नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
Budget 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारण यांचा हा सातवा तर मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प ठरला. मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यात तरुणांसाठी कौशल्य विकास, शिक्षा, कृषी आणि रोजगार क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीय करण्यात आलंय. कृषी क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने तब्बल 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विशेषत:नैसर्गिक शेती करण्याला सरकारकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे. डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
सहा कोटी शेतकऱ्यांना लाभ
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा फायदा शेतकरी आणि त्यांच्या शेत जमिनींना होणार आहे. याचा देशातील सहा कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून शेतकरी जमीन नोंदणीच्या कक्षेत येणार आहेत. याशिवाय दोन वर्षांत 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रवृत्त केलं जाईल तसंच 10,000 नवी बायो-इनपुट केंद्रं स्थापन केली जाणार आहेत. भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर क्लस्टर्स विकसित केली जाणार आहे. पाच राज्यांमध्ये किसान क्रेडिट कार्डांचं वाटप केलं जाणार आहे. तसंच कोळंबी शेती, प्रक्रिया आणि निर्यात यासाठी नाबार्डद्वारे वित्तपुरवठा अधिका सुलभ केला जाणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलीय.
शेतीतील उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधनावर विशेष भर देण्यात येणार असून जास्त उत्पादन देणाऱ्या जाती आणल्या जाणार आहेत. हवामानाचा कमी परिणाम होणाऱ्या जाती आणल्या जातील, असंही निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलंय.
किसान क्रेडिट कार्ड
शेतकऱ्यांना नव्या प्रकारचं जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड जारी केलं जाण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही योजना पाच राज्यांसाठी असणार आहे. याबरोबरच निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची घोषणा केली. याचा देशातील 80 कोटी लोकांना लाभ होणार आहे. अर्थसंकल्पात नऊ प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले असून त्यात उत्पादकता, कृषी क्षेत्राचे बळकटीकरण, उत्पादन आणि सेवा आणि पुढील पिढीतील सुधारणा यांचा समावेश आहे. शेतजमीन आणि शेतकऱ्यांच्या नोंदी डिजिटल करण्यावर भर दिला जाईल. ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘मध्यमवर्गाचे सशक्तीकरण करणारा अर्थसंकल्प’, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अर्थसंकल्पावर पहिली प्रतिक्रिया
“अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि त्यांचे सहकारी अभिनंदनास पात्र आहेत. हा अर्थसंकल्प समाजातील प्रत्येक घटकाला शक्ती देणारा आहे. हा देशातील ग्रामीण भागातील गरीबांना समृद्धीच्या वाटेवर नेणारा अर्थसंकल्प आहे. मागच्या दहा वर्षात २५ कोटी लोक गरीबीतून बाहेर निघाले. या माध्यमातून जो नव मध्यम वर्ग तयार झाला. त्यांना या अर्थसंकल्पातून सशक्तीकरण करण्यात आले आहे. युवकांना असंख्य नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला या अर्थसंकल्पातून एक नवी गती मिळेल. मध्यम वर्गाला शक्ती देणारा अर्थसंकल्प आहे. दलित आणि वंचितांना सशक्त करणाऱ्या नव्या योजनांसर हा अर्थसंकल्प समोर आला आहे”, असे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर काढले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “या अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनावर लक्ष देण्यात आले आहे. यातून आर्थिक विकासाला नवी गती मिळेल आणि गतीमध्येही सातत्य राहिल. रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे अभुतपूर्व संधी निर्माण होईल, हीच आमची ओळख राहिली आहे. या अर्थसंकल्पातून सूक्ष्म, लघू, मध्यम औद्योगिक क्षेत्राला नवी चालना मिळाली आहे. ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब आणि फूड क्वालिटी टेस्टिंगसाठी १०० युनिट स्थापन करण्यात येणार आहेत. यातून वन प्रॉडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट योजनेला गती मिळेल. आमच्या स्टार्टअप आणि संशोधक वृत्तीच्या लोकांसाठी हा अर्थसंकल्प खूप साऱ्या संधी घेऊन आला आहे. अवकाश तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी एक हजार कोटींचा निधी देणे असो किंवा एंजल कर हटविण्याचा निर्णय असो, असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय अर्थसंकल्पातून घेण्यात आल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
बजेटमध्ये काय आहे? समजून घ्या १० मुद्यांमध्ये
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मांडला. नवी कर प्रणाली अवलंबलेल्या करदात्यांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठा दिलासा दिला. आपल्या भाषणात निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, प्राप्तीकर कायद्याचा सर्वसमावेशक आढावा केंद्र सरकारकडून घेतला जाणार आहे.
