नवी दिल्ली-
देशातील नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्याची (सीएए) लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून मंगळवारी देण्यात आली. मुस्लिमेतर नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारा महत्त्वाकांक्षी कायदा केंद्र सरकारने आणला असून, त्याच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे.
’सीएए’अन्वये ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत हे विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर तातडीने राष्ट्रपतींनी त्यास मंजुरी दिली होती. या कायद्याच्या मसुद्यावरून विरोधकांनी संताप व्यक्त केला होता, तर देशाच्या काही भागांत मोठ्या प्रमाणात निदर्शनेही झाली होती.
‘आम्ही लवकरच सीएएची नियमावली जारी करणार असून त्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. त्यातून पात्र नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देता येईल,’ अशी माहिती अधिकार्‍यांकडून देण्यात आली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला चार वर्षांहून अधिक काळ विलंब झाला असल्याने आता तातडीने तो लागू होणे गरजेचे आहे, असे मतही व्यक्त करण्यात आले.
एप्रिल-मेमध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे, असेही नमूद करण्यात आले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली तयार केली असून, ऑनलाइन पोर्टलही सुरू करण्यात येत आहे. नागरिकत्वाबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे. अर्जदारांना प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष घोषित करावे लागेल. त्यांच्याकडून कोणतेही दस्तावेज मागवले जाणार नाहीत, असेही सांगण्यात आले.
‘सीएए’ची अंमलबजावणी करण्यापासून आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. हा येथील भूमीचा कायदा आहे आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्यावर नागरिकांची दिशाभूल केली आहे,’ असा आरोप २७ डिसेंबरला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला होता. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘सीएए’ची अंमलबजावणी हे प्रमुख वचन भाजपने दिले होते.
संसदीय कार्यपद्धतीच्या नियमावलीनुसार कोणत्याही कायद्याचे नियम राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर सहा महिन्यांत तयार होणे आवश्यक असतात किंवा लोकसभा, राज्यसभेतील कायदेविषयक समित्यांकडून मुदतवाढ मागितलेली असणे आवश्यक असते. २०२० पासून गृहमंत्रालय नियम तयार करण्यासाठी संसदीय समित्यांकडून नियमित अंतराने मुदतवाढ घेत आहे.
