंकर उत्तम अरगडे (रा. अरगडे मळा, कोल्हेवाडी, ता. संगमनेर) असे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या पोलीस निरीक्षक स्वाती थोरात यांनी फिर्याद दिली आहे. रविशंकर अरगडे यांनी कुणबी जाती दावा शैक्षणिक प्रकरण १४ जून २०२३ रोजी जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीकडे सादर केले होते. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल पुराव्यांची तत्कालीन समितीने प्रथम छानणी केली असता त्यामध्ये रविशंकर अरगडे याने पुरावा म्हणून निकिता दिलीप अरगडे यांचे कुणबी जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते. या प्रमाणपत्राची पडताळणी केली असता निकिता दिलीप अरगडे यांना जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केलेले आढळून आले नाही. त्यामुळे रविशंकर याने बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र तयार करून रक्त नातेवाईकांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णयाचा लाभ मिळावा आणि समितीने इतर कोणतेही पुरावे सादर करण्याची आवश्यकता असणार नाही, असे गृहित धरून जिल्हा जात पडताळणी समितीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.
सीए अंदानी आणि गांधी कुटुंबियसंचालक व्यवहार संशयास्पद
नगर अर्बन बँकेच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणी अटक केलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंट शंकर घनश्यामदास अंदानी यांचे बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष स्व. दिलीप गांधी यांचे कुटुंबीय संचालक असलेल्या मनसुख मिल्क प्रॉडट्स व कर्जदार पटियाला हाऊससोबत सुमारे आठ लाखांचे संशयास्पद व्यवहार असल्याचा दावा, आर्थिक गुन्हे शाखेने केला आहे. दरम्यान, अंदानी याला २० फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केल्यानंतर मिटके यांनी फॉरेन्सिक ऑडिटमधील आक्षेपांची माहिती दिली. अंदानी याचा गुन्ह्यात सक्रीय सहभाग आहे. तो बँकेत स्विकृत तज्ज्ञ संचालक होता. अंदानी याचे गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी चेअरमन दिलीप गांधी (मयत) व इतर आरोपी कुटुंबियांसमवेत जवळचे संबंध आहेत. गांधी कुटुंबीय संचालक असलेल्या विरा लीड लाईट्स व मनसुख मिल्क प्रॉडट्स या कंपन्यांचे ऑडीट रिपोर्ट त्याने केलेले आहेत. मेसर्स मनसुख मिल्क कंपनीच्या बँक खात्यावरुन त्याच्या खात्यात २ लाख रुपये वर्ग झाले. तसेच, अंदानी याने गुन्ह्यातील थकीत कर्जदार पटीयाला हाऊसच्या बँक खात्यामध्ये ६ लाख रुपये ट्रान्सफर केले आहेत. हा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे न्यायलायत सांगितले.
शहरातील तीन कॅफेवर छापेमारी: गुन्हे दाखल
मुला-मुलींना अश्लिल चाळे करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणार्‍या दिल्लीगेट, सिद्धीबाग परिसरातील तीन कॅफेवर तोफखाना पोलिसांनी दोन दिवस छापेमारी केली. पोलीस अंमलदार यांनी दिलेल्या तीन वेगवेगळ्या फिर्यादीवरून कॅफे चालक आकाश पांडुरंग जाधव (वय २६), आदिराज विलास दोमल (वय २२ दोघे रा. बालिकाश्रम रस्ता), मंगेश गोरख कोळगे (वय २३ रा. चास, अकोळनेर ता. नगर) यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. दिल्लीगेट येथी युनिक स्टार कॅफे, सिद्धीबाग येथील ब्लक कॅफे आणि दिल्लीगेट येथील स्पय बिल्डींगमागे एका कॅफेत प्लायवुडचे कंम्पार्टमेंट करून, पडदे लावून अंधार करून शाळा-कॉलेजच्या मुला-मुलींना अश्लिल चाळे करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जात असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक आनंद कोकरे यांना मिळाली होती. त्यांनी पोलीस उपनिरीक्षक सचिन रणशेवरे यांना कारवाईच्या सूचना दिल्या. उपनिरीक्षक रणशेवरे यांनी पोलीस अंमलदार त्रिभुवन, बाळासाहेब भापसे, सतीश भवर, वसीम पठाण, शिरीष तरटे, सुमित गवळी यांच्यासह कॅफेंवर छापेमारी केली. तेथे काही मुले-मुली अश्लिल चाळे करताना आढळले. त्यांना तोंडी समज देऊन सोडले असून कॅफे चालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.
नगरकरांना दिलासा!! पाणीपट्टी, मालमत्ता करवाढीतून होणार सुटका?
महापालिकेच्या घरपट्टी व पाणीपट्टीमध्ये याही वर्षी वाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कचरा संकलन शुल्क, अग्निशमन शुल्क व सावेडी जॉगिंग ट्रॅक मैदानाच्या भाडेदरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामुळे पाणीपट्टी, मालमत्ता कर वाढीतून नगरकरांची मुक्तता झाली आहे. राज्य शासनाने नगरपालिकांसाठी निश्चित करून दिलेल्या दरानुसार घरातील कचरा संकलनासाठी प्रतिवर्षी २४० ऐवजी ३६० रुपये, व्यावसायिक आस्थापनांना वार्षिक ५४० ते १२ हजार रुपये शुल्क प्रस्तावित केले आहे. महासभेची मान्यता घेऊन शासनाकडे शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.यंदाच्या वर्षी महापालिकेत प्रशासक राज असल्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित घरपट्टी व पाणीपट्टीची दरवाढ होण्याची शयता होती. मात्र, हे दोन्ही महत्त्वाचे कर वगळता उर्वरित सेवा शुल्कात वाढ प्रस्तावित केली होती. त्याला प्रशासक जावळे यांनी मंजुरी दिली आहे. कचरा संकलनासाठी राज्य शासनाने नगरपालिकांसाठी निश्चित केलेले दर मनपाने प्रस्तावित केले आहेत. यात मंगल कार्यालये व मल्टिप्लेसच्या शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. रेकॉर्ड विभाग, अग्निशमन सेवा शुल्कात वाढीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. कचरा टाकणे व इतर दंडाच्या दरातही वाढ केली आहे.