दहा मुद्द्याद्वारे कर रचनेबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या
१. कर रचनेत बदल
० ते ३ लाख उत्पन्न – ० टक्के कर
३ ते ७ लाख उत्पन्न – ५ टक्के कर
७ ते १० लाख उत्पन्न – १० टक्के कर
१० ते १२ लाख उत्पन्न – १५ टक्के कर
१२ ते १५ लाख उत्पन्न – २० टक्के कर
१५ लाखांवर उत्पन्न – ३० टक्के कर
या बदलांमुळे नव्या करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्या करदात्यांचा १७५०० रुपयांचा फायदा होईल.
२. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पेन्शनची मर्यादाही १५ हजारांवरून २५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा फायदा ४ कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना होईल
३. सोनं, चांदी व प्लॅटिनमवरीव कस्टम ड्युटी घटवल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. सोने आणि चांदीसाठी ६ टक्के तर प्लॅटिनमसाठी ६.५ टक्के कस्टम ड्युटी घटवण्यात आली आहे.
४. कर्करोगाच्या तीन औषधांवरील उत्पादन शुल्क कमी
कर्करोगावरील तीन महत्त्वाच्या औषधांवरील उत्पादन शूल्क वगळण्यात आले आहे.
५. भारतात निर्मिती होणाऱ्या मोबाईल फोनची निर्यात वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील मोबाईल उद्योगाची वाढ होत आहे. मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील सीमाशूल्क १५ टक्क्यांनी कमी केला.
६. नोकरदार महिलांसाठी विविध योजना
नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येतील, अशीही घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. अशा प्रकारच्या सुविधांमधून नोकरदार वर्गामध्ये महिलांची संख्या वाढण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रीय समन्वय धोरण राबवले जाईल. याशिवाय देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल.
७. एंजल टॅक्स मोडीत काढण्याचा निर्णयही या अर्थसंल्पातून घेतला गेला आहे. तसेच विदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर ४० टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
८. मुद्रा कर्ज योजनेत आता १० लाखांऐवजी २० लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल. पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २७.७५ लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. ४७ कोटी छोट्या, मोठ्या उद्योगपतींना याचा लाभ झालेला आहे.
९. शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
१०. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. तिचा फायदा ८० कोटींहून अधिक लोकांना फायदा झाला.
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काय? फडणवीसांनी यादीच वाचली
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मोदी सरकार ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एनडीएला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठबळ देणाऱ्या बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांवर मेहरबानी दाखवण्यात आली आहे. मात्र विधानसभा निवडणुका अवघ्या तीन महिन्यांवर असताना महाराष्ट्राच्या वाट्याला फारसे काही आले नसल्याची टीका होत आहे.
येत्या काही महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने मोदी सरकार अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. महाराष्ट्रासाठी विशेष कुठलीही घोषणा न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय मिळाले याची यादीच देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचली.
विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो, मुळा मुठा नदी संवर्धन यासारख्या विविध उपक्रम आणि विकास योजनांसाठी काहीशे कोटींच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी निदर्शनास आणलेल्या तरतुदी
– विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प: 600 कोटी
– महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार: 400 कोटी
– सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर: 466 कोटी
– पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्प: 598 कोटी
– महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प: 150 कोटी
– MUTP-3 : 908 कोटी
– मुंबई मेट्रो: 1087 कोटी
– दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर: 499 कोटी
– MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी: 150 कोटी
– नागपूर मेट्रो: 683 कोटी
– नाग नदी पुनरुज्जीवन: 500 कोटी
– पुणे मेट्रो: 814 कोटी
– मुळा मुठा नदी संवर्धन: 690 कोटी
याशिवाय महाराष्ट्राच्या वाट्याला अजून बरेच काही आहे. या केवळ दोन-तीन विभागांच्या तरतुदी आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महाराष्ट्राने निराश होण्याचं कारण नसल्याचं फडणवीसांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.
‘टॅक्स, मतांसाठी महाराष्ट्र, निधीत मात्र ठेंगा! शिंदेंनीही…’
Budget 2024 No Funds For Maharashtra: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला पाठिंबा दिला म्हणून बजेट मध्ये या राज्यांना भरभरून देण्यात आले आहे, अशी टीका केंद्रीय अर्थसंकल्पावर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. आंध्र प्रदेशला केंद्र सरकारकडून 15 हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात येत असल्याची घोषणा अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली. तसेच बिहारमधील पूरनियंत्रणासाठी 11500 कोटींची आणि मूलभूत सुविधांसाठी 26 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याच मुद्द्यावरुन वडेट्टीवार यांनी उघडपणे टीका केली आहे.
बिहार आणि आंध्र प्रदेश कनेक्शन काय?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. आपल्या दीड तासाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अर्थमंत्र्यांनी बिहार आणि आंध्र प्रदेशासाठी अनेक घोषणा केल्या. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीला पूर्ण बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्याने बिहारमधील नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड आणि आंध्र प्रदेशमधील चंद्रबाबू नायडूंच्या तेलगु देसम पार्टीच्या समर्थनाने नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. त्यामुळेच बिहार आणि आंध्र प्रदेशला अधिक योजना आणि निधी यंदांच्या अर्थसंकल्पामध्ये मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी अनेकदा या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाची भेट घेतल्याचं दिसून आलं होतं.
शिंदेंनीही पाठिंबा दिला पण महाराष्ट्राला ठेंगा
बिहार आणि आंध्र प्रदेशला दिलेल्या भरघोस निधीवरुन वडेट्टीवार यांनी कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे. “एकनाथ शिंदे यांनी देखील भाजप सरकारला पाठिंबा दिला. या बदल्यात महाराष्ट्राला काय मिळालं -ठेंगा,” असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला आहे. “देशात सगळ्यात जास्त कर देणाऱ्या राज्याला सावत्र वागणूक का? केंद्रातील भाजप सरकार महाराष्ट्राला नेहमी दुय्यम वागणूक देते हे आज पुन्हा सिद्ध झाले आहे,” असंही वडेट्टीवार म्हणालेत. “महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातमध्ये पळवणार आणि बजेटमध्ये देखील महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करत भाजपकडून महाराष्ट्राचा स्वाभिमान सतत तुडवला जात आहे, हे कधीपर्यंत सहन करायचं?” असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. “टॅक्स आणि मत लुटण्यासाठी महाराष्ट्र आणि द्यायची वेळ आली तर गुजरात किंवा इतर राज्य… महाराष्ट्र आता आपला स्वाभिमान गहाण ठेवणार नाही, जनताच याला उत्तर देईल,” असा इशारा वडेट्टीवार यांनी पोस्टच्या शेवटी दिला आहे.
काय स्वस्त होणार?
मोबाईल फोन, चार्जर स्वस्त होणार आहेत. मोबाईल, चार्जरच्या किंमती 15 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.
सोनं चांदी स्वस्त होण्याची शक्यता
चप्पल, शूज, कपडे स्वस्त होणार
लिथियम बॅटरी स्वस्त होणार आहेत. यामुळे इलेक्ट्रिक कार्सदेखील स्वस्त होणार आहेत.
मोबाईलचे पार्ट्स स्वस्त होणार आहेत.
