नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :
सुप्रीम कोर्टाकडून तेलंगणाच्या काँग्रेस सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणा सरकारने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. इतर मागासर्वगीय वर्गासाठी तेलंगणा सरकारने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली होती. त्यामुळे तेलंगणा सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यानंतर हायकोर्टाने तेलंगणा सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. पुढे तेलंगणा सरकारने हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. सुप्रीम कोर्टानेही हायकोर्टाच्या स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला योग्य ठरवत सरकारची याचिका फेटाळली.
तेलंगणात रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारचे ओबीसींना ४२ टक्के आरक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी काँग्रेस सरकारने ओबीसींना मिळणाऱ्या आरक्षणाचा टक्का वाढवला होता. विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला होता. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ओबीसी आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव पारित झाला होता.
मात्र, तेलंगणा सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. हायकोर्टाने याचिका स्वीकारत सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर रेवंत रेड्डी सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर निर्णय देताना तेलंगणा सरकारला एक दिलासा देखील दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने तेलंगणा सरकारची याचिका फेटाळत म्हटलं की, हायकोर्टात या प्रकरणावर आणखी एक सुनावणी ठेवता येईल. ते त्यांच्या पद्धतीनुसार निर्णय देतील. तेलंगणात ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयाला काही गटाने विरोध देखील केला. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचलं होतं.
काय आहे प्रकरण?
तेलंगणा सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. तेलंगणा सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींना ४२ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता. कोर्टाने याचिकाकर्ते वंगा गोपाल रेड्डी यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी देखील दिली होती.
