नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी राष्ट्रीय राजधानीतील महिलांना दरमहा २,१०० रुपये देण्याच्या आम आदमी पक्षाच्या आश्वासनाच्या प्रसिद्धीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यापूर्वी, याचिकाकर्त्याचे वकील सुनावणीदरम्यान उपस्थित न राहिल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी रोजी सुनावणीसाठी हा खटला तहकूब केला होता.
यापूर्वी ९ जानेवारी २०२५ रोजी न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या विजय कुमार यांना विचारले होते की या मुद्द्यावरील निवडणूक याचिका सुनावणीसाठी कशी स्वीकार्य आहे? न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, याचिकाकर्त्याने प्रथम जनहित याचिका दाखल करावी.
तथापि, खंडपीठाने याचिकाकर्त्या विजय कुमार यांना १० जानेवारी रोजी याचिकेच्या देखभालीबाबत युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ता विजय कुमार यांनी महिला सन्मान योजनेबाबत याचिका दाखल केली होती आणि न्यायालयाला सांगितले होते की आम आदमी पार्टी (आप) खोट्या घोषणा करून मतदारांना आकर्षित करत आहे, जे निवडणूक नियमांचे उल्लंघन आहे.
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी १२ डिसेंबर रोजी एक मोठी घोषणा केली होती. विधानसभा निवडणुकीनंतर दिल्लीतील महिलांना दरमहा २१०० रुपये मिळतील, असे त्यांनी म्हटले होते. तसेच त्यांनी असेही सांगितले की, महिलांना सध्या या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
जर निवडणुकीनंतर त्यांच्या पक्षाने सरकार स्थापन केले तर हे पैसे दरमहा दिल्लीतील महिलांना दिले जातील. अरवींद्र केजरीवाल यांच्या याच घोषित योजनेला याचिकाकर्ता विजय कुमार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यावर उच्च न्यायालयाने त्वरित सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