इंपोर्टेड ज्वेलरी स्वस्त होणार, एक्स रे मशीन स्वस्त होणार तर प्लास्टिकच्या वस्तू महागणार
काय होणार महाग?
प्लास्टिकच्या वस्तू महाग होणार आहेत.
बजेटनंतर सोन्याच्या दरात मोठी घसरण
गेल्या काही महिन्यांपासून सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ झाली होती. सोन्याने सारे रेकॉर्ड मोडीत काढत थेट ७३ हजारांचा आकडा गाठला होता. त्यामुळे सोनं सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार की काय अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून सामान्यांच्या खूप अपेक्षा होत्या. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकार ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी एक मोठी घोषणा केली ज्याचा थेट परिणाम हा सामान्य माणसांवर झाला. या निर्णयामुळे सोनं-चांदीच्या दरात मोठी घरसण झाली आहे.
मुंबई, पुणे आणि जळगावच्या सराफा बाजारात मोठा परिणाम दिसून आला आहे. अर्थसंकल्पानंतर दोन ते तीन तासात सोन्याचे भाव मुंबईत तीन हजारांनी घसरले आहेत. तर पुणे आणि जळगावात तीन हजारांनी सोनं स्वस्त झालं आहे. पुण्यात सोनं खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांना प्रतितोळ्यामागे ३ हजार रुपयांचा फायदा झाला. तर मुंबईत सोनं पाच हजारांनी कमी झाल्याची माहिती आहे. अर्थसंकल्पात सोनं-चांदीच्या सीमा शुल्कात कपात केली आहे. यापूर्वी हा दर १५ टक्के होता. यात कपात करुन सीमा शुल्क दर ६ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे सोन्याच्या दरात मोठी घट झालेली पाहायला मिळाली. त्यामुळे सोन्यामध्ये प्रतितोळ्यामागे ३ ते ५ हजारांची घट झाली आहे. हे सामान्य नागरिकांना आनंदी करणारं आहे.
सोनं-चांदीवरील सीमा शुल्क ६ टक्क्यांवर आणण्यात आलं आहे. तर प्लॅटिनमवरील सीमा शुल्क ६.४ टक्के असणार आहे. त्याशिवाय अमोनिअम नायट्रेटवरील सीमा शुल्क हे ७ टक्क्यावरकुन वाढवून १० टक्के करण्यात आलं आहे.
तुमच्या शहरात सोन्याचा भाव काय?
सोने २४ कॅरेट
मुंबई
बजेट आधी: ७३८५० प्रति तोळा
बजेट नंतर : ७०८६० प्रति तोळा
२९९० रुपयाने कमी
पुणे
बजेट आधी: ७३८५० प्रति तोळा
बजेट नंतर : ७०८६० प्रति तोळा
२९९० रुपयाने कमी
जळगाव
बजेट आधी: ७३२०० प्रति तोळा
बजेट नंतर : ७१२०० प्रति तोळा
२००० रुपयाने कमी
कोल्हापूर
बजेट आधी: ७३२०० प्रति तोळा
बजेट नंतर : ७१२०० प्रति तोळा
२००० रुपयाने कमी
रत्नागिरी
बजेट आधी: ७३५०० प्रति तोळा
बजेट नंतर : ७२२०० प्रति तोळा
१३०० रुपयाने कमी
धुळे
बजेट आधी: ७३१०० प्रति तोळा
बजेट नंतर : ७०५०० प्रति तोळा
२६०० रुपयाने कमी
लातूर
बजेट आधी: ७३३००
बजेट नंतर: ७१३००
२००० रुपयाने कमी
Mudra Loan : आता 10 नाही, 20 लाख रुपयांपर्यंतचं मिळेल कर्ज! असा करा अर्ज
PM Mudra Yojana: मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत मांडण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला. यंदाही सरकारने अनेक घोषणा केल्या आहेत. रोजगार, शेती, त्याचबरोबर उद्योग याक्षेत्रांसाठी घोषणा जाहीर केल्या आहेत. मुद्रा योजनेच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. त्यामुळं आता सर्वसामान्यांना आता अधिक किमतीचे कर्ज मिळणार आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन करताना मुद्रा योजनेबाबतही महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, ज्या लोकांनी याआधीच कर्ज घेतलं आहे आणि वेळेतच कर्जाची परतफेड केली आहे. त्यांच्यासाठी मुद्रा योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांनी वाढवून 20 लाखापर्यंत करण्यात येणार आहे. मुद्रा योजना काय आहे? आणि त्यासाठी फॉर्म कसा करावा, हे जाणून घेऊया.
पंतप्रधान मुद्रा योजना ही सरकारने 2015 साली सुरू केली होती. सर्वसामान्यांना एखादा रोजगार करायचा असेल त्यासाठी कर्जाची आवश्यकता असल्यास सरकारच्या या योजनेतून तुम्हाला 10 लाखापर्यंतचे कर्ज मिळत होते. मात्र, 2024च्या अर्थसंकल्पात आता कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता मुद्रा योजनेंतर्गंत 20 लाखापर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे.
मुद्रा योजनेचे फायदे काय?
बँकेतून किंवा पतपेढीतून कर्ज घ्यायचे झाले तर सोनं किंवा घर तारण ठेवावे लागत होते. मात्र, मुद्रा योजनेंतर्गंत विना गँरटी कर्ज मिळते. त्याचसोबत कर्जासाठी कोणतेही प्रक्रिया शुल्क आकारले जात नाही. कर्ज परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढवला देखील जाऊ शकतो.
तीन टप्प्यांत मिळू शकते कर्ज?
मुद्रा योजनेंतर्गंत तीन श्रेणींमध्ये कर्ज दिले जाते. पहिल्या श्रेणीत शिशु कर्ज या अतर्गंत 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. किशोर लोन या प्रकारात 50 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. तर, तिसऱ्या टप्प्यात 5 ते 10 लाखापर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
मुद्रा योजनेचा लाभ कसा घेऊ शकतो?
मुद्रा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत जाऊन अर्ज द्यावा लागणार आहे. तुम्ही तुमच्या नावाने उद्योग सुरू करणार असाल तर तुम्हाला घराचा मालकी हक्क, भाड्याच्या घराचे करारपत्र, कामासंबंधित माहिती, आधार कार्ड, पॅन कार्डसह अन्य कागदपत्र सादर करावी लागतात. तुमच्या उद्योगासंबंधी माहिती घेऊन तुम्हाला लोन मंजूर केले जाणार आहे.
पर्यटन क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा, शेअर बाजारात टूरिझम शेअरमध्ये तेजी
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सातव्यांदा बजेट सादर केले आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी धार्मिक स्थळांवर विशेष लक्ष देत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये महाबोधी मंदिरात कॅरिडोर सहित नालंदावर सुद्धा विशेष भर दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ओडिसा आणि बिहारच्या पर्यटन क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा केली आहे. बिहारमध्ये महाबोधी मंदिरचे निर्माण होणार आहे. तसेच विष्णुपद कॉरिडोर तयार केला जाणार आहे. तसेच नालंदा टूरिस्ट क्षेत्र म्हणून विकासित केले जाणार आहे.
बिहारच्या पर्यटन क्षेत्राबद्दल बोलताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, भारतातील पर्यटन श्रेत्रातील विविध रुपाने वाढ मिळावी म्हणून पर्यटन श्रेत्रातील संलग्न श्रेत्रावर सुद्धा विशेष भर देणार. महाबोधी आणि विष्णूपद मंदिरासाठी खास कॉरिडोअरची निर्मिती केली जाणार आहे. गया येथील विष्णूपद मंदिरासाठी कॉरिडोअरची निर्मिती केली जाणार आहे. तर दुसरीकडे ओडिशातील पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, समुद्रकिनारे तसेच टूरिस्ट जागांना आणखी पर्यटनाच्या दृष्टीने केंद्र सरकार विकसित करणार आहे. ओडिशातील समुद्रकिनारे तसेच इतर धार्मिक स्थळांना आणखी देशपातळीवर नवे पर्यटन मिळवून देणार आहे.
अर्थसंकल्पात नितीश कुमार, चंद्राबाबूंना खैरात, सर्वाधिक कर भरणाऱ्या महाराष्ट्राला मात्र ठेंगा’, विरोधक संतापले!
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर झाला. या अर्थसंकल्पामध्ये मोदी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या बिहार तसेच आंध्रप्रदेशसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई तसेच महाराष्ट्रासाठी मात्र कोणत्याही घोषणा करण्यात आल्या नाहीत. यावरुन संतप्त झालेल्या महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी संसदेत आंदोलन करत मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
बिहार, आंध्रप्रदेशसाठी मोठ्या घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये एनडीत सहभागी असलेल्या नितीश कुमार यांच्या बिहारसाठी तसेच चंद्राबाबू नायडू यांच्या आंध्रप्रदेशसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. बिहारमध्ये एक्सप्रेस वे बनवण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. आंध्रप्रदेशाला अतिरिक्त 15 हजार कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राला मात्र ठेंगा
मात्र या बजेटमध्ये मुंबई, तसेच महाराष्ट्राकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आल्याने महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी संसदेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड, शोभा बाच्छाव, विशाल पाटील, बळवंत वानखेडे, प्रतिभा धानोरकर, प्रियंका चतुर्वेदी आदी नेते यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट् आणि मुंबईच्या तोंडाला पान पुसण्याच काम सरकारने केले, येणाऱ्या काळात जनता विधानसभेच्या निवडणुकीत यांना धडा शिकवेल, असा इशारा यावेळी काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला.
विजय वडेट्टीवार संतापले!
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला पाठिंबा दिला म्हणून बजेट मध्ये या राज्यांना भरभरून देण्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी देखील भाजप सरकारला पाठिंबा दिला. या बदल्यात महाराष्ट्राला काय मिळालं -ठेंगा!
देशात सगळ्यात जास्त कर देणाऱ्या राज्याला सावत्र वागणूक का? केंद्रातील भाजप सरकार महाराष्ट्राला नेहमी दुय्यम वागणूक देते हे आज पुन्हा सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरात मध्ये पळवणार आणि बजेट मध्ये देखील महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करत भाजपकडून महाराष्ट्राचा स्वाभिमान सतत तुडवला जात आहे, हे कधीपर्यंत सहन करायचं? असे म्हणत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
तरुणांना दर महिन्याला ५००० रुपये मिळणार, वाचा सविस्तर योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, तरुण आणि महिलांवर केंद्रीत करण्यात आलं. रोजगारांपासून शेतीपर्यंत मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला. यादरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात युवकांसाठी मोठी घोषणा केली. तसेच त्यांनी यावेळी १ कोटी तरुणांसाठी मोठी खूशखबरी दिली.
अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या टॉप कंपन्यांमध्ये युवकांना ट्रेनिंग दिली जाईल. या ट्रेनिंगदरम्यान, युवकांना ५००० रुपये मासिक भत्ता दिला जाणार आहे. हा मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत १२ महिन्यांसाठी असणार आहे. तरुणांना १२ महिन्यांपर्यंत तरुणांना इंटर्नशिपचा फायदा घेता येता येणार आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील टॉप कंपन्यांकडून पुढील पाच वर्षांत १ कोटी तरुणांना ट्रेनिंग दिली जाणार आहे.
१२ महिन्यांसाठी असणार ट्रेनिंग
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना फक्त १२ महिन्यांसाठी असणार आहे. या योजनेअंतर्गत तरुणांना सरकारकडून ५००० रुपये मानधन मिळणार आहे. या योजनेचा कोणताही युवक लाभ घेऊ शकतो. या योजनेमुळे १ कोटी युवांना लाभ मिळणार आहे.
